उपाध्यक्ष फातिमा भइनन् ढुक्क

२०७८ भदौ २६ शनिवार
Shikhar News Admin

काठमाडौं। अमेरिकी मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी)का उच्च अधिकारी नेपालको संसदबाट सम्झौता अनुमोदनका लागि उपयुक्त वातावण बनाउन दुई दिनदेखि लगातार सक्रिय भए पनि उनीहरूले सोचेअनुसारको वातावरण बनेको छैन ।
एमसीसी उपाध्यक्ष फातिमा सुमार नेतृत्वको टोलीले सो अनुमोदनका लागि राजनीतिक दौडधुप थाले पनि दलका नेताहरूबाट स्पष्ट जवाफ आउन नसक्दा उनीहरू आश्वस्त हुन सकेका छैनन् ।
नेपाल सरकारको प्रश्नको लिखित जवाफ दिएलगतै नेपाल भ्रमणमा आएकी उपाध्यक्ष फातिमाले दुई दिनदेखि नेताहरूसँग गम्भीर छलफल गरे पनि नेताहरू कार्यान्वयनका विषयमा भने मौन बसेका छन् । सत्तारूढ दल नेकपा माओवादी केन्द्र र समाजवादी पार्टी एमसीसी संशोधन नभई कार्यान्वयन नहुने अडानका रहिरहँदा एमसीसी उपाध्यक्ष फातिमाले संशोधन हुन नसक्ने जवाफ दिइसकेकाले कार्यान्वयनको विषय जटिल बनेको हो ।
एमाले अध्यक्ष ओलीबाट विश्वस्तता खोजेकी फातिमाले एमालेबाट विभाजित भई बनेको एकीकृत समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालसँग भेट गरिन् । सिंहदरबारमा भएको भेटमा समाजवादीका अध्यक्ष नेपालले पार्टी र गठबन्धन छलफलमा रहेको प्रतिक्रिया दिएका थिए । त्यस्तै जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष तथा संघीय परिषद् अध्यक्ष बाबुराम भट्टराईसँग उनीहरूबीच झन्डै ४५ मिनेट कुराकानी भएको थियो । त्यस क्रममा सुमारले सम्झौताका विवादित विषयबारे प्रस्ट पारेकी थिइन् । दुवै नेताले एमसीसीको विषयमा सकारात्मक जवाफ दिएका छन् ।
त्यस्तै, प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग एमसीसी उपाध्यक्ष फातिमाको टोलीले बालुवाटार पुगेर भेट गरेका छन् । भेटमा प्रधानमन्त्री देउवाले एमसीसी कम्प्याक्ट र नेपालको आर्थिक रूपान्तरणका सम्भावनासहित नेपाल–अमेरिका सहयोगबारे छलफल भएको बताएका छन् । भेटमा कानुनमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की र एमसीसीका सहउपाध्यक्ष जोनाथन ब्रक्सलगायत सहभागी थिए । फातिमा नेतृत्वको टोलीले शुक्रबार नै ऊर्जामन्त्री पम्फा भुषालसँग पनि भेट गरेको छ । टोलीले एमसीसीसँग एमसीसी कार्यान्वयनको विषयमा छलफल गरेका थिए । फातिमा नेतृत्वको टोली अझै दुई दिनसम्म नेपालमा रहनेछन् ।
२०७४ भदौ २९ मा शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको तत्कालीन सरकार र एमसीसीबीच ५ सय मिलियन डलर (करिब ५५ अर्ब रुपैयाँ) अनुदानको सम्झौता भएको थियो । सम्झौता अनुमोदन गर्न ओली सरकारले २०७६ असार ३० मा प्रतिनिधिसभामा दर्ता गराएको थियो । तर, पक्षविपक्षमा भएका बहसले यो सम्झौता जहाँको त्यहीँ छ ।
यसअघि नै अमेरिकाले एमसीसीको उद्देश्य आर्थिक वृद्धिमार्फत गरिबी न्यूनीकरण गर्नु भएको जनाएको छ । नेपाल सरकारसँग सहमति गरेर एमसीसी नेपाल कम्प्याक्टमा समावेश गरिएको सर्त तथा मापदण्ड अन्य देशहरूसँगको एमसीसी कम्प्याक्टमा समाविष्ट सर्त तथा मापदण्डअनुरूप नै छन् भनी जवाफ पठाएको थियो ।
नेपाललाई अनुदान दिनका लागि थ्रेसहोल्डमा २२ वटा आधार तोकिएको छ । थ्रेसहोल्डको तोकिएको आधारमा नेपालको आर्थिक विकासमा प्रायः सबै अवरोध भएको निष्कर्ष निकालेको छ । प्रायः ७५ प्रतिशत थ्रेसहोल्ड पार गरेकालाई अनुदान दिने भनिए पनि नेपालले ५० प्रतिशत पनि पूरा नगर्दा किन वर्गीकरण गरियो भनेर नेपालले प्रश्न सोधेको थियो । एमसीसीले सो प्रश्नको जवाफमा भनेको छ एमसीसीलाई लागू गर्न अमेरिकी कानुनले कुनै पनि सैन्य प्रयोजनका निम्ति अनुदान कोषको प्रयोग गर्नबाट एमसीसीलाई निषेध गरेको छ । तसर्थ, यस कम्प्याक्ट र कुनै सैन्य गठबन्धन वा सुरक्षा रणनीतिबीच कुनै सम्बन्ध नभएको फातिमाले जनाएकी थिइन् ।[image: fatima-696×428.jpg]