नवनिवार्चित वडा अध्यक्ष हत्या आरोपमा पक्राउ
२०८१ मंसिर २१ शुक्रवार
काठमाडौं। नेपाल प्रहरीमा राजीनामा दिँदा श्रीमतीको सहभागिता अनिवार्य चाहिने नियम लागू गरिएको छ। प्रहरी कर्मचारीले राजीनामा दिनुपूर्व श्रीमतीको स्वीकृतसहित स्वयम् श्रीमतीलाई उपस्थित गराउनुपर्ने भएको हो।
प्रहरी प्रधान कार्यालयले घरपरिवार र श्रीमतीको सल्लाहबिना नै राजीनामा दिँदा कतिपय प्रहरी कर्मचारीको परिवार नै अलपत्र पर्ने अवस्था सिर्जना भएको निष्कर्ष निकाल्दै राजीनामा दिँदा श्रीमतीको सहभागिता अनिवार्य गराएको छ। विभिन्न कारणले हरेक वर्ष प्रहरी कर्मचारीले राजीनामा दिने गरेका छन्।
प्रहरी जवान र हल्वदारले सम्बन्धित जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा राजीनामा बुझाउन पाउने प्रावधान छ भने प्रहरी सहायक निरीक्षकले प्रहरी नायब महानिरीक्षक, प्रहरी नायब निरीक्षकले प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षलाई राजीनामा बुझाउने प्रचलन छ। प्रहरी निरीक्षकदेखि माथिल्लो पदका प्रहरी अधिकारीको राजीनामा भने प्रहरी प्रधान कार्यालयले गृह मन्त्रालयबाट स्वीकृत गराउने गरेको छ।
नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता शैलेश थापा क्षत्रीले राजीनामा दिँदा श्रीमतीको उपस्थिति अनिवार्य हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको स्विकार्दै भने– ‘प्रहरी कर्मचारीले राजीनामा गर्न पाउने अधिकार छ, तर घरपरिवारको सहमति र श्रीमतीको उपस्थिति अनिवार्य गराएर मात्र स्वीकृत गर्ने गरेका छौं।’
राजीनामापछि कतिपय प्रहरी कर्मचारीको पारिवारिक अवस्था दयनीय देखिएको बताउँदै उनले राजीनामा दिन नपाउने भन्ने नभई श्रीमतीको अनिवार्य उपस्थितिमा मात्र स्वीकृत हुने बताए।
प्रवक्ता क्षत्रीले प्रहरीभित्र राजीनामा दिनेको संख्या हल्ला गरेजस्तो ठूलो नभएको दाबी गरुे।
राजीनामा दिँदा श्रीमती अनिवार्य उपस्थित हुनुपर्ने प्रावधान लागू भएपछि राजीनामा दिने संख्यामा समेत कमी आएको प्रहरी प्रधान कार्यालयले जनाएको छ।
राजीनामापछि अधिकांश प्रहरी कर्मचारी वैदेशिक रोजगारीमा जाने गरेका छन्। तीन वर्षको तथ्यांकअनुसार ७ हजार २ सय २९ प्रहरी कर्मचारीले राजीनामा दिएका छन्। राजीनामा दिनेमा प्रहरी हल्वदार र प्रहरी जवानको संख्या ठूलो छ।
आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ मा २ हजार ५ सय ६४ र आर्थिक वर्ष २०७५÷०७६ मा ३ हजार ७३ जनाले राजीनामा दिएका थिए। यस आर्थिक वर्षको माघ २० गतेसम्मको तथ्यांकअनुसार १ हजार ५ सय ९२ जनाले प्रहरी सेवाबाट राजीनामा दिएका छन्। प्रहरीमा २० वर्षमा सेवा निवृत्त र ३० वर्षमा अनिवार्य अवकाश हुने प्रावधान रहेको छ। नेपाल समाचारपत्रबाट