भोलीदेखि इन्टरनेटको मुल्य बढ्ने

२०७६ असार ३१ मंगलवार
Newsdesk Shikharnews

सरकारले इन्टरनेटमा १३ प्रतिशत दूरसञ्चार सेवा शुल्क लिने अडान नछाडेपछि साउन गते अर्थात बुधबारदेखि इन्टरनेटको शुल्क बढ्ने भएको छ ।

सरकारले नै सेवा शुल्क लिने भएपछि आफूहरु शुल्क बढाउन बाध्य भएको इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुको संस्था आईएसपीएनले जनाएको छ । गएको वर्ष नै सरकारले १३ प्रतिशत सेवा शुल्क लिने बजेटमा उल्लेख गरेको थियो ।

त्यसको ब्यापक विरोध भएपछि सेवा प्रदायकलाई अन्य शीर्षकमा सहुलियत दिएर इन्टरनेटको शुल्क नबढाउने सहमति भएको थियो । तर सरकारले सम्झौता गरेअनुसार अन्य शीर्षकमा छुट नदिएको भन्दै इन्टरनेट सेवा प्रदायकले भोलिदेखि उपभोक्तालाई १३ प्रतिशत मूल्य बढाउने निर्णय गरेका हुन् ।

बाढी पहिरोबाट ७८ को मृत्यु, सत्र हजार घरधुरी विस्थापित
काठमाडौं। मुलुकमा केही दिनअघि परेको वर्षापछिको बाढीपहिरो र डुबानका कारण आज मध्याह्नसम्म ७८ जनाको मृत्यु भएको छ भने ३२ बेपत्ता र ४० जना घाइते भएका छन्। गृह मन्त्रालयको पछिल्लो तथ्याङ्कअनुसार असार २६ गतेदेखि परेको अविरल वर्षापछि आएको बाढीपहिरोमा परेर १७ हजार ४२० घरधुरी विस्थापित भएका र तीन हजार ३६६ जनाको उद्धार गरिएको छ।

गृह मन्त्रालयको राष्ट्रिय आपत्कालीन कार्य सञ्चालन केन्द्रका प्रमुख वेदनिधि खनालले ती घरधुरीका मानिसलाई अस्थायी आश्रयस्थलमा राखिएको र राहत वितरण कार्यलाई तीव्रता दिएको बताए।

अझै केही दिन आंशिक र केही स्थानमा बढी वर्षा हुने अनुमान जल तथा मौसम विज्ञान विभागको छ। अहिलेसम्म बाढी पहिरो र डुबानबाट ३२ जिल्ला प्रभावित भएको छ। बेपत्ताको खोजी र राहत कार्य तीव्र पारिएको सरकारले जनाएको छ। तीनै तहका सुरक्षा निकायका ४१ हजार बढी जनशक्ति उक्त अभियानमा सक्रिय छन्।

राजमार्ग खुलाउने प्रयास जारी
उदयपुर–गाईघाट–खोटाङ, खोटाङ–हलेसी–तुवाचुङ, महोत्तरी–जनकपुर–जलेश्वर (भाप्सी खोला डाइभर्सन), सिन्धुली–मध्यपहाडी लोकमार्ग, कान्ति लोकपथ (हेटाँैडा), कुलेखानी–फाखेल–फर्पिङ, बेँसीशहर–मनाङ, धुञ्चे–रसुवागढी सडक खुलाउने प्रयास जारी रहेको सरकारले जनाएको छ।

यस्तै हेटौंडा–दक्षिणकाली, भालुवान–प्युठान, गोरखाको बाह्रकिलो–बारपाक तथा साघारादेखि सिरहा जाने हुलाकी राजमार्गसमेत खुलाउने प्रयास भइरहेको छ। केही सडक भने सञ्चालनमा आइसकेको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ।

राहत वितरण तीव्र, बाह्र हजार त्रिपाल पठाइयो
तीनै तहका सरकारले राहत वितरण कार्यलाई तीव्रता दिएका छन्। त्रिपाल, खाद्यान्न, औषधिजस्ता अत्यावश्यक सामग्री स्थानीय तह, जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समिति, निजी क्षेत्र, रेडक्रस, मानवीय सहायताका क्षेत्रमा काम गर्ने सङ्घसंस्थाले राहत वितरण गरिरहेको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ।

प्रदेश नं ३ को गोदाम घर हेटाँैडाबाट सिरहा, सर्लाही, रौतहट र महोत्तरी जिल्लाका लागि तीन–तीन हजार थानका दरले १२ हजार वटा त्रिपाल र चार रोल म्याटसहित राहत सामग्री पठाइएको छ। गृह मन्त्रालयले ललितपुर जिल्लाको गोटीखेल र गिम्दीका लागि हेलिकप्टरबाट ४० थान त्रिपाल पठाएको र तराईमा थप एक हजार १०० थान त्रिपाल र जेनेरेटर पठाएको जनाएको छ।

प्रदेश नं २ को सरकारले उद्धार तथा राहतमा खर्च गर्ने गरी आठवटै जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिका लागि रु १० लाखका दरले उद्धार तथा राहत खर्च उपलब्ध गराउने एवं मृतक परिवारलाई प्रतिमृतक रु तीन लाखका दरले आर्थिक सहायता उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको समेत गृह मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ।

रोकिँदै, शुरु हुँदै विषादी जाँच
बाँके। सरकारले असार पहिलो सातादेखि भारतबाट भित्रिने तरकारी र फलफूलमा विषादी जाँच ग¥यो । त्यसको दुई साता नबित्दै जाँच रोकियो।

कर्मचारी अभावका कारण जाँच रोक्नुपरेको सङ्घीय सरकारले जनाएको छ। सङ्घीय सरकारले भनेको छ, “आवश्यक पूर्वाधार र जनशक्ति तयार गरेर एक वर्ष्भित्रै जाँच पूर्ण कार्यान्वयनमा आउनेछ।”

यसरी सङ्घीय सरकारले जाँच रोके पनि प्रदेश सरकारले भारतबाट भित्रिने तरकारी र फलफूलमा विषादी जाँच गर्ने बताएपछि नेपालगञ्जमा एक साता अघिदेखि जाँच पुनः शुरु गरियो तर जाँच गर्ने कर्मचारीको अभाव देखाउँदै पुनः जाँच रोकिएको छ। पूर्वतयारी नै नगरेर शुरु गरेको जाँच पटकपटक रोक्नुपरेको विषादी अवशेष द्रुत विश्लेषण एकाइ नेपालगञ्जले जनाएको छ।

कृषि ज्ञान केन्द्र बाली संरक्षण अधिकृत सकिल अहमदले कर्मचारी अभावका कारण समस्या भएको बताए। उनले घरायसी कामले काठमाडौँ गएपछि विषादी जाँचको काममा झनै बाधा पुगेको छ। विषादी अवशेष द्रुत विश्लेषण एकाइका अनुसार नियमित जाँच गर्न बाली संरक्षण अधिकृत अहमदलाई जिम्मेवारी दिइए पनि एक्लैले काम गर्न नसक्ने भएपछि जाँच निरन्तर हुन सकेको छैन।

कर्मचारी नहुँदा विषादी जाँच रोकिएपछि भारतबाट नेपाल भित्रिने तरकारी र फलफूल निर्वाधरुपमा विना जाँच भित्रिरहेको छ। विषादी अवशेष द्रुत विश्लेषण एकाइ नेपालगञ्जका सञ्चालक समितिका अध्यक्ष तथा नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाका उपप्रमुख उमा थापामगरका अनुसार विषादी जाँचलाई निरन्तरता दिन स्थानीय तथा प्रदेश सरकारसँग थप कर्मचारीसमेत माग गरिएको छ।

“हामीले विषादी जाँचका लागि बाली संरक्षण अधिकृत एक जना, दुई जना प्राविधिक र कार्यालय सहयोगी एक जना हुनुपर्ने माग गरेका छौँ”, उपप्रमुख मगरले भनिन्। उपभोक्ता सबैले आफूले तरकारी उत्पादन गरेर खाने बानी बसाल्न अनुरोध गरेको बताइन्। केही दिनयता भारतीय तरकारीको नमूना भन्सार कार्यालयले नपठाएकाले पनि जाँच हुन नसकेको बाली संरक्षण अधिकृत अहमदले बताए।

भारतबाट आउने तरकारी मात्र नभएर नेपालगञ्जमा विभिन्न स्थानबाट आउने तरकारी र फलफूललाई मण्डीमा नै कहिले जोर नम्बर र विजोर नम्बर मिलाएर र कहिले जोर विजोर क्रस गरेर जाँच गर्ने योजना रहेको बाली संरक्षण अधिकृत अहमदले बताए। अहिले आउने हरियो तरकारीमा अन्यभन्दा बढी विषादी भेटिएको विषादी अवशेष द्रुत विश्लेषण एकाइले जनाएको छ।

बाली संरक्षण प्रयोगशाला खजुराका दीपक घिमिरेले नेपालगञ्जको सरकारी जमीनमा तरकारी लगाउने हो भने नेपालगञ्जलाई पर्याप्त पुग्ने बताउँदै सबैलाई आफ्नै बारीमा तरकारी फलाउन अनुरोध गरे। नेपालगञ्जको रानीतलाउ तरकारीउपज बजारसँगै कोहलपुर र भन्सार क्षेत्रमा समेत प्रयोगशाला राख्नुपर्नेमा उनले जोड दिए।

उनले केही दिनयता भारतबाट भित्रिने तरकारीमा अत्यधिक विषादी मिसाइएको हुनसक्ने भएकाले सजग रहन उपभोक्तालाई आग्रह पनि गरिएको छ।

दीय समितिका बैठक स्थगित, बाढी पीडितको उद्धारमा जान कांग्रेसको प्रस्ताव काठमाडौं। प्रतिनिधिसभा बैठक स्थगित गरेको भन्दै आक्रोशित नेपाली कांग्रेसका सांसदहरुले संसदीय समितिको बैठक स्थगित गर्न माग गरेका छन्। नेपाली काँग्रेसका प्रतिनिधिसभाका सांसदद्वय डा. डिला संग्रौला र दिव्यमणि राजभण्डारीले बाढी, पहिरो र डुबान पीडितको सहयोगका लागि आ–आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा जानुपर्ने उल्लेख गर्दै संघीय संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठक पनि स्थगित गर्न समितिका सभापति शशी श्रेष्ठसँग माग गरेका हुन् ।

मंगलबार सिंहदरबारमा बसेको समितिको बैठकमा बोल्दै समितिकी सदस्य समेत रहेकी काँग्रेस सांसद संग्रौलाले बाढी, पहिरो र डुबान पीडितका लागि राहत दिन निर्वाचन क्षेत्रमा जानुपर्ने भन्दै एक हप्ता बैठक स्थगित गर्न समितिका सभापति श्रेष्ठसँग माग गरेकी हुन्। उनले पीडितलाई साथ दिन आ–आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा जानका लागि प्रतिनिधिसभा बैठक स्थगित भएकाले संसदीय समितिको बैठक पनि स्थगित हुनुपर्ने तर्क गरिन्।

काँग्रेसका अर्का सांसद दिव्यमणि राजभण्डारीले पनि संसदीय समितिको बैठक स्थगित गर्न माग गरे। उनले जनता पीडामा रहेका बेला राहत तथा उद्दारमा सांसदहरु आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा जानुपर्ने भएकाले संसदीय समितिको बैठक बोलाउन नहुने जिकिर गरे। सांसद प्रेम सुवालले पनि एक हप्ता समितिको बैठक स्थगित गर्न माग गरे।

उनले बाढी, पहिरो र डुबानबाट पीडित जनतालाई राहत दिन सांसदहरुलाई आ–आफनो निर्वाचन क्षेत्रमा जान भन्दै प्रतिनिधिसभा बैठक स्थगित भएको उल्लेख गर्दै समितिको बैठक पनि स्थगित हुनुपर्ने बताए। यता, सत्तारुढ नेकपाका सांसदहरुले भने कानुन निर्माणको काममा ढिलाई हुने दावी गर्दै प्रतिनिधिसभा बैठक स्थगित भएपनि संसदीय समितिका बैठकहरु भने स्थगित गर्न नहुने धारणा राखेका थिए।

प्राकृतिक बहाव रोक्दा क्षति
काठमाडौं। जल तथा मौसम विज्ञान विभागको पूर्वानुमान हुँदाहुँदै पनि असार २६ देखि परेको अविरल वर्षाका कारण मुलुकले नसोचेको धनजनको क्षति बेहोर्नुपर्यो।

गृहमन्त्रालयको अभिलेखमा बाढी, पहिरो र डुबानका कारण आज मध्याह्नसम्ममा ७८ जनाले ज्यान गुमाइसकेका छन् भने ३० भन्दा बढी बेपत्ता छन्। विज्ञका अनुसार बाढीको प्राकृतिक बहावलाई रोक्दा बढी क्षति पुगेको छ। दीर्घकालीन योजनामा कमजोरी हुँदा पनि अहिले क्षति बेहोर्नुपरिरहेको छ।

पहाडमा अनुसन्धानबिना अव्यवस्थितरुपमा बाटोघाटो निर्माण, तराईमा चुरे क्षेत्रको उत्खननले प्राकृतिक बहावमा अवरोध र काठमाडौँ उपत्यकामा खोला किनारको अतिक्रमण, कङ्क्रिटसहितको भौतिक संरचना, ढल निकासको समस्या र अव्यवस्थित विकास निर्माणनै क्षतिको प्रमुख कारण भएको विपद् व्यवस्थापन विज्ञ तथा भूगर्भ्विद् डा कृष्ण देवकोटाको भनाइ छ।

वातावरणविद् सनोत अधिकारीको भनाइमा पछिल्लो समयमा एकैपटपक धेरै वर्षा हुने अवस्था बढ्दो छ। यसले एकातर्फ बाढीपहिरो बढाउँछ भने अर्काेतर्फ पानीका स्रोत व्यवस्थापनमा समस्या हुन पुग्छ। गृहमन्त्रालयको राष्ट्रिय आपत्कालीन कार्यसञ्चालन केन्द्रका प्रमुख वेदनिधि खनाल भन्नुहुन्छ, “पहिले नै वस्ती नबसाउनुपर्नेमा बस्यो, प्राकृतिक बहाव रोक्न खोज्नु नै क्षतिको प्रमुख कारण हो।” “अहिले पनि जोखिम न्यूनिकरणको स्पष्ट नक्साङ्कन छैन, विपद् अझै विकासको मूल प्रवाहीकरणमा पर्न नसक्नु बिडम्वना हो”, खनालले भने।

खोला मिचेर घर बनाउने, जथाभावी डोजर चलाएर बाटो निर्माण गर्ने, गिट्टी–बालुवा निकासी, जङ्गल फँडानीलगायतका कारण जोखिम बढ्दो छ। भारतीय बाँधका कारण पनि डुबानको समस्या छ।

गृहमन्त्री रामबहादुर थापाको विचारमा पनि अहिलेको विपद् मानव सिर्जित समस्या हो। “जतासुकै खनेकाले पहिरो गएको छ, चुरे सबै नाङ्गिँदै छ, तराई मरुभूमिमा परिणत हुने खतरा छ, भारतले दक्षिणतिर बाँध र बाटो बनाउँदा डुबान ल्याइरहेको छ, यहीँ उपत्यकामा हामीले हेर्यौँ भने खोलामा घर बनाई दिने होइन नि, त्यसले त घर डुब्छ नै।” हालैको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा गृहमन्त्रीले भन्नुभयो। उनका अनुसार नीति नै सुधार गर्नुपर्ने जरुरी छ।

सरकार विपद् जोखिम रोक्न ‘हाइ अलर्ट’मै थियो तर स्रोत साधनको अभावले काम गर्न कठिनाइ भएको देखिन्छ। यसपटकको तराई डुबानमा न्यूनतम जगेडा राख्नुपर्ने डुङ्गासँगै डुङ्गा खियाउने जनशक्तिको अभाव देखियो। स्थानीय तहले विपद्को बेलामा चाहिने स्रोत साधनलाई प्राथमिकता दिएनन्। जबकी संविधानले नै विपद् व्यवस्थापनको जिम्मा स्थानीय तहलाई तोकेको छ। यी विविध कारण क्षति बढ्न गयो।

खोला–नाला तटबन्ध गर्ने, गहि¥याउने, फराकिलो बनाउने गर्दा बाढीबाट क्षति कम हुन्छ तर, खोलानाला साँघुरिँदै गएको छ। कुनै पनि विकास निर्माणको समयमा रुख बिरुवा रोप्ने र प्रकृतिलाई यथावत राख्ने प्रयास हुनुपर्छ। विकास निर्माणमा यसतर्फ ध्यान पुगेको देखिँदैन। नीति निर्माण गर्ने महत्वपूर्ण जिम्मेवारीमा रहनुभएका सांसदहरु नै मानिसले गरेको प्रकृतिको दोहनले नै प्रकोप बढाएको स्वीकार गर्छन्। विकासका कामको फितलो अनुगमन, असमान सन्धि–सम्झौता र पूर्वतयारीका योजना प्रभावकारी नहुँदा मुलुकले वर्षेनी क्षति बेहोर्नुपरेको सांसदहरुको भनाइ छ।

सांसद प्रेम सुवालले पूर्वतयारीमा राम्ररी ध्यान नपुगेको बताउँदै भने, “चुरे दोहन, गिट्टी–बालुवा निकासीले विपद् निम्तिएको हो, भारतीय बाँधले डुबान बढाएको छ, अब कूटनीतिक पहल गरेर दीर्घकालीन निकास निकाल्नुपर्छ।”

मुलुकमा छ हजार बढी नदीनाला छन् । वर्षेनी ती खोलानालाले कुनै न कुनै स्थानमा बाढीको प्रकोप ल्याएको हुन्छ। बाढी–पहिरो रोक्न सकिँदैन तर उचित व्यवस्थापन गरे क्षति न्यूनीकरण गर्न भने सकिन्छ। त्यसतर्फ समयमै सचेत हुनुपर्छ।

विपद्को जोखिम देशका विभिन्न क्षेत्रसँगै राजधानीमै बढ्दो छ। अघिल्लो वर्ष धोबी खोला पसेर अनामनगर डुबानमा पर्यो। यो वर्ष कलङ्की आसपास क्षेत्रनै प्रभावित हुने गरी बाढी पस्यो। सांसद दिलेन्द्रप्रसाद बडू आगामी दिनमा अझ बढी सतर्कताको आवश्यकता छ भने। “खोलाको तटबन्धलाई प्राथमिकता दिएको भए आन्तरिक क्षति कम हुन्थ्यो, तीव्ररुपमा अघि बढेको सडक निर्माणमा अनधिकृत डोजर चलेको छ, वर्षात्मा मात्रै कराएर विपद् कम गर्न सकिँदैन”, बडूले भने।

सांसद यशोदा सुवेदी अहिलेको समस्या प्राकृतिक प्रकोप नभई मानव निर्मित भएको बताउनुहुन्छ । “विपद् रोक्न चुस्त अनुगमन र कूटनीतिक पहल जरुरी छ”, सुवेदीले थपे।

सांसद झपटबहादुर रावलले पूर्वजले गरेको गल्तीसँगै प्राविधिक अध्ययनबिना जनप्रतिनिधिका डोजर स्काभेटरबाट मनलाग्दी बाटोघाटो बनाउँदा विपद्को जोखिम बढेको दाबी गरे। “मनपरि तरिकाले प्रकृतिलाई नष्ट गर्छौं, खोला कब्जा भइरहेको छ, काठमाडौँ उपत्यकाभित्रै यो तहले मान्छे डुब्नु दुर्भाग्य हो”, रावलले थपे। सांसद वृजेशकुमार गुप्ताले नेपालमा बाढी आउँदा भारतमा पनि क्षति पुग्ने भएकाले दुई देशले योजना बनाएर अघि बढ्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याए।