पानी खान खनेको कुवामा आगो लागेपछि गाउँले चकित

२०७६ असार ६ शुक्रवार
Newsdesk shikharnews

एजेन्सी। आगो लागेपछि कुवा खन्नु यो उखान तपाईहरुले सुन्नुभएकै होला । तर पानीका लागि खनिएको कुवामै आगो लागेपछि भने यो उखानको पनि अर्को अर्थ खोज्ने बेला आएको छ । मध्य चीनमा अवस्थित साङ्क्सी प्रान्तको अन्साई गाउँमा स्थानीयले ताजा पानीका लागि धेरै मेहनत र पैसा खर्चेर खनाए । तर कुवाबाट निस्कने पानी यति धेरै प्रदुषित छ कि आगो नै लाग्न थालेको छ।

गाउँका बासिन्दाका अनुसार कुवा खन्ने क्रममै त्यहाँबाट पेट्रोलको गन्ध आइरहेको थियो । गाउँलेले पेट्रोल स्टेशनबाट भएको चुहावटका कारण पानीमै आगो सल्केको अनुमान गरेका छन् ।तर पेट्रोल स्टेशनका मालिकले भने यो कुराको ठाडै अस्वीकार गर्दै आएका छन् । स्थानीय अधिकारीका अनुसार भूमिगत तेल भण्डार ७५० मिटरदेखि ४५ सय मिटरको बीचमा हुन्छ ।

यहाँ त केबल ४६ मिटर गहिरो कुवामै तेल हुने सम्भावना कम छ । अधिकारीहरुले यसको जाँच थालिसकेका छन् । पिपुल डेली अनलाइनका अनुसार चीनमा रहेका ७० प्रतिशत बढी नदी प्रदुषित रहेका छन् । कारखानाबाट निक्लने घातक कच्चा र दुषित पानीका कारण चीनका नदीहरु नराम्ररी प्रदुषित भएका हुन् ।

 

एकपछि अर्को विधेयक विवादमा परेपछि सरोकारवालासँग छलफल गरेरमात्र विधेयक अगाडि बढाउन सुझाव
काठमाडौं। सरकारले संसदमा दर्ता गराएका विधेयक एकपछि अर्को गर्दै विवादित बन्न थालेपछि सरोकारवालासँग छलफल गरेरमात्र विधेयक अघि बढाउनुपर्ने आवाज उठ्न थालेको छ। सरकारले संसदमा दर्ता गराएको मिडिया काउन्सिल विधेयक, गुठी सम्बन्धी विधेयक, राष्ट्रिय मानव अधिकार अयोाग तथा राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद सम्बन्धी विधेयक विवादित भएपछि अन्य विधेयक दर्ता गर्नु अगाडि सरोकारवालासँग छलफल गर्न सत्तारुढ दलका सांसदले सरकारलाई सुझाव दिएका हुन्।

शुक्रबार महिला तथा सामाजिक समितिमा ‘ज्येष्ठ नागरिकसम्बन्धि ऐन, २०६३ को संशोधन गर्न बनेको विधेयक’ माथिको प्रारम्भिक छलफलमा भाग दिँदै समितिका सदस्यहरुले विज्ञहरुसँग छलफल गरेर मात्रै विधेयक अघि बढाउनुपर्ने सुझाव दिएका हुन्। सो विधेयकमाथिको प्रारम्भिक छलफल सुरु गरिएको हो। छलफलमा भाग लिँदै समितिका सदस्यहरुले विज्ञहरुसँग पनि छलफल गरेर सो विधेयकलाई समृद्ध बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका थिए।

समितिकी सभापति निरुदेवी पालले सो विधेयकका विषयमा विज्ञहरुसँग छलफल गर्ने बताइन्। उनले विज्ञहरुसँग छलफल गर्नु अघि संशोधनकर्ता सांसदहरुको पनि धारणा लिने सुझवा दिइन्। समितिकी सदस्य अमृता थापाले सरोकारवालाहरुको सुझाव लिएर मात्रै सो विधेयकलाई टुंगो लगाउनुपर्ने आवश्यक्ता औंल्याइन्। उनले जेष्ठ नागरिक समाजको सम्मानित नागरिक भएकाले उहाँहरुको उचित सम्मान हुने गरी कानुन बनाउन सुझाव दिइन्।