काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले राष्ट्रिय हितको रक्षाका सरकार संवदेनशील रहेको बताएका छन् ।

प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा ‘प्रधानमन्त्रीसँग प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तर’ का क्रममा सांसदले राख्नुभएको जिज्ञासाको जवाफ दिँदै उनले नेपालको सार्वभौमसत्ता, राष्ट्रिय स्वतन्त्रता, भौगोलिक अखण्डता, सिमानाको सुरक्षा र राष्ट्रिय एकताका लागि सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताए ।

उनले सीमा सुरक्षाका विषयमा सरकार गम्भीर रहेकोसमेत बताए । यसअघि नेपालमा राष्ट्रिय स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता र सिमानाको सुरक्षाका विषयमा बृहत्तर राष्ट्रिय एकता पैदा भएको दृष्टान्त पेस गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले राष्ट्रिय हितको रक्षाका लागि सरकार संवेदनशील र निरन्तर प्रयत्नशील रहेको बताए ।

उनले अन्तर्राष्ट्रिय सीमा सुरक्षालाई थप सबल, सुदृढ र प्रभावकारी बनाउन सीमास्तम्भको नियमित मर्मतसम्भार गर्दै जाने र बोर्डर आउट पोस्टको सुदृढीकरण तथा थप स्थानमा आउट पोस्ट निर्माण गर्दै लैजाने विषय सरकारको उच्च प्राथमिकतामा रहेको बताए ।

‘सोहीबमोजिम स्रोतसाधन र जनशक्तिको व्यवस्था गरिएको छ । हालसम्म स्थापना भएका दुई सय ५० बोर्डर आउट पोस्टमध्ये एक सय २८ वटाको भौतिक संरचनाको निर्माण भएको र चालु आवसम्म थप १० बोर्डर आउट पोस्ट निर्माण सम्पन्न हुनेछ’, उनले भने ।

प्रधानमन्त्री दाहालले सदनमा शून्य र विशेष समयमा सांसदले उठाएको प्रश्नमा सरकार संवेदशील रहेको र त्यस्ता विषयको जवाफ दिइनै रहेको बताए । ‘सदनमा उठाइएका प्रश्न र जिज्ञासाको जवाफ दिने जिम्मेवारी र उत्तरदायित्वबाट सरकार कहिल्यै पछि हटेको छैन । राष्ट्र र नागरिकको समग्र हित र समुन्नतिका लागि सरकार सदैव प्रयत्नशील रहँदै आएको छ’, उनले भने ।

उनले जनसरोकारका विषयलाई उचित सम्बोधन गर्दै तथा विकास निर्माणलाई गति दिँदै सरकार र नागरिकबीचको सम्बन्धलाई सुदृढ बनाउन दृढ सङ्कल्पित रहेको बताए ।

त्यस्तै उनले रासायनिक मलको आपूर्ति व्यवस्था विगतका वर्षमा भन्दा सुदृढ भएको बताए ।

‘वि.सं २०७९ साउनदेखि हालसम्म तीन लाख ५१ हजार मेट्रिकटन मल आयात भएको छ । त्यसमध्ये ७१ हजार मेट्रिकटन विभिन्न बिक्री डिपोमा मौज्दात छ । भारतको कोलकाताबाट ४५ हजार मेट्रिकटन डिएपी मल असारभित्र नेपाल ल्याइसक्ने गरी व्यवस्था गरिएको छ’, उनले भने ।

रासायनिक मलका लागि १५ अर्ब विनियोजन भए पनि थप २३ अर्बको स्रोत सुनिश्चित गरी मल आपूर्ति व्यवस्थालाई सुदृढ गरिएको उनको भनाइ छ । यसबाट सरकार किसानका लागि रासायनिक मल उपलब्ध गराउन जिम्मेवार रहेको तथ्य प्रमाणित भएको उनको भनाइ छ ।

‘मलको आयातमा सङ्घीय मन्त्रालयलाई जिम्मेवार बनाइएको छ भने वितरणमा प्रदेश र स्थानीय तहलाई परिचालन गरिएको छ’, प्रधानमन्त्री दाहालले भने, ‘मल वितरण प्रणालीलाई पारदर्शी बनाउन मल आपूर्ति र वितरणमा डिजिटल प्रणाली प्रयोगमा ल्याइएको छ ।’

उनले कृषि उपजको बजार प्रणालीमा कृषकले न्यून मूल्य पाउने र उपभोक्ताले चर्को मूल्य तिर्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्न प्रमुख खाद्यान्न बालीको सिजन पूर्व नै समर्थन मूल्य तोक्ने व्यवस्था गरिएको बताए ।

‘दूध उत्पादक किसानले पाउने न्यूनतम मूल्य तोकिएको छ । उखु उत्पादक किसानलाई रु ७० प्रतिक्विन्टलका हिसाबले अनुदान उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाइएको छ’, उनले भने ।

तरकारीको बजार प्रणालीमा देखिएको समस्या समाधान गर्न विकेन्द्रित प्रणाली अपनाइ प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई समेत जिम्मेवार बनाउने गरी काम अगाडि बढेको उनले बताए ।

प्रधानमन्त्री दाहालले आधुनिक कृषि बजार पूर्वाधारको विकास तथा व्यवसायीसँगको सहकार्यमा खरिद सुनिश्चितता गर्नेगरी कार्यक्रम सञ्चालित रहेको स्पष्ट पारे ।

‘बजारको मागअनुसार नाशवान् कृषि उपजको उत्पादन गर्न बजार सूचना प्रणाली स्थापना गरी कृषकलाई सुसूचित गर्ने कार्यक्रम बनाइएको छ’, उनले भने ।

बढी उत्पादन भएको कृषि उत्पादन चिस्यान केन्द्रमा राख्न सक्नेगरी पूर्वाधार निर्माण बढिरहेको उनको भनाइ छ । सरकारले केही कृषि उपजको न्यूनतम् समर्थन मूल्य तोकिसकेको र सांसदको सुझावअनुसार सम्भव भएसम्म अन्य उपजको पनि समर्थन मूल्य तोक्दै जाने सरकारको नीति रहेको उनले जानकारी दिए ।