काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले संसद भित्र र बाहिर समझदारी बनाएर सङ्क्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित विधेयकलाई चाँडो टुङ्गोमा पुर्याइने बताएका छन्।

१४औँ बेपत्ता राष्ट्रिय बेपत्ता योद्धा स्मृति दिवसका अवसरमा आज बेपत्ता योद्धा परिवार समाज नेपालले आयोजना गरेको ‘बेपत्ता योद्धाको सपना सार्वजनिकीकरण र शान्ति प्रक्रिया’ विषयक अन्तक्र्रियामा नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्षसमेत रहनुभएका प्रधानमन्त्री दाहालले संसद्मा विचाराधीन सत्य तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरुको छानबिनसम्बन्धी आयोगसँग सम्बन्धित विधेकमाथि दफाबार छलफल गरेर बेपत्ता, सहिद, घाइते योद्धाका परिवारलाई सम्मान र सुविधा दिने गरी विधेयक पारित गरिने विश्वास व्यक्त गरे ।

उनले विधेयक छिट्टै पारित भएपछि अबको दुुई वर्षभित्र सङ्क्रमणकालीन न्यायलाई टुङ्गोमा लाने गरी काम अघि बढाइने पनि बताए । प्रधानमन्त्री दाहालले भने, ‘यस प्रक्रियालाई टुङ्गोमा लाने विषयमा सत्ता गठबन्धनमा राम्रो छलफल चलिरहेको छ । यसमा नेपाली कांग्रेस, नेकपा (एमाले) लगायत दलको साथ र प्रतिबद्धता आएकै छ । त्यसकारण अब तपाईँहरुका मागको सम्बोधन हुनेमा म विश्वास दिलाउनु चाहान्छ ।’

अध्यक्ष दाहालले पूर्व माओवादीधारका सबै शक्तिहरु एकै ठाउँमा आएर समाजवादको क्रान्तिलाई नयाँ ढङ्गबाट अघि बढाउने माहोल बनिरहेको उल्लेख गर्दै क्रान्तिकारीहरुको एकता आवश्यक रहेको बताए । कार्यक्रममा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका महासचिव नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ले पैसा र शक्तिका आधारमा चुुनाव जित्ने अवस्था नहुने हो भने लोकतन्त्र बलियो हुने र त्यस्तो अवस्थामा आफूहरु प्रतिस्पर्धामा उत्रन तयार रहेको स्पष्ट गरे ।

नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले विस्तृत शान्ति सम्झौताको अङ्गका रुपमा सङ्क्रमणकालीन न्यायलाई टुङ्गोमा लान प्रधानमन्त्री दाहाल नेतृत्वको सरकारलाई अवसर मिलेको बताए ।

कार्यक्रममा नेपाल समाजवादी पार्टीका उपाध्यक्ष हिसिला यमी, आम जनता पार्टीका उपाध्यक्ष तिलक थापामगर, वरिष्ठ अधिवक्ता एकराज भण्डारीले शान्ति प्रक्रियालाई टुङ्गोमा लान, गणतन्त्रलाई वैज्ञानिक समाजवादको दिशामा अगाडि बढाउन र शासकीय प्रणालीमा पुरावलोकन गर्न सुझाव दिएका थिए ।

सो अवसरमा समाजका तर्फबाट बेपत्ता परिवारका मागहरु प्रधानमन्त्री दाहालसहित नेताहरुलाई हस्तान्तरण गरिएको थियो भने बेपत्ता परिवारका प्रतिनिधि वक्ताले आफ्ना बेपत्ता परिवारको अवस्था सार्वजनिक गर्न यसबीचका सरकार र सम्बन्धित पार्टीका नेतृत्व गम्भीर नभएको गुनासो गरेका थिए । विसं २०६३ मङ्सिर ५ गते भएको विस्तृत शान्ति सम्झौतामा ६० दिनभित्र सशस्त्र युद्धमा बेपत्ता पारिएकाको अवस्था सार्वजनिक गर्ने उल्लेख गरिएको थियो । सो युद्धका क्रममा तत्कालीन नेकपा (माओवादी)का तर्फबाट करिब एक हजार एक सय बेपत्ता भएका छन् ।