नेपालको पक्षमा भएको इपिजी प्रतिवेदन भारतले बुझ्न मानेन

२०७६ कात्तिक २२ शुक्रवार
Newsdesk Shikharnews

नेपाल भारत प्रवृद्ध समुहले तयार पारेको इपिजी प्रतिवेदन नेपालको पक्षमा रहेका कारण भारतले स्वीकार गर्न नमानेको खुलासा भएको छ । दुवै देशका प्रतिनिधि सम्मिलित समुहले तयार पारेको प्रतिवेदन लामोदेखि भारत सरकारले बुझ्न मानेको छैन ।

प्रतिवेदनमा नेपाल भारतबीचका सबैखाले समस्या समाधानको उपायसहित सुझाब दिइएको छ । दुई देशबीचको समस्याले नेपाल बढि समस्यामा रहँदै आएको छ । त्यसैले भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले इपिजी प्रतिवेदन लिन नमानेका हुन् । प्रधानमन्त्री केपी ओलीका परराष्ट्र मामिला सल्लाहाकार राजन भट्टराईले यसबारेमा पार्टीभित्र जानकारी गराएको खुलासा भएको हो ।

प्राइम टाइम्स टेलिभिनजको कार्यक्रम जनता जान्न चाहन्छन्मा ऋषि धमलासँग कुरा गर्दै नेकपा निकट विद्यार्थी संगठन अनेरास्ववियुका संयोजक ऐन महरले यसको खुलासा गरेका हुन् ।

नेपाल भारत प्रबुद्ध समूह ईपीजीले एक वर्षअघि नै प्रतिवेदन तयार पारेको थियो । नेपाल भारतबीच सन् १९५० को शान्ति तथा मैत्री सन्धिका साथै दुई देशबीचका अन्य असमान सन्धि सम्झौता समीक्षा गर्ने, अद्यावधिक गर्ने, आवश्यकताअनुसार संशोधन गर्ने र प्रतिस्थापन गर्नेसम्मको सुझाव दिन समुह गठन गरिएको थियो ।

प्रबुद्ध टोलीमा नेपालका तर्फबाट पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री डा भेषबहादुर थापा संयोजक तथा पूर्वमन्त्री नीलाम्बर आचार्य, सांसद राजन भट्टराई र पूर्वसचिव एवं अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पूर्वप्रमुख आयुक्त सूर्यनाथ उपाध्याय सदस्य थिए

त्यस्तै भारतले सांसद भगतसिंह कोसियारीको संयोजकत्वमा पूर्वराजदूत जयन्तप्रसाद, प्राध्यापक बिसी उप्रेती र प्राध्यापक महेन्द्र पी लामा सदस्य रहेको समूह गठन गरेको थियो ।