सडक विस्तारका नाममा उपत्यका विनास – गणेश शाक्य

२०७५ पुस ६ शुक्रवार
developer_admin

सगरमाथा र बुद्धको अलावा नेपाललाई विश्व चिनाउनेमा उपत्यका भित्रको प्राचिन एवं ऐतिहासिक स्मपदाहरुनै हुन भन्दा अतियुक्ति नहोला । तर, आज आएर त्यहि सम्पदाहरु माथि सडक विस्तारको नाममा दिन प्रति दिन आक्रमक प्रहार हुदैैछ । फलस्वरुप, आज सोह्रखुट्टे आफ्नो स्थानवाट गायबनै भईसकेको छ, विभिन्न स्थानहरुमा निर्मित ऐतिहासिक ढुङ्गेधारानै छोपी त्यसको माथि पक्की घरहरु ठडिएका छन, टुकुचा खोला ठाँउठाँउमा हराई सकेकका छन । अहिले भरखरै मात्र पनि खोकनाका करिव १५० जनाको घरवारनै उठिवास हुने अवस्था आइरहेको सुन्नमा आइरहेको छ । कारण, तराई र उपत्यका जोडने द्रुतमार्ग निर्माण ।

विशेष गरि वि.सं.२०६८ साल देखि काठमाण्डौ उपत्यकामा सडक जाम हटाउने निउमा बल प्रयोग गर्दै जवरजस्ति बुल्डोजर लगाई घरहरु भत्काउने कार्य शुरु भए । जसले गर्दा कतिपय घर परिवार घरवारविहिन वन्न पुगेको तितो यथार्थ हामी सामु छ । यो क्रम अहिले पनि जारी छ । क्षतिपूर्ति रकम ज्यादै न्यून रहेको र त्यसमा पनि ह्रासकट्टी र सेवा शुल्क भनि लिने गरेकोले कतिपय घरवासीहरु घरको न घाटको भएको अवस्था छ । त्यतिमात्र नभई गैरन्यायिक सडक विस्तारको कारण एकजनाले आत्महत्या समेत गरिसकेको, कतिजना हृदयघाटको शिकार वनेका छन र तनावकै कारण डिप्रेसनको शिकार हुन पुगेका छन ।

के सडक विस्तारले मात्रै सडक जाम हुने समस्या निर्मुल हुने हो त? यसो हो भने आज सम्म सडक विस्तारको लागि राज्यले अरबौं रुपैया खर्च गरिसक्दा पनि खै त काठमाण्डौ उपत्यकाको सडक जामवाट मुक्त भएको? समस्यात जिउंका तिंउनै छ । यसरी सडक विस्तारको नाममा घरवासवाट उठिवास र सम्पदाहरु विनास गर्न मिल्छ र?

तत्कालिन नेपालको संविधान २०१९, नेपालको अधिराज्यको संविधान २०४७, नेपालको अन्तरिम संविधान २०८३, र हालको प्रचलित नेपालको संविधान २०७२ अध्ययन गर्ने हो भने यी सबै संविधानहरुमा जनताका निजी सम्पतिको हकलाई मौलिक हकको रुपमा स्विकार गरेका छन । नेपालको संविधान २०७२ को धारा ३७ मा कानुन वमोजिम वाहेक कुनै पनि नागरिकलाई निजको स्वामित्वमा रहेको वासस्थानवाट हताउने वा अतिक्रमण गरिने छैन भनि संवैधानिक हक प्रदान गरेका छ । यी तमाम कानुनी प्रक्रिया, संवैधानिक हकहरुलाई वेवास्ता गरि उपत्यका भित्र सडक विस्तार गर्ने कार्य भइरहेको अवस्थामा उपत्यकावासी चिन्तित हुनु स्वभाविक हो ।

अन्तर्राष्ट्रिय प्रावधानलाईनै केलायर हेर्ने हो भने पनि मानव अधिकार विश्वव्यापी घोषणापत्र १९४८ को धारा १९ मा “आदिवासी जनजातीसंग उनिहरुको आफ्नो सांस्कृतिक परम्परा र प्रचलनहरु मान्ने तथा तिनलाई पुनःजिविन्त तुल्याउने अधिकार छ । यसमा पुरातात्विक तथा ऐतिहासिक स्थल, कलाकृति, नमुना, उत्सव, प्रविधि तथा दृष्य एवं प्रस्तुती कला र साहित्यजस्ता उनिहरुका संस्कृतिका पूर्व, वर्तमान तथा भावी स्वरुपलाई कायम राख्ने, संरक्षण गर्ने तथा विकास गर्ने समेत पर्दछ ।” त्यसैगरी, आदिवासी जनजाती सम्वन्धि महासन्धि १९८९, आई.एल.ओ. महासन्धि नं. १६९ को धारा १६ (१) मा सम्वन्धित जनताहरुले ओगटेको भूमीवाट निजहरुलाई हटाइने छैन भन्ने स्पष्ट प्रावधान छ । यसरी राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रियस्तरमै सुनिश्चित गरिएका नागरिक हक अधिकार किन हनन् गरिदैछ भन्ने आम नागरिकको सवाल हो ।

हेपाहा प्रवितिको कारण

विकेन्द्रीकरणको उपहास र केन्द्रिीयकरणको नीति नै यस हेपाहा प्रवितिको प्रमुख कारण हुन । राज्यका बागदौर समाती बसेका सम्वन्धित उच्च निकायहरुमा वसिरहेकाले जानेर बुझेर पनि बुझ पचाई चुनाव ताका भोट माग्न मात्र विकेन्द्रीकरणलाई नाराको रुपमा मात्र प्रयोग गर्ने वानीका कारण आजको यो तनावग्रस्त स्थिति आएका हुन । चुनाव जिते लगत्तै काठमाण्डौ छिर्ने, त्यो पनि आफुमात्रै कहाँ हो र, साखा सन्तान, आसेपासे सवैलाई काठमाण्डौ उपत्यकानै छिराउनु पर्ने, अनि जसरीनै घडेरी एउटा ठड्याउनै पर्ने । घर घडेरी, जनघनत्व वढेपछि भएका सडकले धान्न सक्नु पनि प¥यो नि । अनि के गर्ने? सडक विस्तार गर्ने? यसरी नै हुन्छ त देश विकास?

यदि काठमाण्डौमा निर्मित उच्चस्तरको अस्पताल, स्कूल, कलेज, वाटोघाटा, संचार सुविधा आदि संरचनाको २५–३० प्रतिशत मात्रै नेपालका पिछडिएका गाउंठाउंमा बनाईएको भए के काठमाण्डौमा आजको स्थिति आउने थियो होला त ? शिक्षा होस या स्वास्थ्य, खानेपानी होस या यातायात, जुनसुकै भौतिक संरचना विकास काठमाण्डौ उपत्यकामै किन? साच्चै भन्ने हो भने अव काठमाण्डौ उपत्यका भित्र नयां नयां संरचनाहरुको निर्माण आवश्यकै छैन । पुरा विकास भइसकेको छ काठमाण्डौ उपत्यका । अव यहांको आवश्यकता भनेको भएका संरचनाहरुको उचित व्यवस्थापन गर्ने मात्र हो । सडक विस्तार हैन भएको सडकको व्यवस्थापन गर्ने हो । सु्न्दर, सुरक्षित, हरियाली, धुलोधुंवा मुक्त शहर वाउने हो ।

अन्तमा, अहिले सडक विस्तारको नांउमा निम्त्याइएका समस्या केवल काठमाण्डौवासीको समस्या मात्र हो भनि अन्य नागरिकहरु चुप लागि वस्नु उचित हैन । यो कुनै समुदायको मात्र समस्या हैन, बरु आम नेपालीकै समस्या हो भनि बुझ्दा सबैको भलो होला । आज काठमाण्डौवासीले मर्का भोगिरहेका छन, भोली यस्तै समस्या नारायणगढ, पोखरा, धरान, बिरातनगर, हेटौंडा, जनकपुर आदि इत्यादी चारैतिरका वासिन्दाहरुले पनि भोग्न नपर्ला भन्न सकिंदैन । तसर्थ, जस्लाई मर्का परेपनि आखिरमा नेपालीलाईनै परको छ भन्ने बुझीदिंदा सबैको राम्रो हुने छ । देश भरका विभिन्न ठांउमा वस्ने प्रत्येक नेपालीले विकासकालागि अव विकेन्द्रिकरण नीति तत्काल अवलम्वन होस भन्ने आवाज उठाउनै पर्छ ।

Loading...