सत्ता र शक्तिको खटनमा छानविन आयोग

२०८० पुस २८ शनिवार
NewsDesk ShikharNews
Spread the love

काठमाडौं। डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंक लाइनबाट बिजुली प्रयोग गरेका व्यवसायीले तिर्न बाँकी बक्यौता उठाउन विद्युत् प्राधिकरण तात्यो। व्यवसायीले तिर्न आनाकानी गरेपछि प्राधिकरणले उद्योगका लाइन काटिदियो।

प्राधिकरणले पाँच करोडभन्दा बढी बक्यौता भएका २४ वटा उद्योगको लाइन काटेको थियो। उद्योगी र व्यापारी दुवैले आ-आफ्ना अडान छोडेनन् । व्यासायी कुनै पनि हालतमा बक्यौता नतिर्ने अनि प्राधिकरणले जसरी पनि उठाइछाड्ने अडान लियो। दुवै पक्ष आ-आफ्ना अडानमा टसमस नभएपछि समस्या सरकारसमक्ष पुग्यो।

सरकारसँग ‘रेडिमेड’ उपाय थियो ‘उच्चस्तरीय आयोग’ बनाउने। सरकारले बनाइदियो। प्राधिकरण र उद्योगीबीच महसुल बक्यौताको विवाद समाधानका लागि सिफारिस गर्न सरकारले सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश गिरिशचन्द्र लालको संयोजकत्वमा आयोग बनाउको एक साता पनि भएको छैन।

मंगलबार सरकारले आयोग बनाएको थियो। आयोग बनेको चार दिनमै शुक्रबार प्राधिकरणले उद्योगहरूमा काटिएको बिजुलीको लाइन जोडिदिने निर्णय गरेको छ। आयोग बनाएको सरकारले नै उद्योगमा काटिएका लाइन जोडिदिने निर्णय गरेको थियो । प्राधिकरणले सरकारको निर्णय कार्यान्वयन गरेको मात्रै हो।

सरकारले उच्चस्तरीय आयोग वा छानविन समिति बनाएको यो पहिलोपटक होइन। सरकारले एक वर्षमै विभिन्न प्रकरणका अनुसन्धान गर्न एक दर्जनभन्दा बढी छानविन समिति, जाँचबुझ आयोग तथा उच्चस्तरीय समिति बनाएको छ। सरकारका प्रशासनकि संयन्त्रलाई जम्मिेवारी दिएर छानविन गर्न सकिने सामान्य प्रकृतिका घटनामा समेत सरकारले छानविन समिति वा आयोगहरू गठन गर्ने गरेको छ। सरकारले विभिन्न घटना तथा मुद्दाका विषयमा छानविन गर्ने प्रयोजनका लागि धमाधम समिति र आयोगहरू गठन गर्न थालेपछि सरकारी संयन्त्रमाथि नै प्रश्न खडा भएको छ।

छानविनका नाममा एकपछि अर्को आयोग

विद्युत् बक्यौता विवाद समाधान सिफारिस आयोग बनाउनु अघि सरकारले बरहथवा काण्डको छानविन गर्न समिति गठन गरेको थियो।

गत पुस २० गते प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र बरहथवालाई स्तरोन्नति गर्ने वा नगर्ने भन्ने विषयलाई लिएर भएको प्रदर्शनमा प्रहरीको गोली लार स्थानीय जयशंकर साहको मृत्यु भएको थियो।

घटनाको छानविन गर्न गृह मन्त्रालयका सहसचिव थानेश्वर गौतमको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय समिति बनाएको थियो। समितिलाई घटनाको छानविन गरी साता दिनमा प्रतिवेदन पेस गर्न भनिएको थियो । त्यसअघि ललितपुरको बालकुमारी पनि उस्तै प्रकृतिको घटना भएको थियो ।

बालकुमारी घटनाको छानविन गर्न उच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश शेखर पौडेलको संयोजकत्वमा आयोग गठन गरेको छ । सोही घटनाको छानविन गर्न प्रहरीले पनि डिआइजी लालमणि आचार्यको नेतृत्वमा तीन सदस्यीय समिति गठन गरेको थियो।

यी दुईबाहेक एनसेलको सेयर खरिदबिक्री सम्बन्धमा अध्ययन गर्न पाँच सदस्यीय उच्चस्तरीय समिति गठन गरेको थियो । एक महिनाको समय दिएर पूर्व-महालेखा परीक्षक टंकमणि शर्माको संयोजकत्वमा बनाइएको आयोगको म्याद सकिसकेको छ ।

यसअघि गत साउन २ मा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल भन्सार कार्यालयबाट ‘ब्रेक सु’ मा लुकाएर ल्याएको ६१ किलो सुन तस्करी प्रकरणको छानविन गर्न उच्च अदालतका पूर्व-न्यायाधीश डिल्लीराज आचार्यको नेतृत्वमा जाँचबुझ आयोग गठन गरेको थियो । आयोगले अझै काम सकेको छैन ।

आयोगलाई तीन महिनामा प्रतिवेदन बुझाउन भनिएको थियो । तर, पाँच महिना भइसक्दासमेत आयोगले काम सकेको छैन । आयोगको म्याद दुई महिना थपिएको छ । गत चैत २० गते सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको अध्यक्षतामा मिटरब्याजसम्बन्धी जाँचबुझ आयोगले पनि तोकिएको तीन महिनामा प्रतिवेदन बुझाउन नसबेपछि थपेर ६ महिना पु¥याइएको थियो । आयोगले ६ महिना लगाएर अध्ययन गरी तथ्यांकसहति प्रतिवेदन बुझाएको थियो । त्यसलाई सरकारले पूर्ण कार्यान्वयन गर्न सकेको छैन।

वर्षौंदेखि आयोगमाथि आयोग, प्रतिवेदन दराजमा

सरकारले आयोग बनाउन थालेको अहिले मात्रै होइन । १० वर्षे द्वन्द्वको घाउ मेटाउन र शान्ति प्रक्रियालाई समापन गर्न भन्दै सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन आयोग गठन गरिएका थिए ।

सरकार र तत्कालीन विद्रोही माओवादीबीच शान्ति सम्झौता भएको १७ वर्षभन्दा हुन थाल्यो। २०६३ मंसिर ५ गते शान्ति सरकार र माओवादीबीच शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको थियो । लामो समय बेकामे बनेका दुवै आयोगले अहिलेसम्म छानविनलाई पूर्णता दिन सकेका छैनन्।

विगतमा दरबार हत्याकाण्ड जस्तो ठूलो आपराधिक घटनासमेत सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीशको संयोजकत्वमा छानविन समिति गठन गरिएको थियो। त्यसले घटनालाई झनै रहस्यमयी बनाइयो। दासढुंगा हत्याकाण्डमा पनि दुई/तीनवटा छानविन समिति बने तर, घटनाको वास्तविक दोषी बाहिर ल्याइएन।

२०७२ सालमा टीकापुरमा भएको वीभत्स घटनाको छानविन गर्न पनि लाल आयोग बनेको थियो। तर, अहिलेसम्म आयोगको प्रतिवेदन दराजमा थन्क्याएर राखिएको छ। यस्ता उदाहरण अनगिन्ती छन् । जति आयोग वा समिति उपसमिति बने तिनले कि बचाउने काम गरे कि प्रतिवेदन थन्क्याउने काम भयो।

कुनै समस्या, घटना र अपराध समाधानका नाममा सरकारी तवरमा गठन हुने र गरिने कथित् छानविन आयोग र समिति समस्या, घटना र अपराधलाई ढाकछोपका लागि बनेजस्ता देखिन्छन्।

अपवादबाहेक त्यस्ता समिति र आयोगमा राखिने व्यक्ति सत्ता र शक्तिमा भएकाहरूको खटनमा चल्ने हुँदा घटनाको सत्यतथ्य बाहिर आउँदैन। विगतमा भ्रष्टाचार, बलात्कार, आर्थिक अपराध, हत्याकाण्ड, सीमा अतिक्रमण, नागरिकता, सुकुम्बासी, भूमिसुधार, आरक्षपीडितलगायत जति पनि ठूलाठूला काण्ड छानविनका लागि समिति र आयोगहरू बने।

ती सबैले सत्यतथ्य बाहिर ल्याउनुको साटो सत्यतथ्य लुकाएर घटनाका दोषीलाई उन्मुक्ति दिने काम गरे । राष्ट्रिय चर्चामा आएका घटना अनुसन्धानका लागि सरकारले घटना जाँचबुझ आयोग गठन गर्छ। तर, ती आयोगहरूले गरेका काम जगजाहेर छन्।