३ गतेपछि पुनः नागरिकता वितरण हुन्छ !! मधेशीलाई भारतीय देखे : दीपेन्द्र झा

२०७६ वैशाख २ सोमवार
Newsdesk Shikharnews

-गृह मन्त्रालयले जन्मका आधारमा नागरिकता पाएका नागरिकका सन्तानलाई वंशजको नागरिकता दिनु भनी गरेको आदेशलाई सर्वोच्च अदालतले रोक लगाएको छ, त्यसलाई कसरी हेर्नुहुन्छ ?

—संविधानको धारा ११ (३) बमोजिम र सर्वोच्च अदालतकै परमादेश बमोजिम जन्मसिद्धका सन्तानलाई वंशजको नागरिक दिनु भनेर गृह मन्त्रालयले ७७ वटै जिल्लामा सर्कुलर गरेको थियो । अहिले सर्वोच्चले आफ्नै आदेशलाई उल्टाएको अवस्था देखिन्छ । तर, अहिले नै उल्टिहाल्यो भन्ने पनि होइन । यो अन्तर्कालीन आदेश हो । अन्तरिक आदेशका लागि ३ गतेको समय तोकिएको छ । मलाई लाग्छ ३ गतेपछि त्यो अन्तर्कालीन आदेश रहँदैन ।

-भनेपछि, ३ गतेपछि पुनः नागरिकता वितरण हुन्छ ?

— म आशावादी छु । त्यसमा खासै विवादका विषय छैन । किनकि संविधानको धारा ११ (३) ले भनेको छ, बुवाआम दुबैसँग नागरिकता छ भने सन्तानलाई वंशजको नागरिकता दिइने छ । अब संसारका कुनै पनि कानूनले बुवाआमाको नागरिकता भइसकेपछि सन्तानले नागरिकता पाउँदैन भनेर त भन्न सक्दैन । पाउने हक पनि हुन्छ । कानूनबमोजिम दिनु भनेर धारा ११ (३) मा उल्लेख गरेको छैन । भनेपछि पूर्ण अधिकार अँगीकार गरेको छ संविधानले । त्यसकारण त्यसलाई रोक्ने अवस्था छैन ।

– गृह मन्त्रालयले सर्कुलर जारी गरिसकेपछि सर्वोच्च किन रोक लगाएको होला ?

— सर्वोच्च अदालतको यो रोक अन्तर्कालीन मात्रै हो । संसदमा विधेयक छ, कानून बनेको छैन । के हो विषयवस्तु, दुवै पक्ष पक्षको कुरा सुनौं भनेर त्यो अन्तर्कालीन दिएको हो । त्यो अन्तर्कालीन नदिँदा पनि हुन्थ्यो । तर, दिएको छ, सर्वोच्चले दिएपछि त्यसको सम्मान त हामीले गर्नै प¥यो । तर, ३ गतेदेखि त्यो अन्तर्कालीन आदेशले निरन्तरता पाउँदैन भन्ने आशा गरौं ।

– नागरिकताको सवालमा सरकार र न्यायालयबीच किन कुरा मिलिरहेको हुँदैन ?

— यहाँ एक थरि मान्छेले नागरिकताको मुद्दालाई जसरी पनि बल्झाइराख्ने भन्ने दाउले लागेकै हुन् । यसमा आफूलाई राष्ट्रवादी भन्ने केही मान्छेहरू छन् जसले नेपाली राष्ट्रियतालाई कमजोर गर्ने मनसायका साथ लागेका छन् । महिलालाई वंश न स्वीकार गर्ने, मधेशका अनुहार स्वीकार नगर्ने, मधेशीलाई भारतीय देख्ने लगायत संकीर्ण धार एउटा छ । त्यो धार जहिले पनि सक्रिय भएर आफ्नो राजनीतिक उद्देश्य पूर्तिका लागि जनतालाई भ्रमित गर्ने र गलत अफवाह फैलाउने हिसावले बारम्बार विवाद खडा गरिरहेका छन् । त्यसमा केही मिडिया, केही कर्मचारीतन्त्र, केही कानून व्यवसायी लगायत केही समूह सक्रिय देखिएका छन् । त्यही समूहको यो काम हो ।

– नागरिकको मुद्दा उठ्दा मधेशीलाई नै किन शंकाको नजरले हेर्ने गरिन्छ ?

— यो मधेशीको मात्रै समस्या होइन । जन्मसिद्ध नागरिकता लिएको तथ्यांक हेर्ने हो भने एक लाख ७० हजार ४० मा ६०–७० प्रतिशत पहाडमा वितरण भएको छ । सबभन्दा बढी जन्मसिद्ध नागरिकता वितरण भएको जिल्ला झापा हो । त्यसकारणले, संघर्ष मधेशीले गर्छ तर त्यसको प्रतिफल पूरा देशका नागरिकले पाउँछन् । समस्या सबैतिर छ, तर त्यसको उजागर मधेशले मात्रै गर्छ । संघर्ष मधेशले गर्छ तर निकास पूरै देशले पाउँछ ।

– नेकपाका एक जना नेताले युपी विहारका आधा जनसंख्यासँग नेपालको नागरिकता रहेको भनेका छन्, यसलाई कसरी लिने ?

— जसले यस्ता कुरा गरेका छन्, उसको बुझाइ नै गलत छ । उसले राम्ररी अध्ययन गरेका छैनन् । उ भ्रममा छ, राजनीति बुझेको छैन । मधेश र देश बुझेको छैन । अब कागले कान लग्यो भन्दैमा कागको पछाडि दौडेर हुँदैन । त्यस्ता नेताको बुद्धिसुद्धि नभएकोले त्यस्ताको पछाडि लागेर हुँदैन ।

– नागरिकता विवादको दीर्घकालीन समाधान के देख्नुहुन्छ ?

— यसको दीर्घकालीन समाधान के हो भने संविधानले जे व्यवस्था गरेको छ, त्यसअनुसार यथाशीघ्र कानून बनाइनुपर्छ । त्यो कानून बनाएर अहिले पास गरिदिएको भए त्यस्तो समस्या देखिँदैन्थ्यो । नागरिकता सम्बन्धी विधेयक बनाएर सहज तरिकाले नागरिकता दिने र कुनै पनि बाहिरी मान्छे नलिओस् भनेर प्रशासनलाई सचेत गराउनुपर्छ । कानून र संविधानको बीचमा अड्चन खडा नगर्नु नै यसको दीर्घकालीन समाधान हो ।

– नागरिकता पाउने आशमा बसिरहेका नागरिकहरूप्रति जसरी यस्ता विवादहरू आउँछन्, त्यसपछि उनीहरूलाई कस्तो प्रभाव पर्छ ?

— यसले नकारात्मक प्रभाव पारेको छ । नागरिकता पाउन भर्खर सुरू गरेको थियो तर सर्वोच्चले रोक लगाएपछि उनीहरू निराश भएका छन् । यसले आफ्नै देशप्रति असन्तुष्टि पैदा गरेर नेपाली राष्ट्रियताको जग झन् कमजोर पार्छ । यो कुरा स्वघोषित राष्ट्रवादीहरूले बुझिदिएन । त्यो कुरा उनीहरूलाई बुझाउनुपर्छ ।

० गैरनेपालीहरूले पनि नागरिकता लिने गरेका घटनाहरू पनि छन् नि ?

— त्यो त प्रशासनिक त्रुटि हो नि । प्रशासनिक त्रुटिलाई देखाएर संविधान र कानूनमा गलत लेख्न मिल्दैन नि । प्रशासनिक त्रुटिलाई सच्याउनुपर्छ । त्यसलाई नियन्त्रण गर्नुपर्छ ।

० गैरनेपालीले नागरिकता लिए भने उसलाई कारबाही हुन्छ तर जुन अधिकारीले दिन्छ उसलाई किन कारबाही हुँदैन ?

— दुबैलाई कारबाही गर्ने गरी कानून बनाउनुपर्छ ।

० तर, अहिलेसम्म त्यस्तो देखिँदैन ?

— अहिले कानून बन्ने क्रममा छ । त्यो कानून बनिसकेपछि कारबाही हुन्छ ।

० नेपाली नागरिकता लिने नेपाली भाषी विदेशीहरू पनि छन्, जस्तै दार्जिलिङ्ग, सिक्किम, भुटानका नागरिकहरूले पनि नेपाली नागरिकता लिएका हुन्छन् । यो विषयमा किन चर्चा हुँदैन ?

— त्यो कुरा आउँदैनन् । किनकि यसका धेरै कारणहरू छन् । दुर्गम पहाडी जिल्लामा गएर कतिपयले नागरिकता लिन्छन् । तिनीहरूको संस्कृति मिलेपछि विवाद पनि हुँदैन । अर्को कुरा मधेशीलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा अहिले पनि परिवर्तन हुन नसकेको कारणले मधेशका बारेमा मात्रै यस्ता कुराहरू आइरहेको भन्न सकिन्छ ।

० नागरिकताविहीन नेपालीहरूले नागरिकता पाउन कतिको सजिलो छ ?

— गृह मन्त्रालयको सर्कुलरपछि मोरङ, सुनसरी, झापा लगायत केही जिल्लाहरूमा दिन सुरू गरेको थियो । अन्तरिम आदेशपछि फेरि खुल्छ । त्यसपछि नागरिकताविहीन नेपाली नागरिकले सजिलै नागरिकता पाउनेछन् ।

० अब फरक प्रसंग, बारा र पर्सामा आएको विनाशकारी हावाहुरी (टोर्नाडो) पीडितहरूको अवस्था कस्तो छ ?

— हावाहुरी पीडितलाई राहका सामग्रीहरू पुगिसकेको छ । घाइतेहरूको उपचार पनि भइरहेको छ र कतिपयले स्वास्थ्यलाभ गरेर फर्किसकेका छन् । अब पुनस्र्थापनाका लागि सरकारले निर्णय पनि गरिसकेको छ । घरवारविहीन भएकाहरूको घर प्रदेश सरकारले बनाइदिने घोषणा गरिसकेको छ । त्यसका लागि अहिले तथ्यांक संलकन हुँदैछ । त्यसको प्रक्रिया पनि सुरू भइसकेको छ । चाँडै नै प्रदेश सरकारले पीडितहरूको घर बनाइदिन्छ ।

० केन्द्र सरकारले के गर्नेछ ?

— केन्द्र सरकारले पनि घर बनाइदिने भनेको छ । अहिले पनि नेपाली सेनाले अस्थायी टहराहरू निर्माण गरिरहेको छ । केन्द्र सरकारले सुरू ग¥यो भने मुख्य ठाउँहरूमा नेपाली सेनाले बनाउँछ । केही ठाउँमा प्रदेश सरकारले पनि गर्छ । यसमा प्रदेश र केन्द्र सरकारबीच राम्रो सहकार्य भइरहेको छ । दुइटै सरकार मिलेर गरिरहँदा अहिले राहत र उद्धार कार्य सजिलो तरिकाले भएको हो ।

० प्रदेश सरकारले नाम र स्थायी राजधानी किन टुंगो लगाउन नसकेको होला ?

— अब छिट्टै नै प्रदेशको नाम र राजधानी टुंगो लाग्छ । त्यसका लागि एउटा आयोग बनेको थियो त्यो आयोगले आफ्नो प्रतिवेदन पनि बुझाइसकेको छ । त्यसमा छलफल भइरहेको छ । नाम र राजधानीका लागि सहमति जुटाउनुपर्छ । प्रदेशसभाको दुई तिहाइ चाहिन्छ । यो सरकारसँग दुई तिहाइ छैन । त्यसका लागि अन्य दलहरूले सहयोग गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसैले प्रक्रियामा छ ।

० आयोगले दिएको प्रतिवेदनअनुसार सरकारले नाम र राजधानी तोक्न सक्छ ?

— सरकारले होइन, प्रदेश संसदले निर्णय गर्ने हो ।

० प्रदेशसभाले नै निर्णय गर्ने हो भने आयोग किन चाहियो ?

— जनताको विचार बुझ्नका लागि आयोग गठन भएको थियो । लोकतन्त्रमा जनताको भावना बुझ्नुपर्छ । संसदभन्दा बाहिरका बुद्धिजीबी, नागरिक समाज, आम जनताको धारणा के हो त्यो पनि बुझ्नुपर्छ ।

० सांसदहरू पनि त जनताकै प्रतिनिधि हुन् नि ?

— सांसदहरू जनताका प्रतिनिधि त हो, यसमा कुनै शंका छैन । तर, त्यो बाहेकका विचारहरू पनि लिनुपर्छ । यो छलफललाई अनावश्यक भन्न मिल्दैन ।

(मधेशवाणीका लागि रामसुकुल मण्डलले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश)

Loading...