बजेट विनियोजन गर्दा सांसदलाई विभेद नगर्न सरकारलाई निर्देशन

२०७६ वैशाख २७ शुक्रवार
Newsdesk shikharnews

काठमाडौं। संसदीय समितिले बजेट विनियोजन र संचालन प्रक्रियामा संघीय संसदका सबै सांसदहरुमाथि समान व्यवहार गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। संघीय संसदको राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिले राष्ट्रिय सरोकारको विषयमा तीन वटै तहका जनप्रतिनिधिसँग छलफल गरी शुक्रबार राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनालाई बुझाएको प्रतिवेदनमा बजेट  नियोजन र संचालन प्रक्रियामा सबै सांसदहरुमाथि समान व्यवहार गर्न सरकारलाई निर्देशन दिइएको उल्लेख गरिएको हो।बजेट विनियोजनमा पनि सांसदहरुमाथि विभेद नगर्न सरकारलाई निर्देशन दिइएकोलगायतका राष्ट्रिय सरोकारका विषय समेटिएको प्रतिवेदन राष्ट्रिय सभाका अध्यक्षलाई बुझाइएको समितिकी सभापति दिलकुमारी रावल थापाले जानकारी दिइन्। प्रतिवेदनमा निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास साझेदार कार्यक्रमसम्बन्धि विद्यमान कार्यविधि तत्काल परिमार्जन गर्न पनि सरकारलाई सचेत गराइएको छ। समितिको प्रतिवेदनमा संघीयताको सफल कार्यान्वयनका लागि आवश्यक नीति, कानुन र मापदण्ड तय गर्न ढिलाई नगर्न पनि संघीय सरकारको गम्भिर ध्यानाकर्षण गराइएको छ।

प्रदेश र स्थानीय तहको काम समेत प्रभावित भएकाले तत्काल संघीयता कार्यान्वयनका लागि आवश्यक नीति, कानुन र मापदण्ड तय गर्न ढिलाई नगर्न संघीय सरकारलाई सचेत गराइएको पनि समितिकी सभापति थापाले बताइन्।समितिले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरुसँग अन्तरक्रिया गरी तयार पारेको सो प्रतिवेदनमा संघले नेतृत्वदायी र नियमनकारी, प्रदेशले संघ र स्थानीय तहबीच समन्वय र सहकार्य तथा स्थानीय तहले स्थानीय आवश्यक्तामा आधारमा योजना तय गर्नुपर्ने आवश्यक्ता औंल्याइएको छ।  समितिकी सभापति थापाले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको योजनासम्बन्धि मापदण्ड तत्काल बनाउन पनि संघीय सरकारलाई प्रतिवेदनमार्फत् निर्देश गरिएको बताइन्। प्रभाव र पहुँचका आधारमा नभई आवश्यक्ताका आधारमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको योजना बनाउन पनि संघीय सरकारलाई प्रतिवेदनमार्फत् सचेत गराइएको पनि समितिले जनाएको छ। सातवटै प्रदेशका तीन वटै तहका जनप्रतिनिधिहरुसँग अन्तरक्रिया गरी तयार पारिएको समितिको प्रतिवेदनले भूगोल र जनसंख्यालाई मुख्य आधार बनाएर स्रोत विनियोजन र वितरण गर्न पनि संघीय सरकारलाई सुझाव दिएको छ। समितिले तयार पारेको सो प्रतिवेदन बुझ्दै राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष तिमिल्सिनाले यसको व्यापक छलफल गरी कार्यान्वयनका लागि सरकारलाई आवश्यक निर्देशन दिने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका थिए।