प्रधानन्यायाधीशको सिफारिसमाथि नै कानुनी प्रश्न, नियुक्ति पनि ‘अन्योल’मा

२०८० वैशाख २७ बुधवार
Newsdesk Shikharnews

काठमाडाैं। लामो समयदेखि रोकिएको प्रधानन्यायाधीश सिफारिसको काम सोमवार साँझ संवैधानिक परिषद्ले गरे पनि अब प्रधानन्यायाधीशमा हरिकृष्ण कार्की कहिले नियुक्त हुनेछन् भन्ने टुङ्गो छैन।

संवैधानिक प्रावधान अनुसार संवैधानिक परिषद्‌बाट सिफारिस भएका प्रधानन्यायाधीशलाई संसदीय सुनुवाइ विशेष समितिले अनुमोदन गरेपछि राष्ट्रपतिले नियुक्त गर्ने प्रावधान रहेको छ।

तर संसदीय सुनुवाइ विशेष समिति गठन नभएको अवस्थामा उनको नियक्ति कहिले हुन्छ यसै भन्न नसकिने जानकारहरू बताउँछन्। यसअघि सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशमा तीनजना न्यायाधीशहरूको सिफारिस न्यायपरिषद्ले भदौमा नै गरेको भए पनि सुनुवाइ हुन नसक्दा उनीहरूले नियुक्ति पाएका छैनन्।

सुनुवाइ समिति गठन नभएका कारण उनीहरूको जस्तै अवस्था प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस भएका कार्कीको पनि हुने हो कि भन्ने आशङ्का व्यक्त भएको छ।
कार्कीले ६५ वर्षे उमेर हदका कारण आउँदो साउन २० गते अवकाश पाउँदै छन्।

कतै अहिले सिफारिसमा परेका कार्की पनि आफ्नो पदावधि अगावै सुनुवाइ हुन नसकेर यसअघिका दीपककुमार कार्कीजस्तो कायममुकायमकै हैसियतमा जाने त होइनन् भन्ने प्रश्न उब्जिएको छ।

पूर्व प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की अहिलेको परिस्थितिमा नेताहरूको व्यवहार हेर्दा नियुक्ति हुनेमा आफूलाई शंका लागेको बताउँछिन्। “अहिले पनि मलाई निश्चित लाग्दैन। शङ्कै लाग्छ। पहिला पनि सिफारिस हुने नियुक्त नहुने भइसकेको छ,” उनले भनिन्।

न्यायपरिषद्को सिफारिसमा सर्वोच्च अदालतमा सिफारिस भएका तीनजना न्यायाधीशलाई इङ्गित गर्दै उनले उनीहरूको सुनुवाइ नभएको विषयमा प्रश्न उठाइन्।

“न्यायपालिकालाई यतिसम्म अपमान गर्ने काम किन गरियो? अब यही प्रक्रिया हो भने न्यायपालिकाले आफ्नो प्रक्रिया सुरु गरे हुन्छ। उनीहरू(सरकार र संसद्) को दयामायामा कहिलेसम्म चल्ने?,” उनको प्रश्न छ।

सुनुवाइ समिति कहिले गठन होला?

संसद् सचिवालयका सचिव रोजनाथ पाण्डे भने अब छिट्टै संसदीय सुनुवाइ गठन हुने बताउँछन्।

“१५ जना सदस्य रहने संसदीय सुनुवाइ विशेष समितिमा राष्ट्रिय सभाबाट ३ जनाको नाम मनोनयन भइसकेको छ, अब प्रतिनिधि सभाबाट १२ जनाको नाम मनोनयन हुन बाँकी छ,” उनले भने।

“यही दिन गठन हुन्छ भन्न त सकिएन तर केही समय लाग्ला।”

तर काठमाण्डू विश्वविद्यालयस्थित कानुन विषयका प्राध्यापक विपिन अधिकारी भने नियुक्तिभन्दा अघि संवैधानिक परिषद्को सोमवारको सिफारिस नै कानुन सम्मत नभएको बताउँछन्।

उनले भने, “अध्यादेश ल्याएर अघिल्लो व्यवस्थाको वैधता सकिइसकेको छ भनेपछि कानुन बिना कसरी सिफारिस गर्न सकिन्छ? हिजोको सिफारिस कानुन बमोजिम भएन।”

यसअघि एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री भएका बेला संवैधानिक परिषद्को बैठकमा तत्कालीन सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा र तत्कालीन विपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवा उपस्थित नभएपछि अध्यादेश ल्याइएको थियो।

संवैधानिक परिषद्‌मा ६ जनामध्ये तीन सदस्यमात्रै उपस्थित भए पनि परिषद् बैठक बस्न कोरम पुग्ने गरी अध्यादेशमार्फत् ऐन संशोधन गरिएको थियो। तर त्यतिबेला खासगरी कांग्रेसले उक्त अध्यादेशको विरोध गरेको थियो र पछि संसद्बाट पारित हुन नसकेपछि अध्यादेश निष्क्रीय भयो।

अहिले प्रतिनिधि सभामा दर्ता भएको संशोधन विधेयक पारित हुन बाँकी नै रहेको संसद् सचिवालयका प्रवक्ता पाण्डेले बताए। यसै सन्दर्भमा प्राध्यापक अधिकारी प्रश्न गर्छन्, “सिफारिसको सम्बन्धमा कानुनमा जुन रिक्तता अहिले छ त्यो त संशोधन विधेयक पारित नहुँदासम्म पूर्ति हुन सक्दैन। भनेपछि पार्टीहरू मिलेर गर्दिऊँ न त भन्ने हिसाबले कानुनको आड नलिइकन सिफारिस गर्न मिल्छ त?”

लामो समयदेखि परिषद् बैठक नबसेको भन्दै प्रश्न उठ्दा सरकारका तर्फबाट संशोधन विधेयक दर्ता नभएका कारण बैठक बस्न नसकेको भन्ने विवरणहरू आएका थिए।

तर संसद् सचिवालयका सचिव पाण्डे भने संशोधन विधेयक पारित नहुँदासम्म पुरानै व्यवस्था अनुसार सिफारिस गर्न समस्या नहुने बताउँछन्।

उनले भने, “नयाँ कानुन होइन त्यो। अब संशोधनको लागि प्रस्ताव गरेको हो। संशोधन नहुँदा अहिले जे अवस्था छ त्यसलाई विधि पुर्‍याएर गर्यो भने फरक परेन।”

बारको दबाव

सिफारिसमै प्रश्न उठेका बेला संसदीय सुनुवाइका लागि अहिले समिति गठन नभएका कारण प्रधानन्यायाधीशको नियुक्ति कहिले हुने भन्ने अर्को अन्योल कायमै छ।

संसदीय सुनुवाई गठन हुन ढिला भए आफूहरूले दबावमूलक कार्यक्रम जारी राख्ने वकिलहरूको छाता संगठन नेपाल बार एशोसियसनका अध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरेले बताए।

यसअघि प्रधानन्यायाधीश सिफारिस गर्न भनेर अनुरोध गर्न प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई भेटेको बेला आफूहरूले संसदीय सुनुवाई विशेष समिति गठनबारे पनि जिज्ञाशा राखेको उनले बताए।

“उहाँले त्यसका लागि सहमति भइसकेको छ भन्नुभएको थियो। अब उहाँहरूको नियत नै सिफारिस गर्ने, नियुक्ति नगर्ने भन्ने रहेछ भने त के गर्न सकिन्छ र?,” उनले भने।

“तर हामी फेरि बारका सल्लाहकारहरू र बार एकाइका पदाधिकारीसँग सल्लाह गरेर यसबारे थप कदम चाल्छौँ।”

१४ महिनादेखि कामुको नेतृत्वमा न्यायालय

तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराविरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भएर निलम्बनमा परेदेखि नै न्यायपालिका कायममुकायम प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा चलिरहेको छ।

२०७८ को फागुन १ गते निलम्बनमा परेका जबराविरुद्धको महाभियोग प्रस्तावमाथि संसद्ले लामो समयसम्म केही नगरेपछि २०७९ सालको मंसिर अन्तिम साता उनले अवकाश पाए।

उक्त समय अवधिमा जबरापछिका वरिष्ठ न्यायाधीश दीपककुमार कार्की असोजको मध्यसम्म कायममुकायम रहे र अवकाश पाए।

त्यसपछि गत असोजदेखि कायममुकायम रहेका हरिकृष्ण कार्कीलाई पनि परिषद्ले सिफारिस गरेको थिएन।

न्यायपालिकाले नेतृत्व नपाउँदा प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्व रहने न्याय परिषद्ले पनि तिनै तहका न्यायाधीश सिफारिसलगायतका कामलाई गति दिन नसकेको जानकारहरू बताउँछन्।