राजनीतिक आकासमा कालो बादल

२०७६ असार १६ सोमवार
Newsdesk shikharnews

 हरिवोल गजुरेल

नेपालमा पटक पटक भएका शान्तिपूर्ण र सशस्त्र पूँजीवादी जनवादी संघर्ष सम्झौतामा टुंगिदै आएका छन् । २००७, २०३६, २०४६ सालमा शसस्त्र संघर्ष र जनआन्दोलनबाट जनताले प्राप्त गरेका सीमित अधिकार २०१७, २०३७ र २०५८ सालमा खोसियो । ति अधिकार पुनः प्राप्तिका लागि जनताले पटक–पटक संघर्ष गर्नु परिरहेको छ । जनयुद्ध र जनआन्दोलनको फ्यूजनबाट प्राप्त २०६३ को परिवर्तन संविधान मार्फत संस्थागत भएको छ । तर संविधान कार्यन्वयनको प्रकृया पूरा नहुँदै प्रतिक्रान्तिको कालो बादल राजनीतिक आकासमा मडारिन थालेको छ । कतै यो परिवर्तन पछाडि फर्कने त होइन ? जनता चिन्तित देखिन्छन् । यसर्थ, प्रमुख नेताहरु गंभीर हुन जरुरी छ । कारण पत्ता लगाएर समाधानको गम्भीर पहल सुरु गर्न ढिलो गर्नु हुदैन । अन्यथा भिन्न रुपमा इतिहासको पुनरावृत्ति नहोला भन्न सकिन्न ।

२०७२ असोज ३ गते नयाँ संविधान जारी भएपछि जनतामा उत्साह आयो । नयाँ निर्वाचनमा वामपन्थी गठबन्धन विजयी भयो । नेकपा सत्तारुढ भयो । नेपाली कांग्रेस प्रतिपक्षको भूमिकामा पुग्यो । अहिले नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार चलिरहेको छ । उहाँ रात–दिन सक्रिय हुनुहुन्छ । अर्का अध्यक्ष प्रचण्डलाई पनि फुर्सद छैन । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका नेता शेर बहादुर देउवा जागरण अभियानमा सक्रिय हुनुहुन्छ । अन्य पार्टीका नेताहरु पनि सक्रियतापूर्वक लागिरहेका छन् ।

तर, जनतामा उत्साह देखिएको छैन । नेताहरु प्रति जनता र कार्यकर्ताको विश्वास कमजोर हँुदै गएको छ । पार्टी संचालनको रबैया र नेतृत्वका कार्यशैली एवंम आचरण देखेर युवाहरुमा राजनीतिप्रति वितृष्णा बढ्दै गएको छ । सबै पार्टी गुटबन्दी, नोकरशाहीपन ,अराजकता र विकृति विसंगतिका कारण अस्तब्यस्त छन् । नयाँ भनिने पार्टीकोे हालत पनि उस्तै छ । एकातिर राजनीतिमा युवाहरुको सहभागिता न्यून हुदै गईरहेको छ भने अर्को्तिर विदेश पलायन हुने क्रम बढ्दो छ । सबै पार्टी्भित्र नेता— कार्यकर्तामा असन्तुष्टी बढिरहेको छ ।

यस्तो किन भइरहेछ ? यो कुनै एउटा पार्टी र कुनै एउटा नेता विशेषका कारणले मात्र भएको होइन । सबै पार्टी र नेताहरुको कमजोरीका कारण यस्तो भइरहेको छ । हामी एक–अर्को पार्टी र एक–अर्को नेतालाई दोष दिएर पानीमाथिको ओभानो हुन खोजिरहेका छौं । इतिहासबाट शिक्षा नलिने हो र आ—आफ्ना कमजोरी सच्याउन हिम्मत नगर्ने हो भने प्रतिक्रान्तिको पुनरावृत्ति अवश्यम्भावी देखिन्छ ।

क्रान्ति पूर्ण रुपमा जितेर वा सम्झौता गरेर, जसरी ल्याएको भए पनि त्यसको विचार र उद्देश्य एउटै हुन्छ । कार्यन्वयनको प्रक्रिया भने अलग–अलग हुन्छ । पूर्ण रुपमा विजयी शक्तिले माथिबाट नीतिगत हस्तक्षेप गरेर जनताको समर्थन लिनुपर्छ । तर सम्झौताबाट आएको शक्तिले तलबाट ससाना नीतिगत र ब्यवहारिक सुधारका काम गरेर जनतासँग घुलमिल हुन सक्नुपर्छ । जनताको जीवनमा उज्यालो ल्याउदै लक्ष्यतर्फ अग्रसर हुनुपर्छ । यो कार्य परिवर्तनको रापताप नसेलाउदै जति छिटो गर्न सक्यो उति नै प्रभावकारी हुन्छ । यसका लागि सर्वप्रथम नेताहरुले जनताले मन नपराएका आचरण र कार्यशैलीमा सुधार गर्न सक्नु पर्दछ ।

पार्टीका कतिपय वरिष्ठ नेताहरुद्वारा संघीयता, समानुपातिक, समावेशीता र धर्म निरपेक्षताबिरुद्ध प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष रुपमा अभिव्यक्त विचारहरुलाई सामान्य रुपमा लिन मिल्दैन । संविधान बनाउन महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेका नेताहरुको यस्तो अभिव्यक्तिले संचार माध्यमहरुलाई मसला मात्र दिएको छैन, पश्चगामीहरुको मनोबलसमेत बढाएको छ । यसरी पार्टीका नेताहरु पछाडि फर्किदै जाने हो भने संविधान निर्माणको प्रकृयाबाट अलग भएकाहरुले राम्रै मशला पाउने छन् ।

समाजवादउन्मुख संविधान कार्यान्वयनको दायित्व सरकार र प्रतिपक्ष दुबैको हो । सरकारपक्ष र प्रतिपक्ष हरेक कुरामा विपरित ध्रुवमा उभिने काम कति युक्तिसंगत हुन्छ ? सरकारपक्षले जतिसुकै राम्रा कुरा ल्याए पनि प्रतिपक्षले बिरोध गर्नै पर्ने र प्रतिपक्षले राम्रा कुरा उठाए पनि सरकार पक्षले नसुने जस्तो गर्नैपर्ने परम्परागत अभ्यास कायम राख्दा सत्य कमजोर हुदै गइरहेको छ । संसद चलिरहँदा कुर्सीहरु खालि हुने गरेका छन् । समझदारी हुन सक्ने विषयहरुमा पनि सरकार र प्रतिपक्षबीच असमझदारी देखिनु शुभसंकेत होइन ।

नयाँ संविधान कुनै एउटा पार्टी विशेषले सोचेजस्तो नभए पनि यसको सार मूलतः अग्रगामी छ । राजनीतिक पार्टीहरु, तीन तहको सरकार र संरचना, संघ—सस्था, कर्मचारीतन्त्र र संचार जगत यसका रुप हुन् । सारमा परिवर्तन र विकास भएपछि त्यस अनुसार रुप परिवर्तन भएन भने पुरानो रुपले नयाँ सारलाई आफू सुहाउदो बनाउछ र नयाँ सार धरासायी हुन्छ । यति सामान्य कुरा पनि नबुझेर हामी पुरानै तरिकाले पार्टी र तीन तहको सरकार संचालन गरिरहेका छौं । सत्ता पक्ष होस् वा प्रतिपक्ष, पार्टीका कार्यालय संचालन, कार्य्विभाजन र मानिसको छनौट, जिम्मेवारी, नेताहरुको दिनचर्या र भेटघाट पुरानै तरिकाले चलिरहेका छन् । जनताले नयाँपनको अनुभूति गर्न पाइरहेका छैनन् ।

हामी नियम, कानुन र आचार संहिता बनाउछौं, त्यो अरुको लागि मात्र लागु हुन्छ । पार्टीले होइन, व्यक्तिले निर्वाचन खर्च व्यहोर्नु पर्ने परम्परागत अभ्यास कायमै छ । निर्वा्चित जनप्रतिनिधिहरु भविष्यमा हुने निर्वाचनको तयारीमा लाग्दा भ्रष्टाचार र अनियमितता झांगिदो छ । ‘म भ्रष्टाचार गर्दिन, गर्न पनि दिन्न’ भन्ने प्रधानमन्त्रीको निर्देशन ठट्टाको बिषय भईरहेको छ । नेता, सांसद, मन्त्री र जनप्रतिनिधिले भ्रष्टाचार गरेको देखेपछि कर्मचारी अछुतो रहने कुरा भएन ।

नयाँ संविधानले पार्टी संचालनका लागि नयाँ व्यवस्था गरेको छ र, निर्वाचन आयोगले नयाँ आचारसंहिता बनाएको छ । नयाँ संविधान बनेपछि पार्टी संचालनको तौरतरिका पनि नयाँ हुनुपर्ने होइन ? तर हामी पुरानै तरिकाले पार्टी चलाईरहेका छौं । पार्टी संचालनमा लोकतन्त्र, जनवाद र अनुशासनको अभ्यास खोइ ? सामन्तवादी सत्ताले अभ्यास गरेजस्तै हामी पनि गरिरहेका छौं । नेताहरुबीच आपसि सम्बन्धमा नयाँपन भेटिदैन ।

युवाहरुले खोजेको कुरा यस्तो पटक्कै होइन । युवाहरु राजनीतिका मेरुदण्ड र मस्तिष्क हुन् । युवाहरुको सहभागिताबिना सूचना—संचार र ज्ञानको असिम भण्डारको प्रयोग सम्भव छैन । पुरानै विचार, संगठन र कार्यशैली अँगालेर राष्ट्र र जनताको नयाँ आवश्यकता पूरा गर्न सकिदैन । विपि कोइराला, पुष्पलाल श्रेष्ठ, मनमोहन अधिकारी र मदन भण्डारीलगायतका नेताहरुले युवाहरुलाई विचार र व्यवहारद्वारा आकर्षित गर्न नसकेको भए वर्तमान परिवर्तन सम्भव थिएन भन्ने कुरा हामीले भुल्दै गइरहेका छांै । वर्तमान नेतृत्व सहितको हाम्रो पिढी उनीहरुकै प्रेरणाले विकास भएको हो भन्ने कुरा भुल्नु हुदैन । के हामी हाम्रा अग्रजहरुले जसरी नै युवाहरुलाई आकर्षित गर्न सक्छांै ? हामीले सक्नै पर्छ । तर ख्याल गरौं, पहल लिने समय घट्दै गएको छ ।
लेखक नेकपाका नेता हुन्