राष्ट्रपतिलाई एक सिपाहीको खुलापत्र : कुन ‘तन्त्र’ आएपछि अन्त हुन्छ विभेद! ब्यारेकभित्र यस्तो हुन्छ

२०७५ फागुन २७ सोमवार
Newsdesk Shikharnews
  • निर्मल घिमिरे

सम्माननीय महामहिम राष्ट्रपति महोदय,
नमस्कार ।

हुन त केही दिन अघिमात्र म जस्तै प्रहरीको एकजना सिपाहीले आइजीपी सावलाई खुल्ला चिठी लेख्दा उसलाई विभागीय कारबाहीमा परेको खबरले गर्दा यो पत्र लेख्न मन बडो कामिरहेको छ । महामहिम महोदय समक्ष यो पत्र पुग्न शितल निवास को धेरै ठूलाठूला जन्जीर अनि पर्खाल पार गरेर पुग्न गाह्रो होला । यद्यपी मेरो पहुँच हजुर समक्ष प्रत्यक्ष रुपमा पुग्न नसकेको कारण अनि मैले मेरो परिचय खुलाउँदा भोलि मलाई आइपर्ने झमेला अनि पूर्ववत मित्र झै कारबाहीमा परिने डरले गर्दा मैले एकजना पत्रकार साथीलाई यो बेदना पोखेर उहाँमार्फत् यो पत्र लेखाउँदैछु ।

हुन त हाम्रो संविधानले निर्धारण गरेको राज्यको शासकीय स्वरुपमा महामहिमज्यूलाई मुलुकको कार्यकारी अधिकार प्रदत्त नगरे तापनि समग्र राष्ट्रकै अध्यक्ष अथवा मुख्य अभिवावक भएको नाताले मैले यो प्रश्न तेस्याएको हुँ । संविधानले आलंकारिक भएको संस्थालाई प्रश्न सोध्ने त को होस् भनेर हजुरको निवर्तमान दल निकट केही अरिंगालरुपी हनुमानहरु म माथी खनिएर चिल्न सक्छन यो आलेख प्रकाशित हुनासाथ । तर मलाई त्यसमा खासै सन्देह छैन किनकी मैले हजुरलाई प्रश्न सोध्ने अधिकार त्यसबेलादेखि नै पाएको थिएँ, जतिबेला राजसंस्था मिल्काउन भएको आन्दोलनमा सानै फुच्चे भएता पनि त्यसबेला म पनि हजुर जत्तिनै संघर्षको मैदानमा अहोरात्र खटिएको थिएँ । धेरैपटक आन्दोलनको धरपकटमा परेको थिए । त्यसबेला आन्दोलनकारीले प्रहार गरेको ढुंगा बजारिएर लागेको चोटका खत अझैसम्म पनि मेटिएको छैन । अनि राजतन्त्र फालेर गणतन्त्र ल्याउन यानिकी हजुरलाई शितल निवासको कुर्सीमा दुई कार्यकालका लागि बिराजमान गराउन तपाइँको पूर्व राजनैतिक दलको एक भोटर भएको नाताले आफ्नो मताधिकारको प्रयोग गर्दै तपाइँ सामु प्रश्न सोध्ने मेरो एक हक लाग्ने हुँदा यस आलेख लेखेको हुँ । हुन त हामी जस्ता सर्वसाधारण जनताका यस्ता आवाज शितल निवासको ठूल्ठूला जन्जीर पार गरेर त्यहाँसम्म पुग्न गाह्रो होला । यद्यपी आज म सेना र प्रहरी संगठनभित्रको भित्री विभेदित व्यवहार अनि हाम्रो वेदना हाम्रो परमाधिपति भएको नाताले तपाईं समक्ष पोख्न जाँदैछु ।

यो समस्या केवल हाम्रो संगठनमा मात्र भएको हैन, मेरो साथीहरु (जो नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बलमा कार्यरत छन्) उनीहरुका सबै एकाइजस्तै इलाका, जिप्रका, पोस्ट, प्रभाग, गण, गुल्म, ब्यारेक, पृतना, हेड्क्वार्टर लगायतमा तपसिलमा उल्लेख भएका समस्या छन् जुन यसप्रकार रहेको छ,

क) भर्ना छनौट प्रक्रिदेखि नै ठूलाबडा हाकिमसावहरुको मनोमानी सोर्सफोर्स व्यापक चल्ने गरेको र हस्तक्षेप धेरै हुने गरेको (लोकसेवा आयोगको उपस्थितिले हाल लिखित परीक्षामा केही सुधार )

ख) संगठनभित्रको बोलीचालीमा हेपाह प्रवृति व्याप्त भएको, साना दर्जाका सिपाहीहरुलाई ‘तँ’ भनेर गिराएर बोल्ने गरिएको, सबै सिपाहीलाई नाममा एकलखे जोडेर होच्याएर बोलाउने प्रवृत्ति ।

ग) कुनै दिन एकजनाले यदि गल्ती ग¥यो भने भएका जति सबै जवानहरुलाई शारीरिक र मानसिक असर पर्ने गरी कारवाही गर्ने गरेको । जहाँ न्यूनतम मानवअधिकारको समेत प्रत्याभूति नपाइने ।

घ) वर्तमान परिप्रेक्ष्यको बढ्दो महंगी अनुसार अत्यन्तै न्यून पारिश्रमिकले गर्दा मर्यादित सैनिक पेसा छोडी दुबईको चौकीदारमा दलाललाई तीनलाख माथि बुझाएर जाने क्रम बढ्दो वा जान विवश ।

ङ) कागज र सञ्चारमाध्यममा अर्दली (ठूलाबडा हाकिमको घरमा काम गर्ने आधुनिक बधुँवा काम) अन्त भएको भनिए तापनि अझै धेरै संख्यामा अर्दली रहिरहेको (जुन कुराको पुस्ट्याइँ गर्न जंगी अड्डाको अभिलेख मार्फत गर्न सकिन्छ)

च) बिहान उठ्नासाथ हाकिमसावहरुको अगाडि गै मुटु थर्कने गरी चुस्ता जुत्ता बजारेर ‘जय नेपाल साव’ भनेर स्यालुट गरे तापनि प्रत्तिउत्तरमा सलाम नफर्काउने परिपाटी ।

छ) एउटै ब्यारेकभित्रै बस्ने जवान र माथिल्लो तहकाहरुलाई अलगअलग गुणस्तरका भान्छा बन्ने गरेको, जवान मेस र अधिकृत मेस लगायतमा फरकफरक पकवान पाक्ने गरेको । कसैलाई उसिना र कसैलाई मसिना चामल पाक्ने गरेको ।

ज) लगाउने ड्रेस, जुत्ताको अपर्याप्तता हुनु, बार्षिक रुपमा उपलब्ध कपडाले अपुग हुनु । बर्षात्मा लगाउने कपडा हिउँद लागेपछि र जाडोमा लगाउने कपडा ठेक्का वा टेन्डर लगायतका प्रक्रिया एवं कानुनी कागजी झन्झटले गर्दा अधिकांश समय जाडो सकिन लाग्दा मात्र आफुहरुले पाउने गरेको ।

झ) ‘राइट टु इन्फर्मेसन’ को अधिकार सुनिश्चित भएको मुलुकमा सूचनाको गुमराहमा बस्नु पर्ने विवशता, जवानहरुलाई सूचनाबाट अलग राख्नु ।

य) गुनासाहरुको सम्बोधन नहुनु, हरेक साता मेस सञ्चालकहरु र हाकिम सावहरुले ‘केटा हो तिमीहरुलाई खानामा केही चित्त बुझाइ छैन भन है’ भनेर औपचारिकता पूरा गर्ने गरेको तर यदि कसैले अह चित्त बुझेन भन्यो भने मात्र पनि उसले रामधुलाइको लागि केकाशा (केरकार शाखा) मा जानुपर्ने अवस्था । एक दिन मैले तरकारीमा तेल नै नहाली पानीमा मात्र उसिनेको भनेर कम्प्लेन गर्दा आधा लिटर तेल ल्याएर जर्बजस्ती पिउन लगाएको जस्ता घटना प्राय सामान्य लाग्ने तथा गुनासोको उचित सम्बोधन नहुने परिपाटी ।

ट) मेस सञ्चालकहरुले कार्यालय प्रमुखलाई राम्रै कोसेली र मिठामिठा परिकार एवं साँझ परेपछि सोमरसको व्यवस्थापन गर्ने हुँदा उनीहरु केवल ठूलाबडा हाकिमसावप्रति मात्र उत्तरदायी हुने हुँदा बहुसंख्यक सिपाहीलाई वेवास्ता गर्ने परिपाटी ।

ठ) अपर्याप्त मनोरन्जनात्मक तथा खेलकूद सामग्रीको उपलब्धता

ड) सुत्ने स्थानको दुर्दशा, साँघुरो कोठामा धेरैजना कोचिएर सुत्नुपर्ने बाध्यता, लकर सुविधा नहुँदा व्यक्तिगत समाग्री असुरक्षित

ढ) महिला, गर्भवती, सुत्केरीपछिका सेना प्रहरीलाई मैत्री वातावरणको अभाव, स्नानगृह, शयनकक्ष महिनावारी हुँदा वा शौच गर्नदेखि चेन्जिङ रुम महिला मैत्री नभएको ।

ण) काखे नाबालक भएका जवान महिलाहरुका बालबालिकाका लागि हेरालुको व्यवस्था नभएको ।

त) रासन तथा अन्य बन्दोबस्तीका सामग्री खरिद प्रक्रियादेखि अपारदर्शी व्यवहार देखिने गरेको । अधिकांश खरिद प्रक्रियामा ‘कन्फिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट’ देखिने गरेको ।

थ) संगठनहरुबाट उपलब्ध हुने प्राय अवसरहरुमा कि चाकडी गर्ने, कि त आसेपासे भन्दा अरुले विरलै मौका पाउने गरेको ।

द) पीरमर्का, दुःख, पीडा पोख्न तथा मनको कुरा गर्न मनोविमर्शकर्ता, स्वास्थ्य परीक्षणको लागि डाक्टरहरुको उपलब्धता नभएको ।

ध) शान्तिसेनामा जान बढी चाकडी गर्नेको सिफारिस छिटो हुने गरेको । शान्तिसेनामा गएकाबाट कल्याणकारी कोषको नाममा ठूलो रकम असुली गर्ने गरिएको । तर, त्यहाँ रहेको अर्बाै रुपैयाँमा निश्चित हाकिमसावहरुको मात्र हालिमुहाली रहेको । त्यसबाट प्राप्त हुने मुनाफाको इन्सेन्टिभ सिपाहीले कहिल्यै नपाउने गरेको ।

न) आपूmभन्दा ठूला पदकाले भनेको गलत काम पनि अक्षरस मानेनौ भने ‘चेन अफ कमाण्ड’ उल्लंघन गरेको भनेर कारबाहीको भागिदार हुनुपर्ने ।

प) घर बिदा, तथा अन्य सुविधाहरु पनि चाकडीबाज र चुक्ली लाउनेहरुले बढी पाउने गरेको । फरक विचार राख्ने सिपाहीहरुलाई बोलीपिच्छे गाली र तुच्छ वचनले हकार्ने गरिएको ।

फ) पारदर्शिता प्रर्वदनका लागि राज्यले अंगीकार गरेको अभ्यासहरु जस्तैः गुनासोपेटीका स्थापना, सार्वजनिक सुनुवाई, सामुदायिक अंकपत्र, सार्वजनिक लेखापरीक्षण, सार्वजनिक खर्च पच्छयाउने विधि लगायत कुनै पनि जवाफदेही क्रियाकलाप गर्ने परिपाटी नरहेको ।

ब) अनुगमन गर्ने तालुकदार निकाय, मानवअधिकारवादी संगठन, सञ्चारजगत इत्यादिबाट अनुगमन गर्ने नगरेको । गरिहालेमा औपचारिकतामा सीमित हुने गरेको ।

भ) फौजी कानुन हाम्रो संविधानभन्दा माथि रहेको जस्तो अलग्गै कानुन प्रदर्शन गर्दा हुकुमी शासनको झल्को आउने ।

म) ड्युटीमा रहँदा मताधिकारबाट बन्चित ।

माथि उल्लेखित २७ बुँदे केही प्रतिनिधि अनि मुख्यमुख्य समस्या तथा तथ्यगत विषय नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशास्त्र प्रहरी लगायतका देशकै गौरवशाली संस्थाभित्र सदियौंदेखि विद्यमान समस्या हो । उल्लेखित सम्पूर्ण बुँदाहरु तथ्यपरक, साँचो हुन् ।

यदि क्रस चेक गर्नुपरेमा केवल एकसाताको अनुसन्धानको लागि माथि उल्लेखित ब्यारेकमा एकएकवटा उजुरीपेटिका राखी ‘यो ब्यारेक सुधारका लागि केके गर्न सकिएला ?’ भन्ने प्रश्नको उत्तर लेखेर राख्न लगाउने अनि त्यो पेटिका मन्त्रालयको आधिकारिक व्यक्तिबाट मन्त्रालयमै खोल्ने प्रबन्ध गरिदिएमा माथिका सबै बुँदा प्रतिनिधि समस्या मात्र रहेछन् भन्ने प्रमाणित हुन्छ । फेरि हाम्रो प्रतिपक्षलाई अहिले केवल इस्यु चाहिएको छ सरकारको विरोध गर्न । डाक्टर गोविन्द केसीको विषयमा झैं आपूm सत्तामा हुँदा ‘चुँ’सम्म नगर्ने अनि सत्ता बाहिर पुग्नासाथ राष्ट्रप्रेमको भावना अटोमेटिक जागृत हुन्छ ।

यस आलेखको मर्मलाई बुझेर सदनबाट सुधार गर्न र साँच्चैको चिन्तित हो भने प्रतिपक्ष दलले रचनात्मक भूमिका समस्या समाधान गर्न सक्नुपर्छ । केही उपल्ला दर्जाका फुलीवाला हाकिमसावलाई यो पेशा सुनकै लंका होला तर लाखौं सिपाहीहरु जो हरेक घटनामा सबैभन्दा अगाडि उपस्थित भई विपक्षले प्रहार गरेको अस्त्रको पहिलो शिकार हुने गर्छन् । उनीहरुमाथि युगौंयुगदेखि भैरहेको समान अनि अत्याचार जुन तन्त्र वा वाद आए पनि अन्त नहुने भयो । जागिर खाएदेखि छोड्नेबेला सम्म केवल ‘हस साव र जय नेपाल साव’ मात्र भन्नुपर्ने तर जीवनको उर्जावान समय देशको लागी दिँदा निवृत्तिभरण हुने बेलामा एककट्ठा बारी, दुईकोठे घर र एकहल गोरु किन्ने शिवाय अरु प्रगति गर्न नसक्ने वाध्यात्मक अवस्था विकरालस्वरुप निरुपण गर्न केवल लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा मात्र सम्भव छ ।

किनकी यो बेला प्रधानमन्त्रीको रुपमा लामो भिजन, काम गर्ने खालकै केपी शर्मा ओली हालको कार्यकारी पदमा हुनुहुन्छ भने तालुकदार मन्त्रालय पनि जनयुद्ध ताका राम्रोसँग जनमिलिसियाहरुको कमान्ड सम्हालेका गृहमन्त्रीको रुपमा छन् भने रक्षा मन्त्रालय पनि नेपाली राजनीतिका राम्रा अध्येता ईश्वर पोखरेल सम्हालेका छन् ।

महामहिमज्यूको सुरक्षामा खटिँदा यदि कसैले केही धावा बोलेर ढुंगामुढा गरे भने आफ्नो छाती थापेर बचाउन त्यो समय न त सेनापति पुग्छन, न त आइजी साव पुगेका हुन्छ । त्यो बेला तपाईंलाई बचाउन दिने सुरक्षा कवचलाई भैरहेको अन्यायबारे केवल एकपत्र मात्र लेखिदिएर यो कमजोरी सुधार गरिदिनु भो भने जसरी भारतमा माहात्मा गान्धीको फोटोलाई हरेक नगरिकहले बिहान पूजा गरेर मात्र आफ्नो दैनिकी शुरु गर्छन् । ठीक त्यसैगरी हजुरको फोटो पनि लाखौंलाख सिपाहीहरुको मूल ढोकामा वर्षौंसम्म झुण्डिने पक्का छ । अन्यथा हाम्रो योगदानलाई नजरअन्दाज गरेको महसुस हामीलाई भैरहने छ ।

संसारको सबैभन्दा उत्तम व्यवस्थाको रुपमा चिनिएको लोकतन्त्रले धेरै विकृतिलाई पक्कै विस्थापन गरेको छ । तर, हामी सिपाही भन्ने जातको समस्या सदियौंदेखि जस्ताको तस्तै रहनु भनेको लोकतन्त्र हाम्रा लागि फगत पिसाबको न्यानोसिद्ध नहोस् । लोकतन्त्रमा पनि हामीलाई यस्तै व्यभिचार अनि विभेद भैरहन्छ भने महामहिम ज्यु, कुनचाँहि ‘तन्त्र’ आएपछि आत्मसम्मानको अधिकार प्राप्त गरी यो पेशालाई सम्मानित रुपमा बढाउन सक्छौ ! (यो आलेख प्रकाशन पश्चात पक्कै पनि यहाँबाट उचित निर्देशन जारी भई सिपाहीको हितमा पक्कै ठोस कदम चल्नेछ भनी विश्वासका साथ यो कलम बन्द गरे । धन्यवाद ।)

 

नोट : लेखिएका विषय लेखकका निजी विचार हुन् ।