संसद, कानुन र विवाद

२०७६ जेठ २९ बुधवार
Newsdesk Shikharnews

भिम बहादुर फडेरा
नेपालले नया संविधान बनया पश्चात बनेको दुई तिहाईको संसदले बनायका कानुन हुन या बन्दै गरेका कानुनहरु हुन, प्रया जसो विब¬¬वादमा आउने गरेका छन । ति कानुनहरुमा जनताको सहमति नभयको प्रष्टै दिखिन्छ । सबै भन्दा विवादित र विमति राख्दा राख्दै पनि पारित भयको ऐन हो चिकित्सा शिक्षा ऐन । डा. गोविन्द के शी को अणशन जारी हुदाहुदै पनि दुई तिहाईको मुडेबलमा बनेको उक्त विधेयकले केशीको अनशनको बेपर्वाहा गर्नुको साथै जनताको विश्वासलाइ पनि घात गरेको थियो । त्यस्तै मिडिया काउन्सिल, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग तथा गुठि लगायत तमाम बिधेयकहरुमा जनताको बिमत्ति जारी छ । त्यस्तै महामहिम राष्ट्रपतिले इतिहासमा पहिलो चोटि प्रतिनिधी सभाले पास गरेको राहदानि सम्बन्धि बिधेयक सदनमा नै फिर्ता गरि बक्सियो । तमाम विरोधका बाबजुत पनि सरकार लाठि र प्रहरिको भरमा कानमा तेल हालेर कानुन पारित गर्ने धेयौन्नामै छ । पारित भैसकेका बिधेयकहरु पनि सरल छैनन आफैमा बिरोधाभास भयको तमाम ठाँउहरुमा भेटिन्छन ।

यसरी बिधेयकहरु किन विवाद मा आय ? जनताले किन विमति राखे ? किन बनेका कानुनमा पनि विरोधाभासपुर्ण प्रावधानहरु भेटिय ? एक दुई बिधेयकमा बिमति या चित्त नबुझ्नुलाई केहि हद सस्मा मान्न सकियला तर प्राय जसो पछिल्ला महत्वपुर्ण बिधेयकहरु किन विवादमा आय त ? यि प्रश्नहरु त्यति सजिला पश्नहरु हैनन । यि प्रश्नहरु सिद्दै कुनै पनि देशको सुसंस्कृत राजनितक संस्कार, प्रजातन्त्रको गुणस्तर तथा तत्कालिन राजनितिमा भयका राजनेताहरुको शैक्षिक र वौद्दिक स्तर, यो भन्दा पनि बढि देशको चुनावि प्रक्रिया भागलिने जनताको शिक्षाको स्तर र तिनिहरुले कस्ता प्रतिनिधि छान्छन भन्नेमा गयर जोडिन्छ । महत्वपुर्ण सवालहरु अझै बाकि छन । जस्तो संसदले नै किन कानुन बनाउनु पर्छ ? कानुन बन्ने बिधीशास्त्रिय प्रकृया के हो, यसका मापदन्डहरु के के हुन? आदी ईत्यादी ।

राज्य, कानुन, चुनाव, प्रजातन्त्र जस्ता कुराहरु मानिसका चेतनाका उपजहरु हुन । आदिम युगवाट उत्तर आधुनिक युग सम्मको फड्को यहि मानविय चेतनाको वरिपोरि घुमेको छ । राज्य, कानुन, सरकार जस्ता तमाम कुराहरु मानिसले राजनैतिक चेतनाको विकाश क्रममा आविस्कार गरेका कुराहरुहुन । त्यसै अनतरगत विकाश भयको हो संसद पनि जसले कानुन बनाउने काम गर्छ । चेतनाको स्तर राजनिति गर्नेहरुमा मात्र हैन, जनताहरुमा पनि बढेको कुरा विश्व राजनितिले देखाउछ । नेपालमा के कस्तो छ त यसको स्तिथि ? नेपालको राजनैतिक संस्कार कस्तो छ ? के जनताहरु आफ्नै विभेकले राजनैतिक निर्णय लिन्छन त ? नेपालको राजनितिमा को वढि हाबि छस जनता वा राजनितिकर्मि ? यस्तै यस्तै प्रश्नहरुको वस्तुगत उत्तरहरुको निचोडवाटनै हामि वर्तमान समयको राजनितिक उल्झनको सहि माने ठम्याउन सक्छौ । नेपालको राजनैतिक विकाश क्रम एकदम बक्र रेखामा दौडेको छ । पृथ्वीनारायण शाह पछिको इतिसाहलाई मात्रै विश्लेसण गर्ने हो भने चलाख चटुकहरुले चलायको देश हो नेपाल । असलि विरोध गर्नेहरु या त कालन्तरमा स्खलित भयका छन या त सकिया छन । यो हाम्रो राजनैतिक इतिहासको निचोड हो । विरोध, प्रदसन भयका भयै छन, यउटा साम्य भय जस्तो लाग्छ, अर्को निस्कन्छ, त्यो पनि जायज लाग्छ, फेरि अर्को विरोध निस्कन्छ । हो हामि यहि चक्रमा छौ, कहिल्यै नसकिने चक्रमा । जनताले विरोध दुइटा अवस्थामा गर्दैनन । एउटा अधिनायक सरकार भयको बेला जहा बोल्न पाइदैन अर्को जनतामुखि सरकार भयको बेला जहा सरकारले जनतालाई विरोध गर्नु पर्ने अवस्था नै राख्दैन । तर हामि यसको ठ्याक्कै विचमा छौ । र उकुसमुकुसमा छौ ।

हो किन सरकारले बनायका कानुन र कानुन बनाउदै गरेका बिधेयकहरु विवादमा आउछन भन्ने कुरा त्यहि कुन प्रकारको सरकार अन्तरगत जनताहरु शासित भइरहेका छन भन्नेनै मुख्य कुरा हो । मुख्यः संसद के हो भेन्ने सैदान्नतिक धरातल जनप्रतिनिधिहरुले विर्सन्छन अनि उनिहरुले बनायका कानुनहरु विवादमा पर्दछन । राज्यका तिन अंगहरुः व्यबस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिका जनतामुखि सरकार बनाउनाका लागी बनेका हुन । कानुन बनाउनने, कानुन लागु गर्ने र कानुन के हो भनेर भनि दिने जब एउटै व्यक्ति या संस्था हुन्छ, त्यहा जनताको स्वतन्त्रताको हरण हुन्छ भन्ने बेलायति दार्श्निक मनटेसक्युको सिदान्तलाई अवलम्बन गर्न सबैजसो देश हरुले कार्यको बिभाजन गर्ने गर्दछन जस अनुसार कानुन बानाउने जिम्मा व्यबस्थापिकाको हो । कस्तो कानुन बनाउने, कुन कानुनलाई समय अनुकुल परिमार्जित गर्दै ल्यैजाने, कुन कानुनलाई अबैध बनाउने सबै जिम्मा व्यबस्थापिकाले लियको हुन्छ । अब व्यबस्थापिका कस्तो हुनु पर्दछ भन्ने कुरा त्यो देशले अंगालेको राजनितक परिपाटिले निर्धारण गर्दछ । नेपालको पञ्चायत र राजा ज्ञानेन्द्रको पालामा व्यबस्थापिकाले के कानुन बनाउने भन्दा पनि राजा के कानुन बनाउन चाहान्छन भन्ने कुरा मुख्य रहन्थयो । कानुन जनताको लागि बनाइने कुरा हो । जनताको विकाश, न्याय, रक्षाका लागि कानुन बनाइन्छ । कुरा के हो भने लाखौ जनताहरुको लागी केहि सङ्ख्यामा उपस्थित जनताका प्रतिनिधीहरुले बनयाको कानुन मान्य हुन्छ त? मान्य हुनका लागी के हि आबश्यक शर्तहरु छन । आज हाम्रो संसदले बनाउदै गरेका कानुनहरु विवादमा आउनु त्यहि केहि आवश्यक शर्तहरुको अभाव हुनु हो । व्यबस्थापिका मात्र यस्तो निकाय हो जसले जनता र संविधान बाट कानुन बनाउने अधीकार पायको हुन्छ । व्यवस्थापिकाको कामको सम्बन्धमा हिलारि बार्नेट भन्छन ’संसद शासन गर्नको लागि हुदैन त्यसको लागि त कार्यपालिका छदैछ । जनताको विचार र भावना को प्रतिनिधित्व गर्न र सरकारलाई प्रबाव पार्न, सिमित गर्न र सरकारका कामको औचित्य खोज्न तथा त्यस्ता काम हरुको बैधानिकता दिन वयबस्थापिका अस्तित्वमा आउने गर्दछ ।’ कानुनि शासनको पहिलो सर्त कानुन अनुसार शासन गर्नु हो भने दोस्रो सर्त जो कानुन बाट शासित हुन्छन उनिहरुले नै कानुन बनाउनु पर्छ भन्ने हो । तर जनता हुल बाधेर कानुन बनाउन नसक्ने भयकाले उनिहरुले चुनेका प्रतिनिधनिले कानुन बानाउनु पर्दछ । त्यसमा पनि शर्त छ, कानुन बहुमतको जन प्रतिनिधिले अल्पमतका जनप्रतिनिधिको चित्त बुझायर मात्र कानुन बनाउनु पर्दछ । अब हाम्रो संसदले कसरि कानुन बनाउदैछ ? कानुनि शासनको आधारभुत शर्तहरु पालन गरेर बानउदै छ कि छैन ? हामिले हेर्नु पर्ने यहि नेर हो । हाम्रो सरकारमा भयका संसदहरुनै बनेका र बन्दै गरेका कानुनहरुमा चित्न नबुझखको कुरा खुल्लम खुल्ला भन्दा भन्दै पनि, मर्यादापालकहरुको बिचबाट हकुमे शैलिमा कानुनहरु पारित हुन्छन । यसले अल्पमतका त के बहुमतमै भयका जन प्रतिनिधिहरुको भावनालाई समेट्दैन भने कसरि जनताको भावनालाई समेट्न सक्छ, अनि ति कानुनहरु विवादमा नआयर अरु कुन कुरा विवादमा आउछन त ? सिधा अर्थमा भन्ने हो भने कानुनि शासनले स्थापित गरेका सामान्य शर्तहरुको ठाडो ऊल्लङ्घन गरेर बनायका जति पनि कानुनहरु छन सबै विवादमा आउछन ।

अव कानुन के सधै जनताको परिचित भावना सँग मेल खाने मात्र बन्नु पर्दछ त भन्ने दोस्रो प्रश्न हो । बिशेसत प्राय जसो समाजको आवस्यकता अनुसार कानुन बन्दछन । समाजले भन्छ कस्तो कानुन चाहिन्छ भनेर त्यहिक अनुसारको कानुनको पुर्ति गर्नु संसदको कर्तव्य हो । तर यसले समाजलाई स्थिर मात्र राख्दछ । समाजलाई कहिले काहीँ कानुनले बाटो देखाऊछ । कहिले काही जनताहरु बिल्कुलै अपरिचित भयका बिषयमा कानुनहरु बन्दछन । त्यस्तो बेला कानुनले समाजलाई डोहोर्याई रहेको हुन्छ । जस्तो ईन्टरनेटको बिषयमा नेपालमा कानुनहरु बन्दैछन । त्यति खेर संसदले जनतामा नयाँ भावना उत्साहा फैलाउने जगाउने काम गर्दछ । जतिबेला जनता अनभिग्य र अपरिचित भयको बिषयमा कानुन बन्दै गर्दा जनतावाट बिरोध हुनु पर्ने हो । तर हाम्रोमा त उल्टा देखिन्छ । गुठि जो चाहि नेपालको ईतिहास सँग जोडियको छ, मानव अधीकार जो अन्तराष्ट्रिय मापदण्ड प्रष्ठ छन, त्यसै सँग समबन्धित कानुन विवादमा आउछन । जनता सडकमा आउछन, सरकार बल प्रयोग गर्छ । यि सबैले के देखाउछ भने जनताको भावना बिपरित र कानुनी शासनको सामान्य शर्तहरुको बिपरित हाम्रो संसदले कानुन बनाउने बाटो अंगिकार गरेको कारणले बनेका र बन्दै गरेका कानुनहरु बिबादमा आउने गर्दछन । यसमा भन्न सकिने कुरा के मात्रै हो भने जनप्रतिनिधिले आफ्नो धर्म भुल्नु हुदैन ।

कानुन बनाउने कुरा एकदम प्राविधिक कुरा हो । भविष्यमा के कस्ता अवस्थाहरु आउन सक्लान भन्ने पुर्व आकलन गरेर कनुन बनाउनु पर्दछ । यसको लागी जनताको धारण, बिषय सँग सम्बन्धित बिषेशज्ञहरुको राय, सरोकारवालाहरु सँगको छलफल बहस पछि मात्र कानुनले अन्तिम रुप लिनु पर्दछ । संसद भनेको कनुन बनाउने थलो मात्र हैन, यो त वौदिक बहसको उत्तम थलो पनि हो । गहन अध्ययन, अन्तराष्ट्रिय अभ्यास, जनताको भावना सबै पढेर बुझेर मात्र संबन्धित बिधेयकमा जनप्रतिनिधीले आफ्नो धारण राख्नु पर्दछ । तर हाम्रा जनप्रतिनिधीहरु संसद भवनमा छिरेको कमै देख्न पाईन्छ । यो हेलचक्र्याई र चनाखोपनको सुन्यताले नै गर्दा हो बनेका र बन्दै गरेका कानुन हरुको बिरोधमा जनता निस्कनु पर्ने । यध्यपि यति मात्र सिमित कारण नहुन सक्लान ।