एमसिसी र इन्डोप्यासिफिक रणनिती (MCC&IPS):

२०७७ असार ७ आइतवार
Newsdesk Shikharnews

ई. बिमल बस्नेत  

९/११ को घटनापछि विश्व आतंकबादको -समाधान सैन्य बलबाट मात्रै समाधान हुँदैन भन्ने अमेरिकी -निस्कर्ष नै एमसिसी को निर्माणको आधार हो।एमसिसी सैन्य रणनिती हो कि हैन भने यो सुरक्षा रणनिती हो तर सैन्य बल प्रयोगबाट मात्रै -सुरक्षा हुँदैन र विश्व आतंकबाद बिरुद्द लड्न सकिदैन भन्ने अमेरिकि बुझाई भएका कारण -आतंकबाद -मौलाउन सक्ने आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, लैङगिक, कानूनी, बिकास, सम्बृद्दि को सुचकहरु सकारात्मक दिशा तर्फ उन्मुख मुलुकहरुको आर्थिक अवस्था उठाउने कार्यक्रमहरुमा सहयोग उपलब्ध गराउने निती र एमसिसिको उदेश्य देखिन्छ।यसले सहयोग गर्ने रकम कुनै पनि -सुरक्षा सम्बन्ध निकायहरुको निम्ती -खर्च गर्न बन्देज गरेको देखिन्छ। एमसिसीले नेपालसँग सम्झौता गर्नु भन्दा पहिले ३ दर्जन -मुलुकहरुमा सहयोग दिएको छ जुन “-इन्डोप्यासिफिक” क्षेत्र भित्रका मुलुकहरु मात्रै हैन, -अफ्रिकी र -दक्षिण अमेरिकि मुलुकहरु समेत थुप्रै छन। एमसिसी -इन्डोप्यासिफिकको अङग भए को को छन त यसको सदस्य आज सम्म? कोही छन? यो त सॅस्थै गठन भएको छैन, सदस्य को हुनु? न त यो बिषय हामीले हस्ताक्षर गरेको सम्झौतामा एक वाक्य कही उल्लेख छ। सम्झौतामा उल्लेख नै नभएको बिषयमा हामी बाधिन्छौ भन्ने अनेक खालका -कल्पना काम लाग्ला? न त हामीले त्यस्तो कुनै दस्ताबेजमा हस्ताक्षर गरेका छौ, न त गर्न भनिएको छ। अमेरिकाको कुन सदस्यले के भन्यो त्यो -बेग्लै कुरा हो। एमसिसी सहयोग लिने ४८ वटा मुलुकलाई -इन्डोप्यासिफिकको अङग बन्नु पर्छ भनेको पनि छैन, कोही त्यसको अङग बनेका पनि छैनन भने हामी चै यो -तमाशा किन गरिरहेको छौ नेपालमा??

मानौ -एमसिसी इन्डोप्यासिफिककै अङग हो। अनी इन्डो प्यासिफिकले प्रती -आतंकबादमा काम गर्ने भन्यो। त्यसको बिधिमा -आर्थिक सहयोग हुन सक्छ, त्यसको बिधी सैनिक गठबन्धन बनाउने हुन सक्छ। हामीले -हस्ताक्षर गरेको कुरा त -आर्थिक सहयोगसँग मात्रै जोडीएको छ, भने हामी सँग नजोडीएका अमेरिको सरकारका थुप्रै नितिहरुको ठेक्का हामीले लिनु पर्छ भनेर कहाँ लेखिएको छ? यसमा शंकै छैन कि MCC अन्तर्गतको रकम सिधै नेपाल सरकारकोमा खातामा  जाने अनि मनलागि चलाउन पाउने बिषय हुने हो भने भने बिवाद किन निकालिन्थ्यो र?? कुरा पैसाको मात्रै पनि हैन -जवाफदेहित्व,-ओयोजनाहरू अलपत्र पारेर -जिम्मेबारीत्व काहॅा कसले लिने परिपाटी छ र हाम्रो देशमा तर दिनेहरू जनताको करको पुर्ण जवादेहिता हुने भएकोले पहिलो।दोस्रो सॅधै ईरक र अफ्गान (conflicts कट्टरपन्थी मुसलमानहरू र अन्य कारण) भट्याउनेहरूले कहिल्यै पनि दक्षिण कोरिया र जापान भनेनन।

चिनलाई घेर्ने नै हो भने यो अनकन्टार -जॅगलमा आईराख्नु परेन।बेजिडको पुर्ब पट्टिको ताईबानमै अमेरिकी सेनाहरूको अखडा छ। अर्को कुरा रॅग र वर्ण कै आधारले पनि -अमेरिका फस्ट(America first) बाट तल झरेमा -चिन शक्ति राष्ट्र हुने हैन -रूस हो कम्युनिस्टहरूले बर्ग बिहिन समाजको निर्माण त भन्छ तर सिद्दान्तमा मात्रै व्यबहारमा अन्तरजातिय बिवाह पनि अरूको घरमा ठिक आफ्नोमा बेठिक भन्नेहरू चिन शक्ती राष्ट्र हुन्छ भनेर -कम्युनिस्ट हरूले कसरी बिश्बास गरिरहेका छन संसार बिचित्र छ। आर्थिक लगानी अथवा आर्थिक बृद्दी मार्फत बिश्वको गरिबी हटाउने” नारा सहित २००४ मा अमेरिकन कॅग्रेस द्धरा स्थापना भएको millennium challenge corporation को सम्झौता २०११ मा बाबुराम भट्रराई प्रधानमन्त्री हुदा DPR(Detailed project reports) हुदै २०१७ मा -शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री हुदा -अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले सम्झौता गरेको देखिन्छ।अब आउने आर्थिक बर्षबाट काम शुरू गर्नलाई हालैको सॅसदबाट( -के पि वली को प्रधानमन्त्रीत्वको समय)अनुमोदन गर्नुपर्ने भएको हुदॅा बिषय पेचिलो बनेको छ।सम्झौता पत्र सबै पढ्दा अन्तराष्ट्रिय मापदण्ड अनुसार भएको बुझिन्छ।लगानीकर्ताले लगानी गरेको ठाउॅको शुरक्षित महशुस गर्नु उसको अधिकार पनि हो।३१२ कि मि क्षेत्र लामो ट्रान्समिसन लाईन(transmission lines) ४०० के भि ए को  प्रोजेक्ट आफैमा असाध्यै ठुलो र राष्ट्रको लागि गौरबको -आयोजना हो संकै छैन तर सॅधै अमेरिकाले -नेपालमा सोसल -ईन्जिनियरिड. मा मात्र लागानी गर्दै आएको हुदा किन एक्कासी -खानेपानी(नेपालको महिलाहरू टाढा टाढा पानी लिन जान नपरोस भनेर) -बिधुत्त(अध्यारो मुनी कोहि बस्न नपरोस भनेर) -सडक आदिमा लगानी गरिरहेको छ भन्दा प्रस्टै मिलेनियम च्यालेन्जको -objectives मा लेखिएको छ यो योजना बिकासको लागि मात्रै हैन कि -अमेरिकनहरूको -चाहाना र प्रभावको पनि -बिकाश गर्न हो(These investments not only support stability and prosperity in partner countries but also enhance American interests.)सम्झौता पत्रमा कुनै कुरा समावेस नभएता पनि -अमेरिकनहरूको बिश्व बजार मा -उसको नियत,साम्राजयबादी प्रबृत्ती र नेपालको -लिडरसिपहरूको(एकजना बरिष्ठ धेरै जनाको अन्तरबार्ता लिएको पत्रकार भन्दै हुनुहुन्थ्यो नेपालको नेतालाई अन्तराष्ट्रिय बिमान चडाएर बिदेश पढाउने हो भने आफुले बुक गरेको होटेल सम्म पुगेर -चेकईन गर्ने क्षमता राख्दैनन भन्दै हुनुहुन्थ्यो)अर्कमणयताले गर्दा शॅका उब्जेको मात्रै हो।-MCC लाई -IPS(indo pacific strategy) सॅग जोड्नु त -छोराले -बाउ जन्माएको बुझिन्छ |

-Responsibility -accountability -technical manpower 

बौद्दिक सम्पत्ति :

यस आयोजनाको क्रममा उत्पादित हुने -बौद्धिक बिषयहरु जस्तो यही सम्झौताको डकुमेन्ट, यसको कार्यन्वयनका क्रममा उत्पादित हुने -अनुगमनका बिधी, यस आयोजना सफलतापुर्वक सम्पन्न गर्न अनपाईएका तरिकाहरु, यस आयोजनाका क्रममा उत्पादित -डिजाइन, -स्पेकिफिकेसन इत्यादी हरु एमसिसिले आन्शिक वा पुरै अन्त कही प्रयोग गर्न चाहेमा, यसलाई पुन -उत्पादन गर्न चाहेमा, यसलाई प्रकाशित गर्न चाहेमा, यसका बुन्दाहरुलाई -पुनर्लेखन गरेर कतै प्रयोग गर्न चाहेमा, प्रयोग गर्न बन्देज लगाउने छैन अथवा एमसिसिले प्रयोग गर्दा कपी -राइट दावी गर्ने छैन भन्ने कुरा लेखिएको छ। हामीले निर्माण गर्ने -अन्तरदेशिय प्रसारण लाइन र १०० किमी सडकमा उत्पादित हुने त्यस्ता -बौद्धिक डकुमेन्ट कुनै नयाँ -अन्वेशण, -रिसर्चसँग गासिएको कुरा हैन जुन हामीले हाम्रो -कपिराइट दावी गरिरहनु परोस। यो सम्झौता पछी -एमसिए नेपाल अन्तर्गत आयोजना सन्चालन हुने हो र एमसिए नेपालसँग ति सारा कुराको अधिकार स्वभाविक रुपले रहन्छ। नेपाल सँग रहेको त्यो बौद्धिक  सम्पत्ति एमसिसिले प्रयोग गर्न चाहे त्यसमा नेपालले बाधा खडा गर्ने छैनभन्ने बिषयलाई लौ -बौद्धिक सम्पत्तिमा अमेरिकाको मात्रै अधिकार हुनेछ भनेर दुष्प्रचार गरिएको छ। बौद्धिक बौद्धिक सम्पत्ति भनेको प्याटेन्ट राइट, कपी राइट, -बिजनेश ब्रान्ड, -ट्रेडमार्क, -डिजाइन, कुनै पनि -बौद्दिक डकुमेन्ट हरुलाई बुझाउछ। बौद्धिक सम्पत्तिको अर्थै थाहा नहुने मान्छेहरु लौ अमेरिकाले नेपालीको सबै -बुद्दी लाने रहेछ, हाम्रो त खोपडिनै खाली बनाउने पो होकी भन्ने ढंगले बहस गरिएको छ। यो बिल्कुल बेकार कुरा हो। यसमा उत्पादित -बौद्धिक सम्पत्तिको पहिलो हकदार -नेपाल हो |

एमसिसि संबिधान भन्दा माथि रहेको भन्ने बिषय के हो?? नेपालको -संबिधान नेपालको सर्वोच्च -कानुन हो -मुल कानुन हो।यसको धारा-१ले संबिधान सॅग बाझिएको कानुन बाझिएको हद सम्म -अमान्य हुने स्पस्ट गरेको छ।तसर्थ कुनै पनि राष्ट्रिय अन्तराष्ट्रिय सौम्झौता नेपालको -कानुन भन्दा -माथि हुदैन।कुनैपनि अनुदान सम्झौता संबिधान भन्दा माथि हुने अन्तराष्ट्रिय अभ्यास पनि छैन।कुनै पनि देशसँग गरिने सन्धि-सम्झौता दुई देशका संविधानको अधीनमा रहेर गर्छ।,मानिसलाई एमसिसी संविधानभन्दा माथि राखिएको भ्रम छ भनेर भ्रम फैलाईएको छ। एमसिसी सम्झौतामा कहीँ पनि नेपालको संविधानभन्दा माथि भनेर लेखिएको छैन। बरू एमसिसीको ‘नेगोसिएसन’ बेला नेपाल र अमेरिकाका अधिकारीले २०१७ अप्रिल ५ मा हस्ताक्षर गरेको ‘एड मेमोयर’ मा प्रस्टसँग एमसिसी ‘नेपालकाे संविधानभन्दा माथि हुने छैन’ भनेर लेखिएको छ। शको संबिधान सॅग सम्बन्धित कुरालाई कुनै -गित -कबिता जस्तो गरेर आफ्नो आफ्नो भावनामा बहने मन लागि अर्थ लगाई अर्थलाई अत्तिरंजित बनाउने र अर्थ मन्त्रालय अन्तर्गतको -बिज्ञ टोली द्धरा अध्ययन गरि -एमसिसि -MCC मार्फत नेपाल सरकारले प्राप्त गर्ने  रकम -जलबिधुत्त र -सडक क्षेत्रमा लगानी गर्ने निर्णयलाई -देबकोटाको -कबिता बिवेचनात्मक गरेको जस्तो भ्रम नछरौ।।

कुनै देशले किन सित्तैमा अनुदान दिन्थ्यो भन्ने प्रश्न??

जापान,-बेलायत,एडिभि,-बिश्बबैक ले नेपालबाट के फाईदा लिन सहयोग गरेको रछन?अस्ती भर्खर बिश्ब मुद्राकोशले कोरोना सॅग लड्न देको रकम के फाईदा हुन्छ भनेर देको??मान्छेले दान गर्दा के पाउछ भन्दा उत्तर के हुन्छ?? हो यस्तै -तथ्यबिनाको प्रश्न गर्ने हरूले हो अरूले किन सित्तैमा पैसा दिन्थ्यो भन्ने।। -०.२१% बार्षिक -आम्दानी गरिब मुलुकलाई अष्ट्रेलियाले सगयोग गर्दछ।।कम्युनिस्ट हुने बित्तिकै सधै तोड्ने,फोड्ने,चिच्याउने सडकमा उफ्रिने मात्रै हो र -बिकाश चाहॅि -हात बाधेर बस्ने मज्जाले घाम ताप्ने सडकमा टायर बाल्ने मात्रै गर्ने होर??हुन त -बिकाश भयो सुशासन भयो भने यस्तो भ्रमको व्यापार,राजनिती नै समाप्त हुने भएकोले कसले गर्न दिन्छ श्रम नगरी खान पाउने जो कुरा छ ।।-क्रस बोर्डर ट्रान्समिसन लाइन निर्माण गरेर बिध्युत निर्यात गर्ने चिन्ता हो भने चै -एमसिसी फन्ड लिन नहुने कुनै कारण छैन।

-MCC ले बनाउछ त बनाउछ नत्र अरू कसैले बनाउनछ नभए आधि पेट काटेर भएनि -सरकारले बनाउनछ -प्रम ओली राष्ट्रिय गौरब आयोजनाको खुलेर -समर्थन गरौ ।

अन्त्यमा:

कुरा पैसाको मात्रै पनि हैन जवाफदेहित्व,ओयोजनाहरू अलपत्र पारेर जिम्मेबारीत्व काहॅा कसले लिने परिपाटी छ र हाम्रो देशमा तर दिनेहरू जनताको करको पुर्ण जवादेहिता हुने गर्दछन।

-सम्झौता गर्दा आफैं संलग्न भएको वा हुन नपाएकोले -बिरोध

आफ्नो विश्वासिलो -व्यक्ति र -समुहले बोलेको प्रभावले बिरोध अमेरीकी सहयोग भएकै कारण बिरोध

यो लागू भएका अरू -देशको अवस्था बुझेर विरोध

-पैसा खाएर वा खान नपाएर बिरोध

माईतिघर -मन्डलाकै प्रदर्शनको कारण विरोध आफू हिरो बन्न युट्यूवर लगाएरै बिरोध

आफ्नो -स्वार्थ अनुकुल हुने वा नहुने  देखेर -विरोध

शुखि,समृद्द ,सुशासन र बेरोजगारीकै कारण ७०लाख भन्दा धेरै युबा बिदेसिनु परेको छ।सोसल तथा पोलिटिकल ईन्जिनियरिड. सम्बन्धी प्रयोग भईरहेको सॅस्था,कार्यक्रमहरूलाई देशबाटै लखेटौ तर बिकाश निर्माण तथा परियोजना सम्बन्धी गेम चेन्जर ठुलो ओयोजनाहरू राष्ट्रिय सहमती सहित अघि बढ्दा देश रूपान्तपणमा एक कदम अघि बढ्नेछौ।