आजको आकष्मिक मन्त्रिपरिषद बैठक केही मन्त्रीका लागि अन्तिम बैठक हुन सक्ने !

२०७६ असार २४ मंगलवार
Newsdesk Shikharnews

प्रायः सोमबार र बिहिबार बस्दै आएको मन्त्रिपरिषद्को बैठक सोमबार बसेपछि मङ्गलबारका लागि पनि डाकिएको छ । २४ असारको विहान सात बजे बालुवाटारमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ब्रेकफाष्टसहितको बैठक बोलाएका छन् ।

आर्थिक वर्षको अन्ततिर बस्न लागेको बैठकले के महत्वपूर्ण निर्णय लेला भन्ने चासो छ । स्रोतका अनुसार केही मन्त्रीहरुका लागि यो बैठक नै यो मन्त्रिपरिषद्मा अन्तिम सहभागिता हुनसक्छ ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीमाथि मन्त्रीहरुको हेरफेर र कार्यविभाजनको दबाब परेपछि निर्णय लिएका थिएनन् । आर्थिक वर्षको अन्तमा यस्तो निर्णय लिंदा गलत सन्देश जाने भन्दै ओलीले पर्खिएका थिए ।

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका अध्यक्ष प्रचण्डले केही मन्त्रीहरुको हेरफेरमा चासो देखाइरहेका थिए । आफ्नै पहलमा नियुक्ति पाएका केही मन्त्रीहरुप्रति प्रचण्ड असन्तुष्ट छन् ।

केही मन्त्रीहरु विवादमा पनि परेका छन् । कार्यसम्पादनमा कमजोर भए नभएको मूल्यांकन समेत गरिएबाट मन्त्रीहरुको पद धरापमा परिसकेको थियो ।

मन्त्रीमण्डलमा हेरफेरको सम्भावनाबारे सूचना पाएपछि मन्त्रीहरु पछिल्लो हप्ता निकै कडा रुपमा प्रस्तुत भए । केहीले संसदीय समितिमा आक्रोश पोखे । केहीले सचिवहरुले गुमराहमा राखेको समेत भने । कर्मचारीतन्त्रप्रति धेरै मन्त्रीहरु असन्तुष्ट रहेको बुझिएको छ । उनीहरुले आफूहरुलाई साथ दिनेभन्दा अलमलाउने गरेको गुनासो पोख्ने गरेका छन् ।

मन्त्रीहरुको गुनासाका कारण केही सचिवहरुका सरुवा पनि भयो । यता, प्रधानमन्त्री ओली पनि कर्मचारीतन्त्रको व्यवहारप्रति सन्तुष्ट छैनन् । उनले कर्मचारीतन्त्रमा केही परिवर्तनको तयारी गर्दै आएका छन् ।

यो पनि पढ्नुस्
सरकारले अब मोबाइलमा निगरानी गर्ने
नेपालमा मोबाइल सेटलाई नियमन गर्न पहिलोपटक डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम (एमडीएमएस)का लागि सम्झौता भएको छ । यो सिस्टम प्रयोगमा आएपछि चोरी भएको मोबाइल फेला पार्नदेखि अवैधरुपमा आयात गरिएका सेटहरु ब्लक गर्न पनि सहज हुने अधिकारीहरुले बताएका छन् ।

सरकारले मलेसियन कम्पनी ‘एमरएस निउमेरा’ सँग यो सिस्टम जडानका लागि सम्झौता गरेको हो । यसमा भारतीय कम्पनी ओएसआई कन्सल्टिङ प्रालि र सिंगापुरको नमस्ते ग्लोबल कम्युनिकेसन प्रालि पनि ज्वाइन्ट भेन्चरका रुपमा छन् ।

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले करिब ७७ करोड ३९ लाख रुपैयाँ (७० लाख ६६ हजार अमेरिकी डलर) मा यो सिस्टमका लागि सम्झौता गरेको हो । अब यो सिस्टमको डिजाइन, विकास, आपूर्ति, जडान, परीक्षण, सञ्चालन र व्यवस्थापन निउमेराले गर्नेछ ।

यो सिस्टम जडानका लागि १३ विदेशी कम्पनीले काम गर्ने इच्छा देखाएका थिए । यसमा झण्डै एक अर्ब लगानी लाग्ने सरकारी अनुमान थियो ।

मोबाइलको ब्यापार तथा प्रयोग ब्यापक दरमा बढ्दै गएपछि सरकारले ‘सेट’ लाई नै नियमन गर्ने गरी यो सिस्टम बनाउन लागेको हो । अन्य देशमा लामो समयदेखि प्रयोगमा रहे पनि नेपालमा यसप्रकारको सिस्टम प्रयोगमा आएको छैन ।

प्राधिकरणका प्रवक्ता मिनप्रसाद आर्यालयका अनुसार ६ महिनाभित्र कम्पनीले सिस्टम जडान गरेर सञ्चालनमा ल्याईसक्नेछ । यो सिस्टम लागू भएपछि देशभरका व्यक्तिहरुसँग रहेका सबै मोबाइल सेट सरकारी निगरानीमा रहनेछन् ।

मोबाइलको अवैध आयातलाई नियन्त्रण गर्न पनि यो सिस्टम उपयोगी हुने अधिकारीहरुले बताएका छन् । अवैध रुपमा आयात भएका मोबाइललाई ब्लक गर्न सकिने गरी यो सिस्टम तयार गरिनेछ । सँगै आपराधिक गतिविधिमा प्रयोग भएका मोबाइलको ‘ट्रयास’ गर्न पनि सकिने छ ।

अहिले मोबाइल सेट आईएमईआई नम्बरमा नै यो सिस्टम आधारित हुनेछ । आईएमईआईका आधारमा मोबाइल सेटहरुको अवैध आयात र दुरुपयोग रोक्ने गरी यो सिस्टम विकास हुनेछ । यो सिस्टम मोबाइल सेवा प्रदायकको नेटर्कसँग पनि जोडिनेछ । सो कम्पनीले ५ वर्षसम्म यो सिस्टम सञ्चालन तथा व्यवस्थापन पनि गर्ने प्रवक्ता अर्यालले जानकारी दिए ।

यो सिस्टम लागू भएपछि मोबाइल चोरीको समस्याहरु हट्ने दावी प्राधिकरणको छ ।

‘चोरी भएका मोबाइल कहाँ, कसले प्रयोग प्रयोग गरिरहेको छ भन्ने कुरा सजिलै पत्ता लाग्ने छ,’ अर्यालले भने, ”हराएका मोबाइल सेटहरु खोज्न पनि सजिलो हन्छ ।’

नेपालमा आईएमईआई दर्ता नभएका मोबाइल नचल्ने गरी यो सिस्टम अपरेटरको नेटकर्वमा जोडिन्छ । यसले भन्सार छलेर मोबाइल भित्र्याउने क्रम पनि रोकिने दावी प्राधिकरणको छ ।

‘यसले अपराधिक घटनामा मोबाइल प्रयोग गर्ने प्रवृत्ति पनि निरुत्साहित छ र अपराध अनुसन्धानमा सहयोग पुग्नेछ,’ अर्यालले भने ।

यो सिस्टममा देशभर प्रयोग भएका सेटहरुलाई तीन प्रकारमा बाँडिनेछ । वैधानिक रुपमा प्रश्न नउठेका मोबाइलहरुलाई ‘ह्वाइट लिस्ट’मा राखिनेछ । हराएका र वैधानिकतामा प्रश्न उठेका मोबाइललाई ब्ल्याक लिष्ट (कालोसूची)मा राखिनेछ । नक्कली आईएमईआई राखेर दर्ता गरिएका सेटलाई ग्रे(लिस्टमा राखिनेछ ।