गुटगत स्वार्थमा रुमल्लिएको सभामुख पद (टिप्पणी)

२०७६ पुस २८ सोमवार
Newsdesk Shikharnews

काठमाडौं। प्रतिनिधिसभा बैठक सूचना टाँसेर फेरि स्थगित भयो। स्थगनको कारण हो सभामुख पदको उम्मेदवार चयनमा नेकपाभित्रको खेमाबन्दी स्वार्थ र दाउपेच। तत्कालीन सभामुख कृष्णबहादुर महरा पदमुक्त भएको साढे तीन महिना भएको छ। संसद अधिवेशन सुरु भएको तीन साता पूरा भएको छ। नेकपाले सभामुख पदको उम्मेदवार तोक्न सकेको छैन। परिणस्वरूप सूचना टाँसेर तीनपटक स्थगित भई प्रतिनिधिसभा बैठक एक महिना पर धकेलिएको छ। माघ ६ गते के हुन्छ, निश्चित छैन।

संसद जनताका प्रतिनिधिहरूको सर्वोच्च र सार्वभौम संस्था हो। सरकारको वा विपक्षीको मात्रै होइन, सबैको हो । अहिले संसदभित्रको कुनै मुद्दा विशेषको विवादले स्थगन भएको होइन। सत्तारुढ दलका शीर्ष नेताहरूको व्यक्तिगत, गुटगत र खेमागत स्वार्थको परिणाम हो। विपक्षीको अवरोधका कारणले एक महिना बैठक स्थगित हुँदो हो त सत्तापक्षबाट कति हल्ला हुँदो हो, साढे दुई दशकको अनुभव भएकै छ। अहिले सत्ताक्षले सर्वोच्च जनप्रतिनिधि संस्था प्रतिनिधिसभालाई बन्धक बनाएर राखिदिएको छ। यस्तो अवस्था सत्तारुढ दलका लागि लज्जास्पद हो । सार्वभौम जनप्रतिनिधि संस्थाको गरिमाको उपाहास हो।

निश्चय नै राजनीतिक दलभित्र नेताहरूका स्वार्थ बाझिन सक्छन्। लामो समय द्वन्द्व चल्न सक्छ, नेताहरू अनिर्णीत बन्न सक्छन्। यहाँ दलको आन्तरिक विषयमात्रै होइन, कुरा सर्वोच्च जनप्रतिनिधि संस्थाको हो । सभामुख निर्वा्चित गर्न पाउनु संसदको आफ्नै अधिकारक्षेत्र हो। सरकारले कुण्ठित गरेर राख्नु अपमान हो । उपसभामुखले राजीनामा दिनु नदिनुले फरक पर्ने होइन। उपसभामुखले बाटो नखोलेको भन्नु जाली तर्क हो । नेकपाका केही नेता यस्तै जाली कुरा गरेर आन्तरिक द्वन्द्व ढाकछोप गर्ने असफल प्रयासमा छन्।

नेकपाले सभामुख पदको उम्मेदवार छानोस्, उपसभामुख शिवमाया तुम्बाहाङ्फेले निर्वाचनको बाटो अवरुद्ध गर्छिन् कि गर्दिनन् तत्काल थाहा हुन्छ । त्यसको उपचार नेकपासँग नहुने कुरै भएन । उनले आफ्नो बढुवा चाहनु स्वाभाविक हो । अस्वाभाविक चाहिँ उनलाई बढुवा नगर्नु हो । यहाँ त धानखाने मुसो चोट पाउने भ्यागुत्तो चरितार्थ हुन खोज्दैछ तर आफ्नो बढुवा नभएकै कारणले उनले प्रतिनिधिसभालाई सभामुख पाउनबाट रोक्न सक्दिनन् । उनले आफूमाथि अन्याय भएको ठान्लिन् तर विवेक बन्धक राख्छिन् भन्ने अनुमान गर्नु उनीमाथि अन्याय हुन जान्छ ।

नेकपा नेताहरू ! अब त अति भयो । राजनीतिको स्वार्थ र दाउपेचमा सामान्य ठानिएला तर एउटा नागरिकको नजरमा प्रतिनिधिसभा यो हदमा बन्धक हुनु नेताहरूको बेइमानी हो, नालायकी हो, अक्षमता हो । नेकपाभित्रको चर्को द्वन्द्वको प्रकटीकरण पनि हो । यसले एकता सत्ताप्राप्तिको स्वार्थमात्रै त थिएन भन्ने प्रश्न पनि टड्कारो बनाइदिएको छ । नेकपाको संकट छताछुल्ल पारिदिएको छ । अब कुनै पनि बहानाले ढाकछोप गर्न सक्दैन । अति भए खति हुन्छ भन्ने गरिन्छ । नेकपा नेतालाई थाहा नभएको होइन ।