अर्बौंको भ्रष्टाचारसामु कौडीको विकास

२०७६ माघ २४ शुक्रवार
developer_admin

काठमाडौं, २४ माघ । सरकारले जनअपेक्षाअनुसार तीव्र गतिमा देशको प्रगति गर्न नसकेकै हो । तर यसो भन्दै गर्दा हाल भइरहेका विकासका पूर्वाधारको निर्माण, शहर तथा गाउँसम्म नयाँ मोटर बाटो र पुलपुलेसाको निर्माणलाई बेवास्ता गर्दा सरकारमाथि नै अन्याय हुन्छ । सरकार देशमा आयातको मात्रा घटाउनकै लागि जलविद्युत्को उत्पादन बढाएर, त्यसको निकासीका लागि जुटेको छ । यसका लागि केही ठूला जलविद्युत् आयोजना निर्माणाधीन रहेका छन् भने केही सम्पन्न हुने तयारीमा पनि छन् ।

ठूला पूर्वाधार परियोजनामा पूर्व पश्चिम रेलमार्ग, अन्तर्रा्ष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण हुँदै छन् र केही निर्माणको तयारीमा छन् । हो पक्कै पनि सरकारले केही गरेन भन्नेलाई यी सबै पूर्वाधारमा भएका प्रगति जवाफ हुन सक्छन् । यसै मेसोमा हालै सम्पन्न दलको दोस्रो केन्द्रीय समिति बैठकलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा प्रधानमन्त्री केपी ओलीले सरकारले गरेका कामलाई बेवास्ता गर्दै विरोधका लागि विरोध गरिएको भाकामा आफ्ना गुनासा राख्नुभयो । यसलाई अन्यथा मान्न मिल्दैन ।

सबैलाई थाहा छ, प्रमको स्वास्थ्यस्थिति कमजोर छ, यसो हुँदा हुँदै पनि एउटा स्वस्थ व्यक्तिकै शैलीमा आफूसमेत दलले हिजो निर्वाचनका क्रममा गरेका विकासका प्रतिबद्धता पूरा गर्न अहोरात्र खटिरहनुभएको देख्ने जोसुकैलाई पनि प्रमको यो खटाइप्रति टिठ लाग्नुपर्ने हो । तर त्यस्तो देखिएन । प्रतिपक्षी राजनैतिक दलहरुको त धर्म नै विरोध हो, उनीहरुले वारम्वार सत्तासीन दल र त्यसका नेताको खोटमात्रै कोट्याउने हो । उसले त्यही धर्म निर्वाह गरिआएको छ । तर कमसेकम स्वयं प्रम आफैं नेतृत्वमा रहेको नेकपामा त यस्तो नहुनुपर्ने हो, तर भई नै रहेछ । ओलीले जतिसुकै सदाचारका कुरा गरे पनि उहाँकै दल पत्याउन सकिरहेजस्तो देखिएको छैन ।

हालै सम्पन्न केन्द्रीय समितिको बैठकमा सहभागी दलका नेताले केही अहम् विषयमा सरकार र पार्टी नेतृत्वसँग उत्तर खोजे । मूलतः ती विषय भ्रष्टाचारसँगै जोडिएका थिए । ओलीले पटक(पटक दोहो-याउँदै आउनुभएको, ‘म आफू भ्रष्टाचार गर्दिनँ र भ्रष्टाचार गर्नेको मुख पनि हेर्दिनँ’ भन्ने कुरालाई यसपटकको केन्द्रीय समितिका अधिकांश सहभागीले प्रहसनको एउटा विषयमा सीमित गरिदिए । बैठकमा नेपाल वायुसेवा निगमको वाइड बडी काण्ड, यति होल्डिंग्स सँग सरकारको सम्बन्ध, बालुवाटार जग्गा प्रकरण, एनसेलको लाभकरसम्बन्धी विवादले राम्रै स्थान पाएका थिए ।

वाइड बडी खरिदमा संसद्कै सार्वजनिक लेखा समितिले चार अर्बभन्दा बढीको भ्रष्टाचार भएको ठहरसहित दिएको प्रतिवेदनमा सरकारले आँखा चिम्लिनु, यति होल्डिंग्सलाई कानुनै परिवर्तन गरेर नेपाल ट्रष्टको जग्गा कौडीको मोलमा उपलब्ध गराउनुले प्रमको कथनी र करनीमा कहींकतै मेल खाएको भेटिंदैन । यस्तै बालुवाटारस्थित ललिता निवासको जग्गा विवाद र एनसेल लाभकरसम्बन्धी विवादमा सरकारले देखाएको मौनताले स्पष्ट पार्छ– यो सरकार भ्रष्टाचारको आहालमा चुर्लुम्म डुबेको छ । कतै सरकारको यही चरित्रका कारण भोलि पार्टी कतै अप्ठेरोमा त पर्ने हैन भन्ने चिन्ता यसपटकको केन्द्रीय समितिको बैठकमा सहभागीका तर्फबाट प्रकट भएको देखियो ।

माथि नै भनियो । सरकारले केही गर्दैै गरेन भन्ने हैन । यो अवधिमा केही दूरगामी प्रभाव छाड्ने काम भएका छन् । यसमा सरकार प्रशंसाको पात्र पनि छ । तर, एउटा सानो खराब कामले सयवटा असल कामलाई ओझेलमा पारिदिन्छ । अहिले भएको त्यही हो । भ्रष्टाचारका ठूला काण्ड पनि यही सरकारका पालामा सम्पन्न भएका छन् । कतिपय घटनामा सार्वभौम निकायले छानबिनै गरेर कारबाहीका लागि सरकार र सम्बद्ध निकायलाई लेखी पठाउँदासमेत सरकारले नै कारबाहीमा तघारो लगाइदिएका प्रसँग आएका छन् । अनि दुईचारवटा विमानस्थल निर्माणका कामलाई गति दिंदैमा, दुईतीन सय किलोमिटर मोटर बाटो बनायो भन्दैमा, २०/३०वटा झोलुंगे पुल विस्थापन गरी १०-१५ वटा पक्की पुल निर्माण ग-यो भन्दैमा किन कसैको मुटु पग्लने ? किन कसैले सरकारको वाहवाही गर्नुपर्ने ?

विकास पूर्वाधारका काम समयसँगै अघि बढ्ने हुन, यिनको गति सुस्त छ या तीव्र भन्नेमात्रै कुरा हो । जनताले विकासका यस्ता कामको मूल्यांकन गरेकै हुन्छन् र सँगसँगै सरकारबाट सुशासन कायम गर्ने विषयमा र भ्रष्टाचारमुक्त समाज निर्माण गर्ने कुराको पनि सँगसँगै अनुगमन गरिरहेका हुन्छन् । पछिल्ला जनअपेक्षाका विषयमा भने यो सरकार जनताका नजरमा पूरै नांगिएको पक्कै हो र यसका कारण पनि सरकारले गरेका अन्य राम्रा काम ओझेलमा नै परेका छन् । मुलुकमा व्याप्त अर्बौं रुपैयाँका भ्रष्टाचारका घटनाको सिलसिलाले ५०/६० करोडका विकासे कामको गन्ती जनताले बिर्सिएकै हुन् र यसमा जनताको हैन– सरकारकै दोष छ । आफैंले वारम्वार गायत्री मन्त्रको भाकामा जप्ने गरेको, ‘भ्रष्टाचारीको मुखै हेर्दिनँ’ भन्ने उक्तिलाई व्यवहारमा परिणत गरेर देखाएको भए, सबैको छाती फराकिलो पनि हुने थियो, सरकारलाई प्रशंसा बटुल्न भ्याई नभ्याई पनि हुने थियो । तर यो अवसरलाई स्विकार्नै चाहेन सरकारले ।(विमर्श साप्ताहिबाट)