दीपक मनाङे ज्यान मार्ने उद्योगमा दोषी ठहर, ५ वर्ष कैद सजाय
२०८१ कात्तिक २० मंगलवार
काठमाडौं। निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणका लागि रूख नकाट्न सर्वोच्च अदालतले सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। आइतबार प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा र न्यायाधीश कुमार रेग्मीको संयुक्त इजलासले विमानस्थल निर्माणका लागि आवश्यक रूख काट्नेसहितका काम अघि नबढाउन अन्तरिम आदेश दिएको हो।
पूर्वसचिव द्वारिकानाथ ढुंगेल, रञ्जुहजुर पाँडे क्षेत्री, विजयकुमार सिंह दनुवार, पंकजकुमार कर्ण, वरिष्ठ अधिवक्ता कृष्णप्रसाद भण्डारी लगायतले दायर गरेको रिटमा सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो । यसअघि जारी अन्तरकालीन आदेशलाई निरन्तरता दिँदै अदालतले अन्तरिम आदेश दिएको हाे।
रिट निवेदकहरूले पाँच सय वर्षभन्दा पुराना रूख कटान गरी विमानस्थल निर्माण गर्ने नाममा वातावरण विनाश गर्ने, जंगल क्षेत्रलाई कंक्रिटमा परिणत गर्ने काम पर्यावरणीय हिसाबले उचित नहुने भन्दै हाल निर्माण तयारी भइरहेको स्थानमा विमानस्थल निर्माण नगर्न सरकारका नाममा परमादेशको माग गरेका छन्।
सरकारद्वारा गठित अध्ययन समितिको सुझावअनुसार मात्र निर्माण प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने रिट निवेदकहरूको माग छ । अध्ययन समितिले विमानस्थल निर्माणका लागि अहिले काम थालिएको क्षेत्रबाट पाँच–सात किलोमिटर दक्षिणतर्फ उपयुक्त हुने सुझाव दिएको थियो । सो क्षेत्रमा जंगल कम भएकाले पर्यावरणमा त्यति असर नपर्ने उनीहरूको तर्क छ ।
निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणका लागि रूख नकाट्न माग गर्दै वरिष्ठ अधिवक्ता प्रकाशमणि शर्माले पनि छुट्टै रिट दायर गरेका छन् । निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलसँग सम्बन्धित मुद्दाहरू एउटै इजलासमा सुनुवाइ गर्ने निर्णय पनि सर्वोच्चले गरेको छ । आइतबार प्रधानन्यायाधीशसहितको इजलासले विमानस्थलको रूख कटानसम्बन्धी परेका दुवै मुद्दालाई हेर्दाहेर्दैमा राखेको छ ।
इजलासले विपक्षीहरूलाई लिखित जवाफ दिन आदेश जारी गर्दै लिखित जवाफ पेस भएको एक महिनापछि निरन्तर सुनुवाइ हुने जनाएको छ ।
यसअघि गत मंसिर २० गते न्यायाधीश टंकबहादुर मोक्तानको इजलासले निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण कार्य तत्काल अघि नबढाउन सरकारका नाममा अन्तरकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो ।
हाल निर्माण गर्न लागिएको क्षेत्रमा ठूलो संख्यामा रूख काट्नुपर्ने भएकाले वातावरण विनाश हुनुका साथै वन्यजन्तुलाई समेत असर पर्ने भन्दै वातावरणविद्ले समेत विरोध गर्दै आएका छन् । हाल निर्माणको तयारी भएकै स्थानमा विमानस्थल कायम गर्ने हो भने २४ लाख रूख काट्नुपर्ने देखिन्छ ।