लक्ष्यभन्दा बढि मुद्दा फछ्र्यौट

२०७६ साउन १ बुधवार
Newsdesk Shikharnews

उदयपुर १ ,साउन । जिल्ला अदालत उदयपुरमा आर्थिक बर्ष २०७५-०७६ मा लक्ष्यभन्दा बढि मुद्दा फछ्र्यौट भएको छ ।
अदालत परिषरमा बुधबार आयोजित कार्यक्रममा जिल्ला न्यायाधिश तेजेन्द्रप्रसाद शर्मा सापकोटाले अघिल्लो बर्ष जिम्वेवारी सरेको ३ सय ५० र चालु आ.व. को ९ सय ४२ गरी १ हजार २ सय ९२ मुद्दा दर्ता भएकोमा ९ सय ३४ मुद्दा फछ्र्यौट  भएको जानकारी दिए । जुन लगतको आधारमा ७२ दशमलव २९ प्रतिशत हो भने अदालतको लक्ष्यको आधारमा १ सय ९ दशमलव ४९ प्रतिशत हो ।

यो बर्षको फछ्र्यौटलाई अदालतले लक्ष्यभन्दा बढि फछ्र्यौट भएको आकलन गरेको छ । अघिल्लो बर्ष अदालतले १ हजार ४ सय १५ मुद्दा दर्ता भएकोमा १ हजार ६५ मुद्दा फर्छयौट भएको थियो ।
न्यायाधिश सापकोटाले विभिन्न समस्याका वावजुद पनि सोचेभन्दा बढि मुद्दा किनारा लगाउन आफ्नो टिम सफल भएको दावि गरे । बाँकी ३ सय ५८ वटा मुद्दा आगामी आ.व.का लागि जिम्वेवारी सारिएको उनले बताए । अदालतका स्रेस्तेदार राजकुमार आचार्यले १ बर्ष पुराना मुद्दाको संख्या ३ वटा मात्र रहेको जानकारी दिए ।

त्यसैगरी फैसला कार्यान्वयनतर्फ ५१ प्रतिशत उपलब्धि हासिल गरेको तहसिलदार कुलबहादुर खत्रीले जानकारी दिए । जरिवानातर्फ १७ करोड ४१ लाख ५९ हजार ५ सय ६४ रुपैँया ३३ पैसा रहेकोमा ८ करोड ८८ लाख २६ हजार ४ सय ३० असुली भएको र ८ करोड ५३ लाख ३३ हजार १ सय ३४ रुपैँया ३३ पैसा रहेको रकम अशुली गर्न बाँकी रहेको उनले बताए ।

त्यसैगरी कैदतर्फ दुई हजार १ सय ४० बर्ष १० महिना २१ दिन रहेकोमा ६ सय ९ बर्ष ५ दिन चालु आ.व.मा कैद भुक्तान गरिसकेको जनाइएको छ । दुई न्यायधिशको दरबन्दि रहेको जिल्ला अदालतमा कैद र जरिवाना फछ्र्यौट तर्फ लक्ष्यभन्दा १ सय १५ दशमलव ३३ प्रतिशतले उपलब्धि हासिल गरेको श्रेष्तेदार आचार्यले बताए ।
न्यायधिश सापकोटाले अदालतले चालु आर्थिक बर्षलाई फैसला कार्यान्वयनको बर्षकोरुपमा अघि सारिएकोमा सफल भएको दावि गरे । उनले आ.व. ०७६÷०७७ लाई ‘सबैका लागि न्याय सुनिश्चित गर्ने  बर्षकोरुपमा मनाईने बताए । छिटोछरितो र गुणस्तरीय न्याय सम्पादन, न्यायमा पहुँच अभिबृद्धी, न्यायिक सुशासनको प्रबद्र्धन, अदालत व्यवस्थापनको सुदृढीकरण, न्यायपालिका प्रतिको आश्था र विश्वास अभिबृद्धीलाई चौथो रणनीतिक योजनामा समाविष्ट गरी अघि बढिने बताए ।
सापकोटाले फैसलाभन्दा पनि फैसलाको गुणस्तरीयतामा सामाजिक परीक्षण हुन जरुर रहेको बताए । फैसलाले न्याय प्रदान गर्यो गरेन भन्ने कुरालालई सामाजिक परीक्षण गर्नु अहिलको न्यायलयको दायित्व भएकाले नागरिक समाजलाई अदालतको कामकारवाहीलाई सुक्ष्म ढंगले अध्ययन गरिदिन आग्रह गरे ।

कार्यक्रममा प्रमुख जिल्ला अधिकारी धुव्रबहादुर खड्काले न्याय देखिनेभन्दा पनि अनुभुति गर्ने सवाल भएकाले फैसलाकाक्रममा ध्यान दिनु पर्ने बताए । उनले न्यायको अनुभुति हुने गरी सकेसम्म मुद्दालाई किनारा लगाउँदै जानु पर्ने बताए ।