लन्डन — बेलायत र नेपाल सरकारबीच गोर्खा मुद्दामा हुन लागेको बहुप्रतिक्षित वार्ताको टर्म्स अफ रिफरेन्स ९टीओआर० निर्माणका लागि बसेको पहिलो बैठक बिनानिष्कर्ष टुंगिएको छ ।

सोमबार लन्डनस्थित बेलायती रक्षा मन्त्रालयमा बसेको बैठकमा बेलायती पक्षले वार्ताको एजेन्डा नै मोड्न खोजेपछि बैठक कुनै निष्कर्षबिनै टुंगिएको गोर्खाहरूले जनाएका छन्।

वार्तामा गोर्खाहरूको प्रतिनिधित्व गर्ने जिम्मा पाएका मेजर जुद्धबहादुर गुरुङले वार्ताको एजेन्डामै बेलायत इमान्दार नदेखिएपछि बैठकमा टीओआरबारे छलफल अघि बढ्न नसकेको जनाए।

‘पूर्व गोर्खाहरूले महत्त्वका साथ उठाएका समान पेन्सन र अधिकार प्राप्तिजस्ता मुख्य मागलाई बेवास्ता गरेर बेलायती पक्षले बेलायतमै रहेका गोर्खाहरूको वेलफेयरसम्बन्धी एजेन्डा लिएर आएपछि हामीले सिधै अस्वीकार गरेका छौं। यसअघि जुन एजेन्डामा वार्ता गर्ने सहमति गरिएको छ, त्यही एजेन्डा पन्छाएर वार्ता हुन सक्दैन,’ गुरुङले कान्तिपुरसँग भने ।

बैठकमा ुगोर्खा आन्दोलन के गरे रोकिन्छ रुु भन्ने बेलायती प्रतिनिधिको प्रश्नमा मेजर गुरुङले यो बेलायत सरकारको कदममा निर्भर हुने र उसले गम्भीर रूपमा नलिए झन् आन्दोलन चर्कने बताएपछि उनीहरु मौन बसेका थिए । आन्दोलनरत अवकाशप्राप्त ब्रिटिस गोर्खा सैनिकहरूको माग सम्बोधन गर्न कैयौं प्रयास भए पनि अहिलेसम्म निकास निस्किएको छैन ।

बैठकमा नेपाल सरकारको प्रतिनिधित्व गर्दै लन्डन दूतावासकी उपनियोग प्रमुख रोशन खनाल र मिलिटरी एट्याची कर्णेल रत्नबहादुर गोदार, गोर्खाहरुको तर्फबाट वार्ता प्रतिनिधि मेजर जुद्धबहादुर गुरुङ र बेलायत सरकारको तर्फबाट रक्षा मन्त्रालयका तीन अधिकारी सहभागी थिए। आगामी सेप्टेम्बर ५ मा बेलायतमा नयाँ प्रधानमन्त्री निर्वाचित हुनुपूर्व फेरि बैठक बस्ने सहमति भएको जानकारी मेजर गुरुङले गराए।

यसअघि तयारी छलफलका क्रममा सेप्टेम्बर महिनाभित्र वार्ता सुरु गर्ने र केही चरणको वार्तापछि जनवरीसम्म मुद्दा टुंगोमा पुर्‍याउन बेलायतले प्रतिबद्धता जनाएको थियो।तर वार्ता सुरु हुन नपाउँदै टीओआर बैठकमै मत बाझिएपछि वार्ता थप आशंकाको घेरामा परेको छ।