काठमाडौं। नवनियुक्त प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले मन्त्रीमण्डल विस्तारका लागि सत्ता साझेदार दलहरुसँग परामर्श शुरु गरेका छन्। सात दलीय गठबन्धनबाट सहमति गरेर प्रधानमन्त्री नियुक्त हुनभएका प्रचण्डले साझेदार दलका शीर्ष नेताहरुसँग मन्त्रिपरिषद विस्तार र जिम्मेवारी बाँडफाँडका बारेमा गृहकार्य गरेका हुन्।

तीन उपप्रधानसहति चार जना विनाविभागीय मन्त्रीले सपथ लिए पनि सत्ता साझेदार दलहरुले मन्त्रिपरिषद् कहिलेसम्म विस्तार गर्ने भने टुङ्गो चाहिँ लागेको छैन।

सात दलको गठबन्धन रहेपनि सरकारमा भने ४ वटा दलको मात्रै सहभागीता रहने भएको छ। सरकार गठन गर्न सातै दलकले सहयोग गर्ने सहमति भएपनि जनता समाजवादी पार्टीले सरकारमा जाने वा नजाने भन्ने विषयमा टुंगो लगाएको छैन।

अर्को साझेदार दल राप्रपाले भने सरकारलाई समर्थन गरेपनि मन्त्रीपरिषद्‍मा सहभागी नहुने निर्णय गरिसकेको छ। अर्को साझेदार दल नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले पनि आफ्नो केही एजेण्डाहरु पूरा नभएसम्म सरकारलाई समर्थन गरेपनि मन्त्रिपरिषदमा सहभागी नहुने निर्णय गरिसकेको छ।

दलहरुको मन्त्रिमण्डलमा सहभागी हुने विषय यकिन नभएका कारण मन्त्रिपरिषद विस्तार गर्ने र जिम्मेवारी नतोकि मन्त्री बनेका मन्त्रीहरुलाई मन्त्रालय तोक्ने बारे अझै निर्णय हुन सकेको छैन।

त्यसो त मन्त्रालय बाँडफाँडको सहमति सत्ता साझेदार दलहरुबीच मोटामोटी रुपमा भइसकेकोले टुङ्गो अनुसार नै सरकार विस्तारको तयारी भइरहेको सरकारका उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल बताउँछन्।

अहिले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसहित आठ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् गठन भएको छ। एमालेबाट उपप्रधानमन्त्रीसहित अर्थमन्त्रीमा विष्णु पौडेल, नेकपा माओवादी केन्द्रबाट उपप्रधानमन्त्री तथा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रीमा नारायाणकाजी श्रेष्ठ र उप्रप्रधानसहित गृहमन्त्रालयमा रवि लामिछानेले पद तथा गोपनियातको सपथ लिइसेका छन्।

त्यस्तै एमालेकै तर्फबाट ज्वालाकुमारी साह, दामोदर भण्डारी र राजेन्द्र राईले विना विभागीय मन्त्रीको रुपमा सपथ लिनुभएको छ । यसैगरी, जनमत पार्टीका उपाध्यक्ष अब्दुल खानले नेपाल जनमत पार्टीको प्रतिनिधित्व गर्दै सपथ लिइसकेका छन्।

अहिले सरकारमा नेकपा माओवादीको नेतृत्वमा नेकपा एमाले, रास्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, राप्रपा, जनता समाजवादी, जनमत पार्टी र नागरिक उन्मुक्ति पार्टी गरी सात दलको गठबन्धन बनेको छ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यलयसहित कुल २५ वटा मन्त्रालय रहेका छन् जसमध्ये सत्ता साझेदारका दलका दलले कुन मन्त्रालय पाउने भन्ने विषयमा आन्तरिक छलफल भइरहेको छ।