राष्ट्रपति पौडेल आगामी आइतबार अजरबैजान जाँदै
२०८१ कात्तिक २१ बुधवार
काठमाडौं। नेपाली कांग्रेसको संस्थापन इतर समूहनिकट जिल्ला सभापतिहरूले सभापति शेरबहादुर देउवालाई गुटगत स्वार्थभन्दा माथि उठेर पार्टीलाई क्रियाशील बनाउन आग्रह गरेका छन् ।
सभापति देउवाले बहुमतका आधारमा गरेका पछिल्ला निर्णयप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले परामर्शका लागि काठमाडौं बोलाएका विभिन्न जिल्लाका सभापतिहरूले सोमबार देउवालाई गुटगत स्वार्थभन्दा माथि उठेर पार्टीलाई स्वप्नशील र क्रियाशील बनाउन आग्रह गरेका हुन् । ‘गुटगत स्वार्थभन्दा माथि उठेर लोकतन्त्रका विश्वव्यापी उच्च विशेषता, मूल्यमान्यता, संस्कार र गरिमायुक्त परम्पराको आधारमा देश, जनता र समयको दायित्वप्रति जिम्मेवार, स्वप्नशील र क्रियाशील पार्टी बनाउन पार्टी नेतृत्वसमक्ष हार्दिक आग्रह गर्दछौं,’ उनीहरूले सभापति देउवालाई ध्यानाकर्षण पत्रमार्फत भनेका छन् ।
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) नेतृत्वको सरकारले मुलुकलाई एकदलीय कम्युनिष्ट अधिनायकवादतर्फ लैजाने गतिविधि गरिरहँदा सरकारका अलोकतान्त्रिक प्रयत्नविरुद्ध बृहत् लोकतान्त्रिक एकता निर्माण गरेर जानुपर्ने दायित्व बोकेको पार्टीभित्र नेतृत्व अनुदार र असहिष्णु देखिनु दुःखद भएको जिल्ला सभापतिहरूको भनाइ छ ।
पौडेल समूहले डाकेको बैठकमा सहभागी जिल्ला सभापतिहरूले पुस ११ गते केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकबाट बहुमतका आधारमा पारित निर्णयप्रति असहमति जनाउँदै सभापति देउवालाई चार बुँदे सुझावसमेत दिएका छन् । ‘पार्टी नेतृत्वसमक्ष जिल्ला सभापतिहरूको ध्यानाकर्षण’ शीर्षक राखेर पत्रकारलाई वितरण गरिएको पत्रमा भनिएको छ, ‘नेपाली कांग्रेसको पछिल्लो महासमिति बैठक (मंसिर २९–पुस ९, २०७५) पश्चात् बसेका केन्द्रीय कार्यसमितिका केही बैठकहरूले बहुमतका आधारमा लिएका गम्भीर प्रकृतिका केही निर्णय र तिनले पार्टी जीवनभित्र पैदा गरेको संशय, अन्योलता र राजनीतिक जटिलताप्रति हाम्रो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ ।’
महासमिति बैठकले सर्वसम्मत पास गरेका दुई वटा मूलप्रस्तावलाई बहुमतको गणितबाट उल्ट्याएर पार्टी परम्परा, संस्कार, लोकतान्त्रिक उच्च मूल्य र आफैंद्वारा पारित विधानको परिधिबाहिर धकेलिएको महसुस भएको ध्यानाकर्षण पत्रमा उल्लेख छ ।
महासमितिले सर्वसम्मत रूपमा पारित गरेको ‘अधिवेशनको क्रममा सबैजना पार्टीको तल्लो तहबाट निर्वाचित भई आउनुपर्ने’ र ‘समानुपातिक–आरक्षण कोटामा एक–व्यक्ति, एक–अवसरको व्यवस्था’ लाई बहुमतका आधारमा उल्ट्याएर पार्टीको परम्परा, संस्कारलाई किनारा लगाइएको उनीहरूको गुनासो छ ।
‘जिल्ला सभापति परामर्श बैठक’ नाम दिएर बोलाइएको भेलामा सहभागी सभापतिहरूले वरिष्ठ नेता पौडेललाई विधानविपरीत भागबण्डाको राजनीति नगर्न सुझाव दिएका छन् । ‘पहिलो दिन बोल्ने अधिकांश जिल्ला सभापतिले वरिष्ठ नेतालाई विधानविपरीत नजान, अवसर पाउँदा सबैलाई न्यायोचित रूपमा समान व्यवहार गर्न आग्रह गर्नुभएको छ,’ भेलामा उपस्थित कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य कल्याणकुमार गुरुङले भने, ‘पार्टीलाई विधि विधानअनुसार अगाडि बढाउनुपर्ने, समयमै महाधिवेशन हुनप¥यो भन्ने जस्ता धेरै विषयमा जिल्ला सभापतिहरूले ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।’
सोमबार सुरु भएको भेलामा वरिष्ठ नेता पौडेल, महामन्त्री डा. शशांक कोइराला र केन्द्रीय सदस्य प्रकाशमान सिंहले पार्टीमा देखिएको पछिल्लो विवादका बारेमा जिल्ला सभापतिहरूलाई प्रस्ट्याएका थिए । उनीहरूले सभापति देउवाले वार्ता चलिरहेकै समयमा नियतवश आफूहरूलाई बाहिर राख्न विधानविपरीत एकलौटी निर्णय गरेको पनि गुनासो गरे ।
‘उहाँहरूले सहमतिको प्रयास भइरहेकै समयमा आगामी महाधिवेशनमा आफू बलियो बन्न विधानविपरीतका काम नेतृत्वले गरेको कुरा राख्नुभयो,’ भेलामा उपस्थित स्रोतले भन्यो, ‘अब के कसरी अगाडि बढ्ने भनेर पनि उहाँहरूले जिल्ला सभापतिको राय माग्नुभएको छ ।’
भेलामा सहभागी कांग्रेस रोल्पाका सभापति अमरसिंह पुनले नेतात्रयले सभापतिहरूलाई पछिल्लो समयमा देखिएको पार्टी कब्जा गर्ने शैली रोक्नका लागि दाबाब सिर्जना गर्न आग्रह गरेको बताए ।
‘तीनजना नेताहरू वरिष्ठ नेता, महामन्त्री र पूर्वमहामन्त्रीले बोल्नुभयो । उहाँहरूको धारणा पार्टी नीति र विधिसम्मत चलोस् र पार्टीलाई कुनै खालको भागबण्डा वा कसैको पार्टी कब्जा गर्ने शैलीबाट पार्टी चल्न लाग्यो, यसलाई रोक्नुपर्छ भन्ने छ,’ उनले भने, ‘पुस ११ गतेको निर्णयले महासमितिबाट पास भएको विधान कार्यान्वयन नहुँदै केही धाराहरू निलम्बन गर्ने काम भएको छ त्यसलाई खारेज गर्नुपर्छ, त्यसलाई सच्याउनुपर्छ भन्ने उहाँहरूको भनाइ छ ।’
पार्टी केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा आयोजित भेलामा ४३ जिल्लाका सभापतिहरू सहभागी भएको पौडेल समूहको दाबी छ ।
भेलामा वरिष्ठ नेता पौडेल, महामन्त्री डा. कोइराला, कोषाध्यक्ष सीतादेवी यादव, केन्द्रीय सदस्यहरू सिंह, डा. रामशरण महत, डा. मीनेन्द्र रिजाल, अर्जुननरसिंह केसी, गगन थापा, प्रदीप पौडेल, रामकृष्ण यादव, बलबहादुर केसी, दीपक गिरी, कल्याणकुमार गुरुङ, नवीन्द्रराज जोशी, चन्द्र भण्डारी, सरिता प्रसाईं लगायतका नेताहरू उपस्थित थिए ।
भेलामा उपस्थित भएका जिल्ला सभापतिहरूले पुस ११ गते केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकबाट बहुमतका आधारमा गरिएका निर्णयहरू नमान्ने प्रतिक्रिया दिएका छन् । उनीहरूले विधानविपरीत गरिएका निर्णयहरू सच्याउनका लागि दबाब सिर्जना गर्न आफूहरू काठमाडौं आएको बताए ।
‘सहमति पनि नगर्ने र विधानविपरीत गएर विधानका केही धाराहरू निलम्बन गर्ने कामहरू जुन भएका छन्, त्यो पद्धतिलाई अन्त्यका लागि दबाब दिनुपर्छ भनेर हामीहरू आज विभिन्न जिल्लाका सभापतिहरू भेला भएका हौं,’ कांग्रेस चितवनका सभापति जितनारायण श्रेष्ठले भने, ‘पुस ११ गते बल मिच्याइ गरेर गरिएका सम्पूर्ण निर्णयहरू खारेज गरिनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो ।’
नुवाकोट सभापति जगदीश्वरनरसिंह केसीले पुस ११ मा गरिएका निर्णयले पार्टीको आगामी महाधिवेशनको निष्पक्षतामा शंका उत्पन्न गरेपछि आफूहरू भेला भएको बताए । भेलाले पार्टीलाई एकढिक्का बनाएर लैजान सघाउ पुर्याउने उनको दाबी थियो ।
‘हामी पार्टीलाई एकढिक्का बनाएर लैजान्छौं । सरकारका गलत क्रियाकलापविरुद्ध एकजुट भएर जानुपर्ने बेलामा हामीबीचको अन्तरद्वन्द्वले कहीँ पनि आघात नआओस् भन्ने हामी जिल्ला सभापतिहरूको इच्छा र चाहना हो,’ सभापति केसीले भने ।
संस्थापन पक्षले इतर समूहका जिल्ला सभापतिको भेलाले पार्टीमा चुलिएको अन्तरद्वन्द्व चर्काउन नहुने प्रतिक्रिया दिएको छ । ‘सभापतिहरूले आगोमा घिउ थप्नेभन्दा पनि सभापतिहरूको भूमिकाले द्वन्द्वको आगो निभाउन योगदान पुर्याउनुपर्छ,’ कांग्रेस प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले भने, ‘सभापति भनेका हाम्रो जिल्लाका कमाण्डर हो । उहाँहरू एक से एक योग्य हुनुहुन्छ । उहाँहरूले द्वन्द्वको घाउ निभाउनुपर्छ ।’