काठमाडौं। मिलेनियम च्यालेन्स कर्पोरेशन (एमसीसी) नेपालले संसदको हिउँदे अधिवेशनबाट कम्प्याक्ट अनुमोदन गर्न आग्रह गरेको छ। एसीसीले आइतबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै नेपालको आफ्नै वैधानिक प्रक्रिया अन्तर्गत स्थापना गरिएको अर्थ मन्त्रालय अन्तर्गतको विकास समिति एमसीए–नेपाल अमेरिकी सरकारको मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) सँगको कम्प्याक्टमा उल्लेख गरिएका पूर्वधार आयोजना समयमै सम्पन्न गर्न प्रतिवद्ध रहेको उल्लेख गर्दै संसदबाट पारित गर्न आग्रह गरेको हो।

सत्तारुढ दल नेकपाभित्र एमसीसी स्वीकार गर्ने नगर्ने विषयमा विवाद बढिरहेका बेला एमसीसीले संसदबाट पारित गर्न आग्रह गरेको हो। नेकपाभित्र इण्डो प्यासेफिक रणनीति कै एक अंग एमसीसी भएकोमा विवाद छ। विशेष गरी पूर्व माओवादीहरु एमसीसी स्वीकार गर्न नहुने पक्षमा छन् भने पूर्व एमाले विशेष गरी ओली पक्षधर भने एमसीसी इण्डो प्यासेफिक रणनीतिका अंग नभएको भन्दै संसदको अधिवेशनबाट पारित गर्ने बताइ रहेका छन्। गत बिहीबार मन्त्रिपरिषदले गरेको निर्णय सार्वजनिक गर्न आयोजित कार्यक्रममा सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका

संचारमन्त्री गोकुल बास्कोटाले संसदको अधिवेशनबाट एमसीसी पारित गर्ने बताएका थिए। गत शुक्रबार नेकपा संसदीय दलको बैठकमा नेकपा अध्यक्ष प्रचण्डले एमसीसी इण्डो प्यासेफिकको अंग भए अस्वीकार गर्ने बताएका थिए। त्यही बैठकमा पराष्ट्रमन्त्रीसमेत रहेका नेकपा नेपा प्रदीप ज्ञवालीले एमसीसी इण्डो प्यासेफिक रणनीतिको अंग नभएको दाबी गर्दै स्वीकार गर्नुपर्ने बताएका थिए।
एमसीसीको विषयमा सत्तारुढ दलभित्र विवाद भइरहेका बेला एमसीसी नेपालले भने संसदबाट पारित गर्न आग्रह गरेको छ।

एसीसी नेपाल कम्प्याक्टको औपचारिक कार्यान्वयन २०७७ असार देखि हुँदैछ। यसको कार्यान्वयन थालनी हुनुपूर्व ६ वटा शर्त पूरा हुनुपर्छ। ती पूर्व शर्त मध्ये नेपाल–भारत सीमापार प्रशारण लाइन निर्माण सम्बन्धमा भारतसँग गर्नुपर्ने सम्झौतासहित चारवटा पूर्व शर्त भने पूरा भइसकेका छन्। आयोजना समयमै कार्यान्वयनका लागि निर्धारण गरिएको आर्थिक सहयोग नेपालले प्राप्त गर्ने सुनिश्चित गर्नका लागि पूरा हुन बाँकी दुई वटा महत्वपूर्ण पूर्वसर्तहरु कम्प्याक्टको संसदीय अनुमोदन तथा आयोजनाका क्षेत्रमा पहुँच हुन्।