काठमाडौं । नेपालस्थित अमेरिकी दूतावासले अमेरकी सहयोग नियोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) को परियोजना सम्झौतामा सैन्य संलग्नता निषेधित रहेको प्रष्ट पारेको छ ।

सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) कै केही नेताले एमसीसी अमेरिकाको एशिया प्यासिफिक स्ट्राटजी (एपीएस) को सैन्य विषयसँग जोडिएको भन्दै विरोध गरिरहेको सन्दर्भमा काठमाडौंस्थित अमेरिकी दूतावासले एमसीसीमा कुनै प्रकारको सैन्य मामिला नजोडिएको प्रष्ट पारेको हो ।

शुक्रबार अमेरिकी दूतावासले १० बुँदे प्रष्टीकरण सार्वजनिक गरेको छ । ‘एमसीसीमा कुनै पनि सैन्य मामिला जोडिएको छैन,’ दूतावासले भनेको छ, ‘वास्तवमा अमेरिकी कानुनले एमसीसी परियोजनामा सैन्य संलग्नता निषेधित गरेको छ ।’ एमसीसी परियोजना विशुद्ध रूपमा आर्थिक विकासमा केन्द्रित रहेको अमेरिकी दूतावासले प्रष्ट पारेको छ । दूतावासका अनुसार विद्युत्को लाइन निर्माण र सडक स्तरोन्नतिमार्फत आर्थिक विकासमा सघाउने लक्ष्य एमसीसी परियोजनाको छ । नेपालको आग्रहमा अमेरिकी सरकारले सन् २०१२ मा नेपालसँग सहकार्य गर्दै एमसीसी कम्प्याक्टको योजना विकास गर्ने काम थालनी गरेको दूतावासले जनाएको छ ।

प्रत्येक सरकार र प्रत्येक नेपाली राजनीतिक दलले सत्तामा छँदा आर्थिक विकासका लागि नेपालमा एमसीसी कम्प्याक्ट सम्पन्न गर्ने इच्छा व्यक्त गरेको पनि दूतावासले प्रष्ट पारेको छ । एमसीसीमा सहभागी हुन नेपालले कतै पनि सम्मिलित हुनु वा हस्ताक्षर गर्नु नपर्ने कुरा पनि दूतावासले प्रष्ट पारेको छ । ‘यो ५० करोड डलर एक अनुदान हो, जसमा कुनै स्वार्थ छैन, ब्याजदर छैन वा कुनै लुकेको प्रावधान छैन,’ दूतावासले भनेको छ, ‘नेपालले गर्नुपर्ने भनेको सहमति भइसकेका परियोजनाहरूमा उक्त रकम पारदर्शी रूपमा खर्च गर्न प्रतिबद्ध हुनुमात्र हो ।’

एमसीसीले नेपालमा कुन परियोजनाहरूमा खर्च गर्ने भन्ने विषय नेपालको आफ्नै प्राथमिकताहरूका आधारमा नेपालीहरूले नै प्रस्ताव र निक्र्योल गरेको पनि अमेरिकी दूतावासको भनाइ छ । दूतावासले भनेको छ, ‘एमसीसीको प्रावधानअनुसार यी परियोजनाहरूको कार्यान्वयनको नेतृत्व गर्न नेपालले नेपालीलाई नै काममा लगाउन आवश्यक छ ।’

एमसीसी परियोजनाका टेण्डरहरू खुला, पारदर्शी र सबैका लागि उपलब्ध रहेको पनि प्रष्ट पारिएको छ । ‘एमसीसीले काम गर्ने प्रत्येक मुलुकमा झैँ नेपालमा पनि संसदीय अनुमोदन जरुरी छ,’ दूतावासले सार्वजनिक गरेको १० बुँदे टिपोटमा भनिएको छ, ‘यसबाट पारदर्शिता स्थापित हुन्छ र नेपालीहरूलाई परियोजनाबारे बुझ्ने अवसर पनि प्राप्त हुन्छ ।’

एमसीसी परियोजना स्वीकार गर्न हुने र नहुने भनेर सत्तारूढ नेकपामा चर्को बहस चलेको छ । एक महिनाअघि भएको नेकपा स्थायी कमिटी बैठकमा अधिकांश सदस्यहरूले एमसीसी परियोजना एपीएसकै अंग भएको भन्दै स्वीकार गर्न नहुने धारणा प्रकट गरेका थिए । सदस्यहरूले विरोध जनाएपछि बैठकले एपीएसको अंग हो होइन भन्ने प्रष्ट भएर अन्तिम निर्णय गर्ने जिम्मेवारी सचिवालयलाई दिने निर्णय गरेको थियो ।

बैठकमा परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले एमसीसी परियोजना एपीएससँग नजोडिएको भन्दै सदस्यहरूलाई आश्वस्त पार्ने प्रयास गरेका थिए ।

बैठकको केही दिनपछि नेपालस्थिति अमेरिकी दूतावासका अधिकारीले एमसीसी परियोजना एपीएससँग जोडिएको बताएको भन्ने समाचार आएपछि नेकपामा बहस झन् चर्केको थियो ।

नेकपामा संसदीय दलका मुख्य सचेतक देवप्रसाद गुरुङ, स्थायी कमिटी सदस्य भीम रावल लगायतका नेताहरू एमसीसीको विपक्षमा छन् । एमसीसी एपीएसकै एक अंग भएको उनीहरूको ठहर छ । सैन्य रणनीतिसँग जोडिएको कुनै पनि आर्थिक सहयोग लिन नहुने उनीहरूको जिकिर छ । उनीहरूले एमसीसीका कार्यान्वयनका केही प्रावधानहरूमा पनि असहमति जनाएका छन् ।

एमसीसी परियोजना सम्झौता संसद्बाट अनुमोदन हुनुपर्ने प्रावधान छ ।

विपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले एमसीसी परियोजना संसद्बाट चाँडो अनुमोदन गराएर कार्यान्वयन गर्न सरकारलाई दबाब दिएको छ । यो परियोजनामा सैन्य रणनीति जोडिएको छ भन्नेमा कांग्रेस नेताहरू असहमत छन् । यो परियोजनाको सम्झौता कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले गरेको थियो । एमसीसी अस्वीकार गर्नु आत्मघात हुने कांग्रेसको ठहर छ ।

प्रधानमन्त्री तथा नेकपा अध्यक्ष केपी शर्मा ओली एमसीसी परियोजना चाँडो कार्यान्वयन गर्न चाहन्छन् । तत्कालीन सभामुख कृष्णबहादुर महराले उक्त सम्झौता संसद्को अनुमोदनका लागि अघि नबढाएकोमा प्रधानमन्त्री ओली असन्तुष्ट थिए । उनले महराले सहयोग नगरेको सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएका दिए । अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले सम्झौताबारे थप केही हुन आवश्यक रहेको बताएका थिए ।

प्रधानमन्त्री ओली एमसीसी परियोजना सम्झौतामा असहयोग हुने अनुमानले पूर्व–माओवादीबाट सभामुख निर्वाचित गर्न अनिच्छुक रहेकोले पनि सभामुख पदको उम्मेदवार तोक्न ढिलाइ भएको नेकपाका नेताहरू बताउँछन् ।

अमेरिकी दूतावासले एमसीसीमा सैन्य विषय निषेध रहेको भनेर औपचारिक रूपमा लिखित प्रष्टीकरण दिएपछि संसद्बाट अनुमोदनको ढोका खुल्ने अपेक्षा गरिएको छ ।