काठमाडाैं। विद्युत् खपत बढाउनका लागि सरकारले गरेको सार्थक प्रयास एवं प्रचारात्मक अभियानका कारण चालू आर्थिक वर्षको छ महिनामा प्रतिव्यक्ति ऊर्जा खपत बढेको पाइएको छ। मुलुकमा विद्युत्भार कटौती अन्त्य भई नियमतिरूपमा विद्युत् उपलब्ध हुन थालेपछि प्रतिव्यक्ति विद्युत् खपतको मात्रामा उल्लेख्य वृद्धि भएको हो। उल्लेख्य मात्रामा विद्युत् उपलब्ध भएको तथा सरकारले पनि बढी विद्युत् खपतका लागि आग्रह गरेकाले पनि उपभोक्ताले बढी विद्युत् प्रयोग गर्न थालेका हुन्।

विद्युत्भार कटौतीको अवस्था रहेका बेला तीन वर्षअघि प्रतिव्यक्ति ऊर्जा खपत १५० युनिट रहेकामा चालू आर्थिक वर्षको पहिलो छ महिनामा बढेर २६७ युनिट पुगेको छ। अर्थ मन्त्रालयले बुधबार सार्वजनिक गरेको चालू आवको अर्धवार्षिक समीक्षा प्रतिवेदनमा गत आवमा २४५ युनिट रहेको प्रतिव्यक्ति ऊर्जा खपत चालू आवको छ महिनामा २२ युनिटले बढेर २६७ युनिट पुगेको छ।

विद्युत्भार कटौती नेपालका लागि अब इतिहास भइसकेको र नियमित विद्युत् आपूर्ति हुन थालेपछि पछिल्ला वर्षमा उद्योगको उत्पादन क्षमता पनि वृद्धि भएको छ भने मुलुकको आर्थिक वृद्धिदर उत्साहजनक देखिएको छ। पछिल्लो तीन वर्षमा मात्रै आर्थिक वृद्धिदर लगातार छ प्रतिशत भन्दामाथि रहेको छ।

यस्तै सरकारले आगामी वर्षमा प्रतिव्यक्ति ऊर्जा खपत दर बढाउँदै दक्षिण एशियाका अन्य मुलुक सरह बनाउने लक्ष्य राखेको छ। सोही नीति कार्यान्वयनका लागि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले विद्युत् खपत बढाउन घरघरमा विद्युतीय चुलोको प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्ने र विद्युतीय सवारी चलाउन चार्जिङ स्टसेन स्थापना गर्ने कार्यक्रम अगाडि बढाएको छ। प्राधिकरणले यसका लागि इन्डक्सन चुलो र चार्जिङ स्टेसनको भारलाई धान्ने गरी संरचनाको सुदृढीकरण, स्तरोन्नति र विस्तारलाई प्रमुख प्राथमिकता दिएको छ।
 
सरकारले २०७९ (सन् २०२२) सम्ममा नेपालका हरेक घरधुरीमा विद्युत् सेवा र चार वर्षभित्रमा प्रतिव्यक्ति विद्युत् खपतलाई ७०० युनिट पुर्याउने लक्ष्य राखेको छ । मुलुकभरका ७५३ स्थानीय तहमध्ये २२२ मा ९० प्रतिशभन्दा बढी विद्युत् सेवा पुगेको छ। प्राधिकरणले गत भदौमा मुलुकभरका स्थानीय तहका गाउँपालिका र नगरपालिकाको वडासम्मको विस्तृत अध्ययन गरी सार्वजनिक गरेको विद्युतीकरण तथ्याङ्कअनुसार ११७ स्थानीय तहमा विद्युतीकरण पाँच प्रतिशतभन्दा कम छ।

केही स्थानीय तहमा अझै विद्युत् पुगको छैन। त्यस्तै ५५ स्थानीय तहमा पाँचदेखि ३५ प्रतिशतसम्म विद्युतीकरण भएको छ। १०६ स्थानीय तहमा ३५ देखि ६५ प्रतिशत र २५३ मा ६५ देखि ९० प्रतिशतसम्म  विद्युतीकरण भएको छ।

अर्थ मन्त्रालयका अनुसार चालू आवको छ महिनामा वितरण लाइन विस्तार, स्तरोन्नति तथा सुदृढीकरण गरेर ४६ लाख ८१ हजार घरधुरीमा विद्युत् पुगेको छ। गत आवसम्ममा ४५ लाख घरधुरीमा विद्युत् पुगेको थियो।

सरकारले चालू आवमा ४० जिल्लामा पूर्णरूपमा विद्युतीकरण गर्ने कार्यक्रम राखेको छ। अहिलेसम्म पर्वत, स्याङ्जा, काठमाडौँ र भक्तपुरमा पूर्णरुपमा विद्युतीकरण भएको छ। राष्ट्रिय ग्रीड पुर्याउन सम्भव नहुने स्थानमा वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रमार्फत ब्याट्री स्टोरेज प्रणालीसहितको माइक्रो–हाइड्रो, सोलार तथा वायु ऊर्जामार्फत विद्युत् पुर्याउने सरकारको कार्यक्रम छ।

पूर्ण विद्युतीकरणको कार्यक्रम प्राधिकरणमार्फत कार्यान्वयन गर्न ग्रामीण विद्युतीकरणका लागि रु पाँच अर्ब थप स्रोतको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ। समीक्षा अवधिमा आन्तरिक विद्युत् जडित क्षमता एक हजार २२० मेगावाटबाट बढेर एक हजार ३४३ मेगावाट पुगेको छ। यस अवधिमा विभिन्न कारणले समस्यामा परेका प्राधिकरणका ६० मेगावाटको माथिल्लो त्रिशूली ३ ए र १४ मेगावाटको कुलेखानी तेस्रो र निजी क्षेत्रका आठ जलविद्युत् आयोजना निर्माण सम्पन्न भई राष्ट्रिय प्रणालीमा जोडिएका हुन्।